सुरक्षा घेरामा संविधान दिवस मनाउने ओलीको बोलीमा सुशासन, व्यवहारमा कुशासन

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी लागु भएको ५ वर्ष पुरा भएर छैठौं वर्ष लागेको छ । असोज ३ गते सरकारले सरकारी सुरक्षामा संविधान दिवस मनाएको छ । तर जनतामा संविधान दिवसले कुनै उत्साह उमंग जगाउन सकेको देखिएन । एकप्रकारले भन्ने हो भने संविधानलाई सरकारले व्यक्तिको घरजग्गाको लालपुर्जा जस्तो बनाएको छ । संविधानको प्रावधान अनुसारका काम कारबाही हुन सकेका छैनन् । संविधान भनेको राज्य सञ्चालनका मुख्यआधार भएपनि सरकारी स्तरबाटै त्यसको उल्लंघन गरिँदै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संविधानलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या गरिएको हुनाले संविधानसभाबाट निर्माण गरी लागु गरिएको संविधानले समेत जनताका इच्छा र आकांक्षा पुरा गर्न सकेको देखिएको छैन । संविधान निर्माण हुनुअघि राजनीतिक दलहरुले जनतालाई ठुला ठुला आश्वासनका सपनाहरु बाँडेका थिए ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संविधान जारी भएपछि मुलुकमा उत्पन्न भएका सबै समस्याहरु समाधान हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वासन दिएका थिए तर संविधान जारी भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि जनताका समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहेका छन् भने केही व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पु¥याउने र राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम बाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन ।

राजनीति भनेको सत्ता र शक्तिको लागि खेलिने एक प्रकारको खेल हो । खेलमा भाग लिएपछि त्यसबाट आउने परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । तर खेल खेलाउने व्यक्ति अर्थात आम्पायर वा रेफ्रीले निष्पक्ष भूमिका निभाउनुपर्दछ । रेफ्रीले निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेको खण्डमा त्यस्तो खेलको कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रेफ्रीको भूमिकामा रहेका छन् । उनी पार्टी अध्यक्षमात्र नभएर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री समेत रहेकाले उनको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उठ्न सकेको अवस्था देखिएको छैन । पार्टीका अध्यक्ष हुँदा पार्टीको स्वार्थका लागि काम गर्न कुनै अनौठो विषय नभएपनि प्रधानमन्त्री भै सकेपछि उनी सबै जनताका प्रधानमन्त्री हुन् । आफ्नो पार्टी बाहेकका पार्टीहरुका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि जनताको पक्षमा रहेका छन् भने त्यसलाई सहज रुपमा सरकारले स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ ।

राजनीतिक दलहरुले गर्ने काम कारबाही र सरकारले गर्ने काम कारबाहीमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेपछि उनीहरु मुलुककै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतमा रहनुपर्नेमा अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो हैसियत देखाउन सकेको छैन । पार्टीगत स्वार्थका लागि विभिन्न कदमहरु चालिएको भएपनि त्यस्तो कदमले जनतालाई कुनै फाइदा पु¥याउन सकेको छैन । सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न खालका तानावाना बुन्न सक्छन् ।

आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले नीति बनाउन सक्छ तर सरकारले समेत पार्टीकै जस्तो नीति बनाउन थाल्यो भने त्यसमा जनताको वितृष्णा बढ्दै जाने धेरै सम्भावना रहेको हुन्छ जसरी अहिले सरकारप्रति जनतामा एक प्रकारको वितृष्ण बढ्दै गएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसलाई समेत आफ्नो पार्टीको हितका लागि उपयोग गरिरहेको छ ।

गत चैत्र ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भनेर मुलुकभर लकडाउन गरियो । लकडाउनको बेला सरकारले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति काम गरेन । अर्थात सरकार लकडाउन लागु गरिएको छ भनेर ढुक्कले बस्यो । कोरोना भाइरस आफैँ ठीक हुन्छ भनेर उ समेत लकडाउनमै बस्यो । आम जनतालाई बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी कहिले लकडाउन कहिले सटडाउनमै बस्यो र कहिले निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने शासकहरुमा लाज भन्ने जिनिस भएको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवस सरकारी स्तरमा मनाउनुपर्ने थिएन स्वयम् जनताले नै मनाउन सक्थे, खुल्लामञ्चमा भोका जनतालाई राखेर सरकारी स्तरमा सरकारी कडा सुरक्षाका बीचमा मनाइनुपर्ने आवश्यकता थिएन, भोका जनतालाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एकछाक खान समेत खुवाउन नसक्ने सरकारले भोका जनतालाई मनकारी हातहरुले खाना खुवाउँदा अवरोध पु¥याउने काम गर्नुपर्ने थिएन होला ।

