बिचौलियाको चंगुलमा फसेको ओली सरकार

समाचार टिप्पणी

१४ भदौ, काठमाडौं । जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले गएको साता राजीनामा दिए । ठूलो आन्द्रा अलि सुन्निएकाले उनी उपचारका लागि बस्नुपर्ने भन्दै पदबाट विश्राम लिने निश्कर्षमा पुगे । लगभग आठ बर्ष प्रधानमन्त्री बनेका आबेलाई आफ्नो कारण देश बन्धक नबनोस् भन्ने लागेर यस्तो निर्णय गरे । यस्तै, एक महिनाअघि लेबनानमा शक्तिशाली बम विष्फोट भयो । विष्फोटमा परी सय भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए ।

उक्त घटनालाई नैतिकताको कसीका रुपमा राखेर त्यहाँको मन्त्रिमण्डलले राजीनामा ग¥यो । तर राजीनामा भित्रको कथा भने सरकारको अक्षमता र अकर्मण्यताप्रति लक्षित थियो । लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगी र बेथितिका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । त्यसैले गर्दा बिष्फोट घटनाले सरकारलाई राजीनामा गर्न वाध्य बनायो । यी भए केही प्रतिनिधि घटना । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने त्यसको ठीक उल्टो देख्न पाइन्छ ।

शरीरले कामै नगर्दासम्म पनि पदमा लिसो झैं टाँस्सिने नेपाली प्रवृत्ति गज्जबको छ । त्यसको कुरुप अवस्थाको चित्रण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेका छन् । उपचारका लागि महिनौं विदेशमा रहँदासमेत ओलीले सत्ता त्याग्न सकेनन् । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न विदेश नगई नेपालमै गराए । बाहिर भन्दा नेपालमै गरेको भन्ने सन्देश दिइयो । तर भित्री कथा भने सत्ताप्रतिको अतिलिप्सा नै थियो । सत्ताको बाग्डोर कतै अर्काको थाप्लोमा पो पुग्ला की भन्ने चिन्ताले उनलाई यस्तो गर्न बाध्य बनाएको थियो । दीर्घरोगी, अशक्त वा नागरिक अधिकारप्रतिको जिम्मेवारीवोध गर्ने शासक नेपालमा देखिएनन् । नेपालमा यसो हुन नसक्नुको मूलजड भनेको राजनीतिक बिचौलियाको प्रभाव नै हो । नेकपा त्यसमा पनि ओली सरकार त बिचौलियाको केवल भरिया मात्र बनेको छ । घटनाक्रमले ओली सरकारलाई बिचौलियाको संरक्षक मात्र बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक बिचौलिया यति बलशाली छन् की तिनका अगाडि कसैको केही लाग्दैन । नत्र, नेकपा भित्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधवकुमार नेपालले न्वारनदेखिको बल लगाउँदासमेत ओलीको केही लछार्न सकेनन् । बरु उल्टो राजनीतिक बिचौलियाकै प्रभाव र दवावमा ओली अझै बलिया भएका छन् । त्यस्तो वातावरण तिनै बिचौलियाले निर्माण गर्छन् । कहिले नेताको प्रयोग गर्छन् त कहिले द्रव्यको मोहजालमा पार्ने गर्छन् । नभए, इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकार किन लाचार र निरीह छ त ? जनताका पक्षमा किन काम गर्न डग्मगाएको हो त ? यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था उनैले बनाएका हुन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ – नेपालमा बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई टिकाउने मात्र हैन आफ्नो अनुकूलतामा चलाइरहेका छन् । बाहिर यस्तो चर्चा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निको लागको छैन, तर यो यथार्थ हो ।

