राष्ट्र बैंकका अप्ठ्यारा, चुनौती बुझ्न केही तथ्यांक उपयोगी !

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकबाट हाम्रो अपेक्षा मुलुकको विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलोस्, मुलुकको औद्योगीकरणको बाटो कोर्न सहयोग गरोस् भन्ने हो । तर यसले यी प्रमुख लक्ष्यभन्दा अन्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकको चुनौती बुझ्न केही तथ्यांक उपयोगी छन् । विसं २०४८ सालमा हामीसँग तीनवटा संयुक्त लगानीका र दुईवटा मुलुकभित्रका गरी पाँच वाणिज्य बैंक थिए । प्रति ३०,००० जनसंख्यामा एक बैंक शाखा पुर्‍याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लक्ष्य पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धका योजनाहरूमा आइराख्ने लक्ष्य थिए ।

अहिले प्रति ३,०५५ जनसंख्याका लागि एउटा बैंक शाखा छ । आर्थिक परिदृश्य पनि निकै चलायमान छन् र समग्रमा २०५८ सालमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १०७ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अहिले १,४०२ अर्ब रुपैयाँ छ । २०५८ सालमा लगभग २ खर्ब निक्षेप भएकामा २०७६ चैतसम्ममा बैंकहरूमा ३५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष लगानीमा खोलिएको स्टक एक्स्चेन्जको परिवर्तन पनि त्यस्तै छ । २०६२ सालसम्म वर्षमा १।८३ अर्ब कारोबार हुने राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण हिस्सा स्वामित्व रहेको स्टक एक्स्चेन्ज अहिले दिनको ४ अर्बसम्म कारोबार हुने स्थल भएको छ । तर सबैतिरबाट वित्तीय स्थितिमा वृद्धि भएको, बैंक लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बढेको, निक्षेप र कर्जा बढेको भए पनि राष्ट्र बैंकको आफ्नो आन्तरिक क्षमता के छ त रु २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकमा कुल २,१५६ कर्मचारी थिए । त्यसयताका वर्षमा राष्ट्र बैंकको जनशक्ति वास्तवमा घट्दै गएको छ । २०६३ सालमा १,५३९; २०७२ सालमा १,२६६ हुँदै २०७६ फागुनमा यो संख्या १,०५६ जनामा झरेको छ ।

विशेष गरी सरकारले जसरी कर्मचारी दरबन्दी थपिरहेको र चालु खर्च बढाइरहेको छ, त्यो बेला न्यून कर्मचारी संख्या सांगठनिक चुस्तताको सूचक भएको भए सम्भवतः यसलाई सबैले स्वागत गर्थे । तर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा भएको न्यूनतालाई टेकेर बैंकिङसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकसँग सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव बैंकहरूको मर्जरलाई अगाडि बढाउने एक प्रमुख कारण भनेर उल्लेख गर्ने गरिन्छ । क्रस होल्डिङलाई रोक्ने, एउटै परिवारका धेरै ठाउँमा सेयर हुन नदिने विषय विवादित नभए पनि बैंकहरूको संख्या नै तोकेर यतिवटा बैंक हुनुपर्छ र यति चुक्ता पुँजीको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भने विवादित छ । बैंकहरू यसै पनि उथुलपुथलबाट गुज्रिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, संयुक्त लगानीको एभरेस्ट बैंक २०५१ सालमा स्थापना हुँदा यसको चुक्ता पुँजी ६ करोड थियो । आज यसको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५१ करोड छ जुन वार्षिक वृद्धिदरको हिसाबले औसत २० प्रतिशतजतिको वृद्धिदर हो । यस्ता हठात् चुक्ता पुँजी वृद्धिको आदेशले नपुगेर राष्ट्र बैंक बैंकहरूको संख्या पनि घटाउन चाहन्छ । यसरी जबर्जस्ती बैंकहरूको संख्या घटाउनुभन्दा बैंकहरूलाई प्राकृतिक रूपमा बढ्न वा घट्न दिने तर उनीहरूसँग सुपरिवेक्षणको शुल्क उठाउने हो भने एकातिर बैंकहरूलाई अनावश्यक दबाब पर्दैन र उनीहरूले सम्भवतः बढी कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छन् भने, अर्कातिर राष्ट्र बैंक आफैंले पनि आफ्नो सुपरिवेक्षण विभागमा कर्मचारीहरू धेरै नियुक्त गरेर मुलुकभित्र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंक ठीक उल्टो आफू पनि रोजगारी सिर्जना गर्दैन र अरूलाई पनि अप्ठेरो बनाउन खोज्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय चातुर्यको अभाव अन्य पक्षमा पनि झल्किन्छ । राष्ट्र बैंक एक अर्थमा ‘सिँचाइ’ मन्त्रालय हो, जसले मुद्राहरूको प्रवाहरूपी ठूलो नदीबाट विभिन्न नहर निर्माण गरी अर्थतन्त्रीय खेतहरू सिञ्चित गर्छ । अर्थतन्त्रमा जुन–जुन खेतमा बढी प्रतिफल दिने नगदेबाली लागेको छ, त्यो खेतमा प्राथमिकता दिएर पानी पुर्‍याउने जिम्मेवारी केही हदसम्म राष्ट्र बैंकको हो । २०३१ सालदेखि नै यसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र आदिमा जाने ऋणको प्रतिशतको, कहाँ–कहाँ शाखा खोल्न दिने भनेर ऋण प्रवाहको गन्तव्यको निर्धारण गर्दै आएको छ । तर यसरी तोकिएका प्रतिशतहरूको ती क्षेत्रमा भएका असरको राम्रो कारक ‘कजल’ मूल्यांकन भएको छैन । र, कतिपय कृषि, उद्योगका तथ्यांकहरूले यी ऋणका लक्ष्य प्राप्त भए भन्नेमा संशय पैदा गर्छन् ।

अर्कातिर, अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी अब भने झन् बढेर गएको छ । यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने २७ वटा वाणिज्य बैंकमा अहिले ३,४६५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप छ, जुन प्रतिबैंक १ खर्ब २८ अर्ब हो । यसरी एउटा औसत बैंकको निक्षेप औसत मन्त्रालयको वार्षिक खर्चभन्दा दुई गुणाभन्दा ठूलो छ । यो अवस्थामा बजार अर्थतन्त्र र त्यसको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तसँग बेमेल नहुने गरी कसरी मुलुकमा भएको बचतलाई मुलुक रूपान्तरणमा योगदान हुने गरी निर्देशित गर्ने र कसरी तिनको प्रभावकारिताको निरन्तर अनुगमन र प्रत्याभूति गर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको चातुर्यपूर्ण भूमिका अहम् बन्दै गएको छ ।

निक्षेपको प्रयोग

सैद्धान्तिक रूपमा पनि के देखिन्छ भने, लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकका नीतिहरू मुलुकको विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने, संस्था र व्यक्तिहरूलाई जोखिम लिन प्रेरित गर्नेभन्दा पनि बैंकहरूको जोखिम बचाउने र सर्वसाधारणको बचत बचाउनेमा बढी उन्मुख छ । आफैंमा यो लक्ष्य गलत हैन, तर उद्यमीलाई जोखिम लिन उत्प्रेरित गर्ने र बचतलाई कुनै पनि जोखिम भएतिर जानै नदिने यी दुईध्रुवीय लक्ष्यका बीचमा एउटा फाइन ब्यालेन्स हुन्छ र त्यो समातेर हिँड्न सकिएन भने संस्थाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न उपलब्ध गराउन सक्नेजति योगदान गर्न सक्दैन । उद्योगधन्दा स्थापनादेखि लिएर धेरै कुरामा बैंकका अव्यावहारिक र असहयोगी नियमहरूले नवप्रवर्तन गर्न खोज्नेलाई सहयोग त पुर्‍याउँदैनन् नै, हाम्रोजस्तो मुलुकमा जोखिम जति उद्यमीको काँधमा राखिदिन्छन् ।

यसैले निक्षेपमा सयौं गुणा वृद्धि हुँदा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण बढेको छैन । तलको ग्राफ हेरौं । यसमा उद्योग विभागको ‘इन्डस्ट्रियल स्टाटिस्टिक्स’ मा दिइएको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष दर्ता भएका नयाँ उद्योगको संख्या र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा दिइएको बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणमा भएको वार्षिक वृद्धि उल्लेख छ । सन् २००६ यता बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणमा वृद्धि भएअनुसार उद्योग दर्ता बढ्न सकेको छैन । अर्थात्, ऋण गैरऔद्योगिक कार्यमा पहिलेभन्दा बढी दरमा गैरहेको छ । जबकि यही समयमा देशको राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुँदै गएको छ ।

के भयो ?

यसका दुई प्रमुख कारण देखिन्छन् । एक, बैंकहरूको विशिष्टीकृत ज्ञानको अभाव र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने कार्यक्रमहरू नहुनु । २०३१ सालमा राष्ट्र बैंकले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ केही विनम्रताका साथ सुरु गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूसँग कृषि वा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर सहयोग गर्न कृषि आयोजना सेवा केन्द्रजस्ता संस्था सुरु गरिएका थिए । विशेष खालका ऋणहरूलाई विशेष ज्ञान चाहिन्छ भन्ने सोचाइबाट सघन बैंकिङ विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रमलगायत सुरु गरिएका थिए र कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यक्रमहरूमा विदेशी विज्ञहरू पनि प्रयोग गरेको थियो ।

ग्रामीण सहकारीमा राम्रो सफलताको अनुभव भएको अमेरिकाका विज्ञहरूले फुलब्राइटबाट आएर यहाँका बैंकहरूमा सेवा गरेका थिए । सुरुमा कृषि विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकहरूजस्तो बचत संकलन गर्दैनथ्यो र कृषिका लागि कोष लिएर एजेन्सी बैंकको काम गर्थ्यो । यसबाट कृषि विकास बैंकलाई पनि लक्ष्यकेन्द्रित सेवा गर्न सजिलो भएको थियो । सरकारले यस्तै विशिष्टीकृत लेन्डिङको सिद्धान्त उद्योगहरूमा पनि लगाएको थियो । साना उद्योगहरूका लागि साना तथा घरेलु उद्योग विकास कार्यक्रम र मझौला र ठूला उद्योगहरूका लागि एनआईडीसी स्थापना गरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अन्य कारणले राम्रो नतिजा दिन नसके पनि पञ्चायतको ऋण प्रवाहमा श्रमको विभाजन र विशिष्टीकरण प्रयोग गर्ने सिद्धान्त सही थियो । अहिले खट्केको यस्तै विशिष्टीकृत ज्ञानको कमी हो । सबैभन्दा बढी यसको अभाव हाइड्रोपावरमा ऋण दिने बेला देखिएको छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सञ्चालन गुणस्तरमा धेरै फरक छ र कतिपय अवस्थामा बैंकहरूसँग ती आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने क्षमता नभएकाले निक्षेपकर्ताको पैसा नै जोखिममा परेको छ । बैंकहरू त झन् नाफामा बाहेक अरूमा ध्यान नदिने गाउँका साहूजस्ता छन, न उनीहरूले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर रिपोर्ट निकाल्ने गरेका छन्, न त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्चको । औसत वाणिज्य बैंक आफ्ना काम पारदर्शी रूपमा मुलुकको सेवामा भएको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्दैनन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा पनि दुरुपयोग गर्न ग्राहकलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आरोप राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू नै बैंकहरूलाई लगाउँछन् । बैंकहरू आन्तरिक तथ्यांकमा आधारित अध्ययनका आधारमा स्वतः सुध्रिँदै जान्छन् भनेर आशा गर्न पनि यो गर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी, कम्तीमा सुरुआती चरणमा, राष्ट्र बैंककै हो भन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, राष्ट्र बैंक र सरकारबीच तालमेलको अभाव । यदि सरकारको लक्ष्य औद्योगीकरण, महिलाहरूको सबलता, दुर्गम क्षेत्रमा पुँजी पहुँच, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हो भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पूर्ण रूपले आन्तरिकीकरण गर्न सकेको छैन । पञ्चायतकालको अनुभव पनि लगभग यस्तै थियो । उदाहरणका लागि, २०३० र २०४० सालको दशकमा राष्ट्र बैंकको सक्रिय नेतृत्वमै साना किसान विकास आयोजना, महिला विकास कार्यक्रम, सघन बैंकिङ कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योग परियोजनाजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु भएका थिए । तर २०४९ सालमा जब राष्ट्र बैंकले ग्रामीण कर्जा पुनरवलोकन अध्ययन गर्‍यो, तब केही अनपेक्षित नतिजा आए । सर्वेक्षणमा त्यस बेला पनि ८६ प्रतिशत कृषकले अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने गरेको देखियो भने, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा भएको ठाउँका र नभएका ठाउँका व्यक्तिहरूले औपचारिक स्रोतबाट लिने ऋणको दरमा धेरै फरक देखिएन ‘२६ प्रतिशत र ३० प्रतिशत’ ।

यसरी सरकारले एउटा समुदायलाई सहयोग गर्न लक्षित गर्ने तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा नतिजा ल्याउन खासै बल नगरेका अरू उदाहरण पनि देखिन्छन् । भूकम्प गएपछि घरकर्जाहरूको स्थिति हेरौं । काठमाडौंमा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्मको घर पुनर्निर्माण कर्जा दिने घोषणा गरिए पनि २०७२ चैत मसान्तसम्म जम्मा १ करोड ४० लाखको कर्जा प्रवाह भएको बैंकले रिपोर्ट गरेको थियो । कृषिलगायत अन्य केही क्षेत्रमा गएको ऋण पनि लगभग त्यस्तै छ । सबै ऋण जाँदैन र गएको पनि सत्पात्रकहाँ जाँदैन । यसरी न लक्ष्यप्राप्तिमा जोड छ, न उत्पादकत्व वृद्धिमा । यस्ता राहत, सहयोगहरू सरकारले घोषणा गरे पनि राष्ट्र बैंकले यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको देखिन्छ । यी सबैको पछाडि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारका योजनाहरू निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबीच तालमेलको कमी पनि देखिन्छ ।

के गर्ने ?

अबको प्रस्थानविन्दु के हुन सक्लान् ? एक, अनावश्यक हस्तक्षेपको चाहनालाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकहरूमा आन्तरिक मूल्यांकनको संस्कृति बसाउने । अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि प्रतिस्पर्धी बजारमा हस्तक्षेप नगरे पनि यी बैंकहरू बिस्तारै मर्ज हुन्छन् । खराब बैंकहरू बिस्तारै ओइलाउँदै जान्छन् । उदाहरणका लागि, अर्थशास्त्रीहरू स्टिभेन क्लेपर्स र केन सिमोन्सले गरेको एक अध्ययनअनुसार, अमेरिकामा सन् १९०५ मा सुरु भएको टायर उद्योग सन् १९२० सम्ममा २७५ वटा थिए भने, सन् १९३० मा ती घटेर ३० वटामा आइपुगे । आज पनि सक्रिय टायर उद्योग २० वटाजति छन् । यस्तै उदाहरणहरू अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा केही बलिया उद्योगमा पुँजी केन्द्रीकृत हुनु र केही फर्म बिस्तारै अरूलाई ‘डोमिनेट’ गर्ने तहमा पुग्नु सामान्य हो । त्यसैले केही अपवादबाहेक बैंकहरूको काममा हस्तक्षेप र संख्यामा बर्सेनि किचकिच नगर्नमा राष्ट्र बैंकमा संशय हुनु हुँदैन । वास्तवमा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, वाणिज्य बैंकहरूको संख्या दस मात्र हुँदा पनि नेपालमा यति धेरै बैंक चाहिँदैनन् कि भन्ने असमञ्जस केही व्यक्तिमा थियो र राष्ट्र बैंकले २०५१ सालमै यससम्बन्धी कुरा बुझ्न डा। पुष्प राजकर्णिकार अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