पञ्चायतीकालमा समेत संविधान दिवस मनाइने गरिएको थियो । त्यही खुलामञ्चमा त्यसबेला नेपाली जनतालाई खुलामञ्चमा भेला हुन कुनै अवरोध हुँदैन थियो । तर, संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान लागु भएको अवस्थामा समेत सरकारले सरकारी सुरक्षा बीचमा जनताको उपस्थितिलाई शुन्यमा राखेर संविधान दिवस मनाउनुले गर्दा जनतामा सविधान दिवसप्रति कुनै आस्था नरहेको प्रष्ट भएको छ ।

त्यसैले भन्न सकिन्छ अहिलेको संविधालाई समेत जनताले अपनत्व लिन सकेका छैनन् भनेर । एकातिर संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिदेखि लिएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत अन्य सरकारी उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको उपस्थिति सुरक्षा घेरामा रहेको थियो भने अर्कोतिर भोका पेट भएका जनता खाना खानको लागि मनकारी हातहरुलाई कुरिरहेका थिए । के त्यो दृष्य राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देखेका थिएनन् ? भोका पेट भएका जनतालाई खाना खुवाउन पुगेका व्यक्तिहरुमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट गरियो ।

प्रहरीहरु भन्दै थिए जनताको अवस्था देख्दा हामीलाई पनि लाज लाग्छ तर के गर्नु माथिको आदेश छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रममा कसैलाई हिडडुल गर्न नदिनु, उहाँहरुलाई डिस्ट्रब हुन्छ अरे भनेर हामीलाई आदेश दिएका छन्, त्यसैले हामीहरुले जनतालाई रोक्नैपर्दछ भनेर । विचरा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीहरुले आदेश पालना गर्नु उनीहरुको धर्म र कर्तव्य थियो । आदेशको पालना गरे तर आदेश दिने व्यक्तिले समेत खुलामञ्चमा खाना पाइने आशामा आएका भोका पेटका जनतालाई देखेनन् ।

२०४६ सालको आन्दोलन र २०६२-६३ सालको आन्दोलनमा अहिले सत्तामा रहेकै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सडकमा नारा लगाउँथे, तत्कालिन राजा सडकमा हिँड्दा जनतालाई किन हिडडुल रोकिन्छ, के जनताभन्दा राजा ठुला हुन् र भनेर तर आज तिनै आन्दोलनकारी सत्तामा पुगेका छन् । अनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सडकमा निस्किँदा सर्वसाधारण जनतालाई हिडडुल गर्न रोक लगाइन्छ त्यसैको प्रत्यक्ष प्रमाण हो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत अन्य व्यक्तिहरु सडकमा निस्किए सर्वसाधारण जनतालाई हिडडुल गर्न रोक लगाउनु ।

सर्वसत्तावादी राज्यमा दैनिक सयौं बेरोजगार र भोका आम नागरिकले सडकमा मागेर खानुपर्ने अवस्थामा राजकीय सवारी चलाउने र संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा दिवस मनाउनेहरुलाई कुनै लाज लागेन । दिवस मनाइरहेकै ठाउँमा पर्खालसँगै जोडिएको खुल्ला मञ्चमा खाना पाइने आशामा बसेका भोका जनताका आग्रहलाई किन वेवास्ता गरियो ? के संविधान भनेको ठुला बडाहरुको लागि मात्र हो ? के सत्तामा पुग्ने र सत्तामा बस्नेहरुको लागि मात्र संविधान निर्माण गरिएको हो त ?

