प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रहरी सम्बन्धमा कति छिट्टो ‘डवल स्याण्डर’

महत्वाकांक्षी योजनाका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै सपना देखाए । त्यस मध्येको एउटा थियो, सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान बनाउने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनलाई छरितो बनाउने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पार्ने ।

यसको लागि उनले प्रहरीका केही माथिल्लो दर्जा अनावश्यक देखे । ती दर्जाको संख्या घटाउने भने । तत्काल घटाइयो पनि । उनले नेपाल प्रहरीका दर्जन बढी एआईजीलाई तीनको संख्यामा झारे । २६ को संख्यामा रहेका डीआईजीलाई १४ मा घटाए ।

सशस्त्रमा पाँच एआईजीलाई हटाए । सेवारत रहेकै अवस्थामा हटाउन कानुनी अप्ठ्यारो थियो । वहालवाला एआईजीलाई बोलाएरै राजीनामा दिन भने । एआईजीहरूले आफू सेवानिवृत्त भएपछि संख्या घटाए हुने तर्क राखे । तर ओलीले मानेनन् । फरमान जारी गरे, “राजीनामा नदिए एआईजीबाट घटुवा गरी डीआईजी बनाइदिन्छु । लाजैले नोकरी खान सक्दैनौं । अनि बाध्यताले नै तल्लो पदको सुविधा लिएर आफै हट्नु पर्छ ।” अन्ततः ओलीले चाहे अनुसार नै भयो ।

२०७५ साल आषाढ २१ गते सशस्त्रका पाँच जना एआईजीले राजीनामा दिए । राजीनामा गर्ने जानकीराज भट्टराई, सुवोधकुमार अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकार विक्रम शाह र राजेश श्रेष्ठ थिए । यिनीहरू मध्ये सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका व्याची पनि थिए ।आफ्नै व्याची र आफ्ना सहकर्मी एआईजीलाई पनि आईजीले बचाउन सकेनन् । नेपाल प्रहरीका डीआईजी घटाउँदा पनि तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली र गृहसचिव बीच चर्काचर्की पर्‍यो । तर, सर्वेसर्वा ओली र उनको योजनालाई कसले रोक्ने ?

तर, एक वर्षमै ओली र उनको योजनाले ‘युटर्न’ लिएको छ । अहिले आफैले तिनै पद थप गर्दैछन् । हिजो आफैले हटाएको पद संख्या अहिले आफैले बढाए । श्रोतका अनुसार अब एक हप्तामा नेपाल प्रहरीमा नयाँ पाँच डीआईजी आउँदैछन्। हटाउने पनि उनै हुन, थप्ने पनि उनै हुन् ।ऐन कानून पालना गरिएन । जे मन लाग्यो त्यही गरियो । कानुन पालना नगरी हटाउनु र थप्नु अधिनायकवाद वा मनलागी होइन र ? त्यसबाट मर्का पर्ने कर्मचारीले कसरी चित्त बुझाउने ?

के यो सुरक्षा निकाय थप चलायमान बनाउन, प्रहरी छरितो बनाउन र आर्थिक भार कम पार्नका लागि भएका हुन ? त्यो कारण के हो ? जसले प्रहरीको माथिल्लो पद घटाउने र बढाउने गर्छ ?

गृहमन्त्रीका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई भन्छन्, “त्यतिबेला धेरै डीआईजी चाहिदैन भनेर कटौती गरिएको हो तर, अहिले आवश्यकता महशुस गरी थप गर्न लागिएको छ”। (प्रिन्स गौतम, कान्तिपुर डटकम, २०७८ भदौ ७) । कस्तो हास्यास्पद तर्क । अर्का पत्रकार खिलानाथ ढकाल “दरबन्दी कटौती गरेको एक वर्ष नपुग्दै प्रहरीमा फेरि पाँच डीआईजी थप्ने तयारी” शीर्षक (सेतोपाटी, भदौ ९) मा लेख्छन्, पहिले घटाउँदा के आधार लिइयो र अहिले किन बढाइयो भन्नेमा गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । यसैमा थप्दै पत्रकार महेश्वर गौतम (राजधानी दैनिक, भदौ ७) ले उल्लेख गरेका छन् कहिले आर्थिक लेनदेन त कहिले राजनीतिक स्वार्थले दरबन्दीमा चलखेल हुन्छ । यीनै कुरा सोही मितिका रातोपाटी, दैनिक नेपाल, अखवार डटकम, छोटकरी डटकम, राष्ट्रिय समाचार डटकम जस्ता विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि आएका थिए ।

सत्ता टिकाउन र शक्तिको भागवण्डाका लागि संवेदनशिल सुरक्षा निकायमा मनलागी गर्न हुँदैन । राजनीतिक खिचातानी र सन्तुलनको लागि अनि कसैको लहड र स्वार्थमा दरबन्दी चलाउने काम गर्नु हुँदैन । कसैको सनकमा पद घटाउने, लहडमा फेरी थप्नु सर्वथा गलत हो । तर ओलीलाई कसले भन्ने ?

