कक्षा ११ र १२ मा ‘सामाजिक अध्ययन’ अनिवार्य पछिको तरङ्ग

२१ भदौ, काठमाडौं ।  कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषयमा समावेश भएपछि विषयगत शिक्षकहरु उत्साहित भएका छन् भने निजी विद्यालयहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीयता र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल ‘विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ स्वीकृत गरी नयाँ पाठ्क्रम कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । उक्त प्रारुपले समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा ‘क्रेडिट आवर’ सहितको संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्न परिषद्को गत माघ २ गतेको बैठकले सो प्रारुप पारित गरी यस सत्रदेखि क्रमशः नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिक लगायतका सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ ।

यी आधारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सामाजिक अध्ययनमा आउनेछ । एकल पठीय नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको आधारबमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सीप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले कक्षा ११ मा यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने जनाउँदै कक्षा १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचना भएकाले अब पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लागू हुने बताए । कक्षा ११ मा यसै शैक्षिकसत्रदेखि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषयका रुपमा लागू हुने भएपछि विषयगत शिक्षकहरु सामाजिक अध्ययन समाज नै गठन गरी पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र ध्येयहरुबारे अभिमुखीकरणमा होमिएका छन् ।

केन्द्रको विषयगत कार्यदलका सदस्य एवं विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माको नेतृत्वमा गठित सामाजिक अध्ययन समाजले प्रदेश र जिल्लागत आधारमा विषयगत प्रशिक्षणका साथै कक्षा १९ र १० परिमार्जित हुन लागेको सामाजिक विषयवस्तुका बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । संयोजक शर्माका अनुसार समाजले आइतबार प्रदेश नं १ को मोरङका गरी एक सय विषय शिक्षकसँग परामर्श गरिएको जानकारी दिए ।

संयोजक शर्माले समालोचनात्मक सीपको विकाससहित असल नागरिक निर्माण गर्ने सामाजिक अध्ययन विषयको ध्येय भएकाले विद्यालय तहमा नागरिक चेतना, कर्तव्य र अधिकार, आर्थिक स्रोत साधन, जनसङ्ख्या र यसमा प्रभावित तत्वहरु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सूचना तथा प्रविधिको सदुपयोग आदि विषयबारे अब पढाइने बताए । उनले भने, “जीवनमा सेवालाई भन्दा पैसालाई बढी महत्व दिने खालको नभई सामाजिक कर्तव्य र दायित्वलाई निर्वाह गर्न सक्ने शिक्षक जन्माउनु यस विषयको लक्ष्य हो । मानवलाई मानवता भरिदिने काम यो विषयले गर्नेछ ।”

सामाजिक अध्ययन विषयका अध्येता गोविन्द भण्डारीले पाठ्यभारको बोध धेरै नदिई प्रयोगात्मक पक्षलाई पनि स्थान दिन तथा राजनीतिमा जित्नेहरुको इतिहास मात्रै इतिहास नराखी अर्थ सामाजिक जनजीवनका इतिहास समेट्न सुझाव आएको जानकारी दिए । पाठ्यपुस्तक लेखक माधव दाहालले सामाजिक परिवेश र परिस्थितिलाई सामाजिक अध्ययनले समेट्ने भएकाले नयाँ पाठ्यक्रम समयसापेक्ष भएकाले शिक्षकहरुले यसलाई स्थानीय उदाहरणसहित रुचिका साथ अध्यापन गर्नुपर्ने बताए ।

हाल मुलुकभर कक्षा ११ १२ पढाइ हुने सामुदायिक र निजी गरी १० हजार ८९९ विद्यालय छन् । विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचनाअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई माध्यमित तह मानिने भएपछि कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गरिरहेका निजी क्षेत्रका साबिकका ‘उच्चमाध्यमिक’ विद्यालयले अहिलेको अवस्थामा हतारोमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । निजी विद्यालय सामाजिक अध्ययनको विषयगत शिक्षक अभाव रहेको र उक्त तहमा पढाउन स्नातकोत्तर पूरा गरेका शिक्षक चाहिने भएकाले उनीहरुलाई समस्या उत्पन्न भएको हो ।

उच्चशिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ ‘हिसान’ का सचिव रामहरि सिलवालले नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा विवाद नभए पनि हाल कोरोना महामारीका कारण पाठ्यक्रम सङ्कुचन गराउन सरकार नै लागि परेको स्थितिमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी कक्षा ११ मा यसै सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आफूहरुले आग्रह गरेको बताए ।

उनले भने, “हामी नयाँ पाठ्यक्रमका विरोधी होइनौँ तर सरकारले ढिलो गरेर कुरा बुझ्छ । कोरोना महामारीको छ महिनापछि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई मान्यता दिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमबारे हामीसँग विषयवस्तुमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । यसका केही जटिलताहरु कायमै छन् । यसमा सरकारले वास्तविकता बुझेर निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”