कोरोना भाइरसका कारण हजारौँं हजार मानिसहरु संक्रमित भएका छन् सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाईरहेका छन् । गरिब र निमुखा भनेर संविधानले उनीहरुलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । ठुला बडाहरुको घर घर र कार्यालयमै पुगेर कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ तर गरिब जनताले आफूले पैसा तिरेर पनि परीक्षण गर्न पाएका छैनन् । सरकारले जनतालाई देखाउनका लागि परीक्षणको शुल्क निर्धारण गरेको भएपनि त्यसको पालना भएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय ७ सय रुपैँयामा परीक्षण गरिँदै आएको छ । तर हामीकहाँ भने पहिलो ६४ सय रुपैँया पु¥याइयो । पछिल्लो समयमा सरकारले २ हजार परीक्षण शुल्क तोकेको भएपनि अधिकांश अस्पतालहरुले ४४ सय रुपैँया लिइरहँदा पनि ओली नेतृत्वको सरकार त्यो नदेखे झैँ गरी लुटलाई साथ दिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि राष्ट्रको नाममा सन्देश दिँदै कोरोना भाइरसको परीक्षण शुन्यबाट सुरु भएर अहिले दैनिक २४-२५ हजारसम्म पु¥याइएको सगौरव उद्घोष गरेका थिए । तर आजसम्म पनि ११-१२ हजार भन्दा बढीको दैनिक परीक्षण हुन सकेको छैन । अझ अहिले त त्यो संख्या घटाइँदै आएको छ भने दिनहुँ कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु थपिँदै गएको छन् भने निधन हुनेको संख्यामा समेत बृद्धि भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक भाषणमा मुलुकमा सुशासन कायम भएको बताउँदै आएका छन् तर उनैको पार्टी र सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गर्दै मुलुकलाई कुशासनतर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख हुन हुँदैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट गरिएको भएपनि अहिले ६ वटै प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख सत्ताधारी दल नेकपाकै रहेका छन् भने झण्डै ८ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख पद रिक्त राखिएको छ । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख विपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख समेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्थाले गर्दा भोली संवैधानिक निकायमा सरकारले एकलौटी नियुक्ति गर्न अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने भएकाले उपसभामुख पद रिक्त राखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री हुने र सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विपक्षी दलका व्यक्ति सदस्य रहेको अवस्थामा आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले उपसभामुख पद रिक्त राखिएको छ । यसरी सत्ताधारी दल र सरकारले जतिसुकै सुशासनका कुरा गरेपनि व्यवहारमा भने मुलुक कुशासनतर्फ अग्रसर भएको छ । मुलुकमा ओली सरकार गठन भएपश्चात् भ्रष्टाचार बढेको छ ।

साना तिना भ्रष्टाचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरेपनि ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा अख्तियार मौन बसेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु समेत सरकारकै सुरक्षा कवच बन्दै गएका छन् । एक हजार घुस खाएको आरोपमा मालपोत कार्यालय कलंकीका रामहरि सुवेदीलाई अख्तियारले ४१ दिन थुनामा राखेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो तर आफू निर्दोष रहेको बताउँदा बताउँदै उनले आत्महत्या गरे । सुवेदीले आत्महत्या गरेको १० महिनापछि विशेष अदालतले उनलाई सफाई दियो । यही प्रकरणले समेत प्रष्ट हुन्छ अख्तियार समेत सरकारको छायाँमा परेको र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने र सत्ताधारी दलका भ्रष्टाचारीहरुलाई क्लिन चीट दिने हतियारका रुपमा अख्तियार आलोचित बन्दै गएको छ ।

सत्ताधारी दलका नेताहरुले आफ्नो हैसियत बेगरको रवाफ देखाईरहेका छन् । सत्ताको स्वादमा रमाउँदै उनीहरु जनतालाई वेवास्ता गरिरहँदा समेत संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कतिपय प्रावधानहरु जनताले प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । सत्ताधारी दल र सरकारले संविधानको उल्लंघन गर्दै जबरजस्ती रुपमा राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट मच्चाईरहेका छन् । पार्टीका बैठकहरु समेत सरकारी खर्चमा हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय जस्तो बनाइएको छ । विविध विधानलाई वेवास्ता गर्दै राम्रा भन्दा हाम्रालाई नियुक्ति गरिँदै आएको छ ।

कसैलाई कानुन देखाएर तर्साउने गरिएको छ भने कसैलाई कानुनलाई लत्याउँदै महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्ति गर्दा समेत दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ, यसरी सुशासनको नारा दिएर कुशासनका कामहरु सरकारले गरिरहेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा संविधान समेत विस्तारै कागजको खोस्टोका रुपमा परिणत हुँदै गएको छ । संविधानले व्यवस्थ गरेनुसार काम कारबाही समेत हुन सकेका छैनन् । महत्वपूर्ण कार्यहरु गरिसक्नुपर्ने र संविधानले नै मिति निर्धारण गरेको कार्यहरु समेत अहिलेसम्म पुरा नभएकाले सत्ताधारी दल र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सक्कली लालपुर्जाका मालिकहरु जनतालाई नक्कली लालपुर्जा भिडाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

संविधानमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता रहनेछ भनिएको भएपनि आजसम्म नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । यदि जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिए भने किन जनताले चुनाव हराईदिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाइयो ?जनताभन्दा माथि न त संविधान हुन्छ न त सरकार नत राजनीतिक दल, राजनीतिक दलले निर्णय गरेको भरमा जनताले हराईदिएका व्यक्तिलाई विज्ञहरुको कोटामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुले राष्ट्रपति पदकै अपमान भएको छ । राष्ट्रपति नै संविधानको संरक्षक समेत भएकाले र राष्ट्रपति संस्था समेत भएकाले किन राष्ट्रपतिसमेत कुशासनको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।