स्रोतका अनुसार ओलीजीले आफूलाई कमजोर ठानेपछि प्रहरी संगठनलाई ‘बिलो’ लगाएर विरोधीको मुख बुझो लगाउन यसो गरे । डीआईजी बढुवा आकांक्षी मध्येका एसएसपी गणेश ऐर कांग्रेसका शेरबहादुर समेतको सिफारिसमा प्रचण्डको सिक्वाइन्स बनिरहेका छन् । यसअघिको बढुवामा उनलाई ‘टप फाइव’ भित्र बढुवा गर्न प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । तर, बालुवाटारले चाहेन्, अहिले त्यही ऋण तिर्दैछन् । किनकी यसको पयो नेकपाको एकतासँगै जोडिएको छ।

अर्का प्रतिस्पर्धी देवबहादुर बोहोरालाई माधव नेपाल निकट बालुवाटारको घोर विरोधी मानिएका भीम रावलको मुख थुन्नका लागि बढुवा दिनुपर्यो । प्रतिस्पर्धी नरबहादुर खत्रीले आफ्नै गृहजिल्ला गुल्मीका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई समातेर ठाउँ बनाएका छन् ।

अदालती प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउने अपेक्षाका साथ सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको सेरोफेरोमा मुकुन्द आचार्यलाई पनि ठाउँ चाहियो । न्यायमूर्ति भट्टराई एसएसपी आचार्यका निकट नातेदार हुन् । अघिल्लो बढुवामा गृहजिल्लाकै भए पनि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनको बढुवा रोकिदिएको चर्चा छ ।

आईजीपीले पुरुषोत्तम कँडेललाई छुटाउनै नहुने ठानेका छन् । व्याचमेट मध्येमा निकटका कडेंलले वढुवा नपाउने हो भने वढुवा नै ननिस्कने धेरैको विचार छ । शेखर कोइरालाले झलनाथ खनाललाई समातेको, रघुवीर महासेठले गृहजिल्लाकै पुजा सिंहलाई सिफारिस गरेको, ३३ केजी सुन र सनम हत्याकाण्डमा सफाई पाएका दिवेश लोहोनीलाई प्रचण्डको संरक्षण प्राप्त छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समातेका मोहन आचार्य पनि भागवण्डाको आशामा छन् । नलप्रसाद उपाध्यायले गृह मन्त्रालयमा पहिल्यै बुझाएको पैसा फिर्ता लिनै बाँकी छ । यी सबैलाई समेट्न र राजनीतिक सन्तुलनका लागि थप पद चाहियो ।

अब महानगरीय प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई पनि बढुवा गर्ने उद्देश्यले एआईजीको नयाँ पद सिर्जना हुँदैछ । सँगसँगै सीआईवी प्रमुख सहकुल थापालाई पनि ल्याउन अर्को पद चाहियो । दुई पद आँउदैछन् । अर्कोतर्फ, निकट भविष्यमा सशस्त्रमा पनि दुई एआईजी थपिने श्रोतको भनाई छ ।

प्रहरीमा विगतदेखिको अनौठो प्रचलन छ । शक्ति केन्द्रको निकटको व्यक्तिले आफ्नो वढुवाको लागि नयाँ सिट ल्याउने । यस पटक त्यो पनि मिसियो । पुरानो तीन सीट छदै छ । सन्तुलनको लागि थप पाँच चाहियो । आठ भएपछि सबैलाई पुग्ने । “भाडमे जाए छरितो र चलायमान प्रहरी संगठन, गाँडमे जाए राज्यको आर्थिक भार ।”

अहिले प्रहरीमा पद थप्नु कानूनको सरासर उलंघन हो । प्रहरी समायोजन ऐन दफा २० ले समायोजनको प्रयोजनले बाहेक अन्य कारणबाट पद थप गर्न मिल्दैन । यी पद खारेज गरेको होइन भन्ने तर्क गर्ने हो भने खाली भएको तीन महिनामा पूर्ति गर्नुपर्ने पद किन खालि राखियो ? यसबाट प्रहरी ऐन दफा २६ र र सर्वोच्चको नजीर (यादव खनालको मुद्धामा सपना मल्लको इजलासको आदेश) उल्लंघनमा अवहेलना मुद्दा चल्छ ।

तर सर्वेसर्वा ओलीलाई रोक्ने को ? ऐन कानून र संविधान माथिका ओलीलाई छेक्ने के ? कानुन त निर्धाका लागि हो । ओलीजीले कानुन मानै पर्दैन । प्रहरी स्रोतको भनाई छ, हिजो निश्चित व्यक्तिलाई नदिनको लागि पद घटाइयो । अहिले कसैलाई दिनको लागि पून थपिँदैछ । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने पीर । पावर सेन्टरको आशिर्वादले दरबन्दी निकासा गराउने अनि पैसाले पद खरिद गर्नुपर्ने भयो ।

लोकसेवाको परीक्षामा सफल भई बर्षौ देशको सेवा गरी आएका प्रहरी कर्मचारीलाई किन अवमुल्यन ? किन मुखको पद हटाइयो ? तत्काल के आधारले खाइरहेको पद खोसियो ? के कारण अहिले थपिने ? के प्रहरी प्रधानमन्त्री ज्यूकोमा काम गर्ने घरेलु कामदारहरू हुन ? उनीहरूको आत्माले सम्माननीय ज्यूलाई धिक्कार्ला कि नघिक्कार्ला ? ओलीज्यूलाई पनि ‘पैसा र पावर’ ले एक वर्षमै उल्ट्यायो ।

खुब डिङ हाकेर पदसंख्या घटाएका ओलीले एक वर्षमा थपे । जबरजस्ती राजीनामा दिन बाद्य पारिएका प्रहरी मात्रै होइन, कानुन नै बेवारिस बनेको छ। ओलीको ‘डवल स्ट्याण्डर’ मा ।