दोस्रो, अनुसन्धान, जनशक्ति र सुपरिवेक्षण विभागहरूलाई बलियो बनाउने । के बिर्सनु हुँदैन भने, कुन नीतिले नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउँछ र उद्योगहरू बढ्छन् भन्नेमा सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत हाम्रो आफ्नै तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धान हो; विदेशी विश्वविद्यालय, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा मुद्रा कोषहरूले दिने सल्लाह पनि सन्दर्भसामग्री मात्र हुन् । निरन्तरको अनुसन्धान, कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्यांकन र जनशक्तिको तालिमले एकातिर भविष्यको मार्ग तय गर्ने आधार बनाउँछ भने, अर्कातिर नेतृत्वको नीतिगत चपलतालाई रोक्न सक्छ । राष्ट्र बैंकभित्रको युनियनसम्बद्ध राजनीतिक गतिविधिले गर्दा गलत मानिसहरूलाई गलत विभागहरूमा पुर्‍याउने र मुख्य गरी अनुसन्धान गर्ने तथा तालिम दिने स्थानमा गैरप्राज्ञिक अयोग्य व्यक्तिहरू पुर्‍याउने काम भएको धेरै सुनिन्छ ।

हरेक विषयमा गहन छलफल गर्ने, विश्वविद्यालय र अन्य थिंक ट्यांकहरूसँग सम्बन्ध बढाउने अनि पारदर्शी बन्ने गर्नाले एकातिर आफ्ना काममा मानिसले उठाएका प्रश्नहरू राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई थाहा हुन्छ भने, अर्कातिर गलत सोचाइहरूले सजिलै संस्थाभित्र स्वीकार्यता पाउने क्रममा कमी आउँछ । यी कुराहरू ऋणका आगामी दिशा तय गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । उदाहरणका लागि, यदि अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू फस्टाउने बेला छ भने उनीहरूका लागि उपयुक्त वित्तीय नीति बैंकले बेलैमा ल्याउन सक्छ ।

अहिले नेपालको तरलता, विदेशी मुद्राको स्थिति सबै हेर्ने हो भने मुलुकले औद्योगिक छलाङ लगाउने बेला भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहहरूलाई त्यागेर यौक्तिक नीतिनियमका पक्षधरहरूले वित्तीय क्षेत्र नचलाउने हो भने अहिलेको यो अनुकूल विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि मुलुकको औद्योगीकरण र पुँजीको पहुँच वृद्धि गर्नेतिर प्रयोग हुनुको सट्टा केही आयातकर्तालाई धनी बनाउन र यो मध्यम वर्गका छोराछोरीलाई विदेशमा आप्रवासी हुन सहयोग गर्न खर्च हुने सम्भावना छ ।

तेस्रो, राष्ट्र बैंकको समग्र आधुनिकीकरण गर्ने । राष्ट्र बैंक अब करोडौं तथ्यांक प्रशोधन गर्न सक्ने संस्था हुनुपर्छ । बैंकहरूलाई कागज फालेर, तथानाम बोलेर वा अन्य त्यस्तै पुराना तरिकाले नियन्त्रण गर्ने जमाना यो हैन । अहिले राष्ट्र बैंकभन्दा निजी बैंकहरू आधुनिक भएको, सुपरिवेक्षणमा जाने कर्मचारीहरूले वाणिज्य बैंकका उपकरण हेर्दा जिल्ल पर्नुपरेको र उनीहरूसँग ती सबै कुरा नियन्त्रण गर्न वा बुझ्न क्षमता नभएको भन्ने कुरासमेत आएका छन् । आधुनिकीकरणले मात्र राष्ट्र बैंकलाई प्रभावशाली नियामक निकाय बनाउँछ । आधुनिकीकरणले गर्दा खराब नियमका असर सबैभन्दा पहिले बुझ्ने निकाय पनि यही हुन्छ भने, नयाँ नियमको आवश्यकता पनि सबैभन्दा पहिले यसैलाई थाहा हुन्छ ।

अर्को, आधुनिकीकरण सांगठनिक संरचना कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सोचमा पनि चाहिएको छ । उदाहरणका लागि, केही कामहरू विकेन्द्रीकरण वा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । २०६४ सालको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय लघुवित्त विकास प्राधिकरणको स्थापना यसतर्फको एक मुख्य कदम हुन सक्छ ।

आज राष्ट्र बैंकबाट हाम्रो अपेक्षा मुलुकको विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलोस्, मुलुकको औद्योगीकरणको बाटो कोर्न सहयोग गरोस् भन्ने हो । तर यी प्रमुख लक्ष्यभन्दा अन्य लक्ष्यलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गुमेको त्यो ध्यान फेरि आफ्ना प्रमुख काममा लगाउनुपर्छ । कान्तिपुर