कहालीलाग्दो नेपाली अर्थतन्त्र

२५ भदौ, काठमाडौं । कोरोना कहरले विश्व अर्थतन्त्रलाई संकुचित तुल्याएको छ । विश्व बैंकले हालै गरेको प्रक्षेपण अनुसार, आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतले संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको यो दूरावस्थाले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको झल्को दिएको छ ।

यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो पर्ने संकेत मिलिसकेको छ । सरकारले उचित समयमा संबोधन गर्न सकेन भने कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नसोचेको प्रभाव पार्न सक्छ । नेपाल सरकारले चैत ११ देखि साउन ७ गतेसम्म गरेको लकडाउनको प्रभाव कस्तो रह्यो ? त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै समग्र अर्थतन्त्रको सम्भावित चित्र आंकलन गर्न सकिन्छ ।
लकडाउनका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाएन । जसले गर्दा सर्वसाधारणको कमाई ठप्पै भयो । श्रमिक वर्गले दुई छाकसमेत खान नपाएको अवस्था छ । अहिले पनि खाने जोहो गर्नकै लागि दैनिक हजारौं नेपाली भारततिर गईरहेका छन् ।

कोरोना कहरका कारण नेपालको अर्थतन्त्रबारे विश्व बैंकले चिन्ता प्रकट गरेको छ । बैंकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार, कोभिड–१९ ले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र गएको ४० वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब हुने छ । यसैगरी एशियाली विकास बैंकले समेत नेपालको अर्थतन्त्रबारे प्रक्षेपण गरेको छ । कुल ३८ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोभिडले नराम्रो असर पार्ने उसको अनुमान रहेको छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक प्रभाव पार्ने आंकलन एडीबीले समेत गरेको छ । नेपालमा एक दिन सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा झण्डै १० अर्बको क्षति हुने अनुमान उसको रहेको छ । उत्पादन, उपभोग र वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने छ ।

भर्खरै सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार, कोरोनाकै कारण नेपालबाट झण्डै डेढ लाख साना व्यवसाय सधैंका लागि बन्द भएका छन् । त्यसको सोझो असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार, यसै अवधिमा करिब २५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसको सिधा असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने हो । आउने वर्ष गरिबी र बेरोजगारी अझै चुलिने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाकै कारण सरकारले उठाउने राजश्वमा समेत प्रभाव परेको छ । नियमित उठ्ने राजश्व घटिरहेको छ । तर सरकारको साधारण खर्च भने उस्तै छ । बरु कोरोनाकै कारण खर्च बढेको छ । कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनै मुश्किल हुने अवस्था आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारले भने बडो गज्जबको आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले आउने वर्ष नेपालमा ७ प्रतिशतले बृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ । जबकी कोरोनाले सबै क्षेत्र तहसनहस भएको छ ।

लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा नेपालमा १ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक बृद्धि हासिल हुने अनुमान एडीबीले गरेको छ । यसै अवधिमा मूल्यबृद्धि ४० प्रतिशतसम्मले भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । साथै, गरिबी पनि १८ बाट बढेर ३० प्रतिशत पुग्ने आंकलन एडीबीले गरेको छ । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरेको छ । कुल १ खर्बको उक्त कोषलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रलाई रिकभरी गर्न राष्ट्र बैंकले प्रयास गर्ने देखिएको छ । तर त्यति पुँजीले समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ उर्जा दिन सम्भव देखिंदैन ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकार अस्तित्वमा छ । तर उसले समग्र अर्थतन्त्रलाई उचाल्न सकेन । बरु अर्थतन्त्रलाई अझै धराशायी बनाउनेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित देखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सकेन । बरु दलाल पुँजीपतिकै बोलबाला छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्दो छ । नातावाद , कृपावाद र बिचौलियालाई सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छ । फलतः नेपालीले समृद्धि र सुखको अनुभूति गर्न पाएनन् । यो केवल नारामा सीमित भएको छ ।

देशमा कुल बेरुजु रकम सात खर्ब नाघिसकेको छ । सरकारी निकायबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ ।
कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स खस्केको छ । एक अध्ययन अनुसार, नेपालको कुल घरधुरी मध्ये ५६ प्रतिशतमा रेमिट्यान्स जाने गरेको छ । यसको अर्थ ठूलो मात्रामा नेपालीको घर रेमिट्यान्सले नै चलेको छ तर अब त्यो पनि खस्कने अवस्था छ । विदेशबाट वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रने गरेको हिजोको अवस्था अहिले खस्किएको छ । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । बचेखुचेको पनि आम्दानी घटेको छ । त्यसको सिधा प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै पर्ने हो । भारतमा मात्रै झण्डै १२ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरुले नेपालमा वर्सेनि झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ पठाउने गरेका थिए । तर अहिले धेरै मानिस स्वदेश फर्केको अवस्था छ ।

सरकारले काम नपाएर फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेन । त्यसैले फेरि पनि धेरै नेपाली युवा विदेश जान तम्सिनुपरेको छ । तर अब विदेश जानेले पहिला जस्तो आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । एक त काम नै घटेको छ, अर्काे कोरोनाको संत्राश पनि उस्तै छ । त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्समा नपर्ने कुरै भएन ।

समग्रमा हेर्दा नेपालको लागि आउने वर्ष ठूलै संकट लिएर आउनेवाला छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा पर्ने कुप्रभावले समग्र राजनीति र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत नराम्ररी धक्का दिने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले समयमै यसलाई संवोधन गर्ने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्छ । तर ओली सरकारको कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा त्यसको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन ।