अब सबैको रिचार्ज र ब्यालेन्स बुझ्न एउटै नम्बर

२३ भदौ, काठमाडौं । सेवा प्रदायक अनुसारका फरकफरक सर्ट कोडबाट हैरान प्रयोगकर्तालाई केही सजिलो हुने भएको छ । अबदेखि तपार्ईं जुनसुकै सेवा प्रदायकको मोबाइल सेवा प्रयोग गरे पनि एउटै कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुने छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै जारी गरेको दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने सर्ट कोड र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ले यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार अबदेखि रिचार्जका लागि सबै सेवा प्रदायकका प्रयोगकर्ताले १२२ सर्ट कोड प्रयोग गर्नसक्ने छन् । त्यस्तै ब्यालेन्स पठाउन १३३ र ब्यालेन्स बुझ्न १४४ कोड प्रयोग गर्नसक्ने छन् । प्राधिकरणका अनुसार अबको छ महिनाभित्र सबै सेवा प्रदायकले यो नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले अहिले रिचार्जका लागि ४१२ र ब्यालेन्स बुझ्न ४०० सर्ट कोड प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै एनसेलका प्रयोगकर्ताले ९०१ र ९०० ब्यालेन्स बुझ्नका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै रिचार्जका लागि १०२ सर्ट कोड डायल गर्दै आएका छन् ।

कार्यविधिले सर्ट कोडसँग सम्बन्धित निश्चित व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार तीन अङ्कको सर्ट कोड अत्यावश्यक आकस्मिक सेवाका लागि, चार अङ्कको सर्ट कोड जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल सरकारका निकायका लागि र पाँच अङ्कको सर्ट कोड सेवा प्रदायकलाई अन्य अतिरिक्त सेवा उपलब्ध गराउन उपलब्ध गराइने छ । १० अङ्कको सर्ट कोड टोल फ्रि सेवाका लागि नै प्रयोग हुनेछ ।

अहिले चार अङ्कको सर्ट कोड निजी क्षेत्रका संस्थाले प्रयोग गरेको भए पनि अबको छ महिनाभित्र उक्त नम्बर प्राधिकरणले फिर्ता गर्ने भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई १० अङ्कको टोल फ्रि नम्बर उपलब्ध गराइने भएको छ । सेवा प्रदायकले पाँच अङ्कको नम्बर उपलब्ध गराउँदा त्यसबापत शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । उक्त अङ्क प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्दा त्यसको महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भने गराउनुपर्ने छ ।

टोल फ्रि नम्बरमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि १६६० बाट सुरु हुने यस्ता नम्बर अबदेखि १८०० बाट सुरु हुनेछ । टोल फ्रि नम्बर उपलब्ध गराएबापत पनि सेवा प्रदायकले शुल्क लिन पाउने छैनन् तर त्यस्तो नम्बरबाट उपलब्ध गराइने सेवाको महसुल दर प्राधिकरणकै अनुसार हुनुपर्ने छ । एउटा सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको टोल फ्रि नम्बरमा अर्को सेवा प्रदायकले सम्पर्क गरेको अवस्थामा अन्तरआबद्धता शुल्क भने प्रदान गर्नुपर्ने छ । यद्यपि यसको भार प्रयोगकर्तालाई भने पर्ने छैन । गोरखापत्र