नेकपाभित्रको रडाको मिलाउने काम पनि तिनै बिचौलियाले गरेका हुन् । त्यसको एउटा दृष्टान्त त विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक बस्ने थलो नै हेर्दा पुग्छ । कार्यदलको बैठक भैंसेपाटीस्थित लगानी बोर्डका विवादास्पद कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टको घरमा बस्यो । भट्ट र उनका भाई दीपक ठूला बिचौलियाका रुपमा कहलिएका व्यापारी हुन् । त्यही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार, नेकपाभित्र अस्थायी युद्धबिराम हुने भएको छ । त्यसका लागि सबै मिलेर सत्ता बाँडफाँड गर्ने भएका छन् । त्यसको पहिलो चरणमा मौजुदा मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल हुनेछ । अहिले हुने पुनर्गठनमा पनि तिनै बिचौलियाको इन्टरेस्टले काम गर्ने छ । कसलाई मन्त्री बनाउने र कुन पोर्टफोलियो दिने तय बिचौलियाले गर्ने हुन् ।त्यसमा सही छाप गर्ने काम मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने गरेका छन् ।

हाम्रो जस्तो प्रजातन्त्रमा शासन गर्ने प्रतिनिधि नागरिकले चुन्छन् । तर जनताका तिनै प्रतिनिधिले चाहिं शासन सञ्चालन गर्न बिचौलिया र माफियालाई सुम्पिने गरेका हुन्छन् । यिनीहरु गैरसंवैधानिक हैसियतमा भएपनि सत्तामा राप र ताप भने गतिलै हुने गर्छ । त्यसैले नेपाली शासकहरु संविधानले नचिनेकाहरुबाट प्रभावित हुने गरेका हुन्छन् । यो रोग ओलीमा अलि बढी होला तर प्रकारान्तरले सबैलाई यसको छायाँले निलेकै छ । जसले गर्दा राज्यको साधनस्रोतमाथि “क्रोनी कर्पाेरेट” ले कब्जा गरेको हुन्छ । सत्तामा बसेकाहरु तिनको खेलौना बन्ने अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था पनि ठीक त्यस्तै हो । ओलीले अहिलेपनि तिनै “क्रोनी कर्पाेरेट” लाई प्रिय मानेका छन् ।

कोरोना कहरले देश थलापरेको छ । आर्थिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक सबै क्षेत्र कोरोनाको प्रकोपमा परेका छन् ।सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको भन्छ । तर मानिस परीक्षण गर्नबाटसमेत बञ्चित छन् । क्वोरेण्टाइनको अवस्था दयनीय छ । त्यहाँ बस्ने त उल्टो संक्रमित भएर निस्कनुपर्ने बाध्यता छ । सर्वसाधारण र मजदूर दुई छाक खानबाटसमेत बञ्चित छन् । तर त्यतापट्टि ओली सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन । न त उनीहरुको आवाज ओलीको कानमा पुगेको छ, न अनुभूति नै गरेको छ नागरिक कष्टको । दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारले देखाएको यो व्यवहारबाट आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश चुलिएको छ । यति शक्तिशाली सरकारको असफलताबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनले दक्षिणपन्थी धार नलेला भन्न सकिन्न । त्यो काम पनि यही ओली सरकारकै कार्यकालमा हुने अवस्था छ ।

ओलीको प्राथमिकतामा कम्युनिष्ट ट्याग पनि रहेन । त्यसैले उनकै यही कार्यकालमा नेकपाको नामै बदलिन नसक्ला भन्न सकिन्न । कुनैबेला कम्युनिष्टहरुको केन्द्रीय भाग रहेको रुसको पछिल्लो अवस्था मिखाइल गोर्बाचोभले निर्माण गरे । अहिले भ्लादिमिर पुटिनले त्यो ट्यागलाई निमिट्यान्नै पारेका छन् । ठीक त्यही अवस्था नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसको सुरुआत ओलीले राम जन्मभूमि प्रकरणबाट थालिसके । कम्युनिष्ट पार्टीको कुनै सरोकार नहुने धर्मप्रति ओलीले देखाएको आशक्तिले त्यही कुराको संकेत गर्छ ।