विधि विधान एकातिर राज्य सञ्चालन अर्कोतिर

२०४६ सालमा मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । परिवर्तनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्यो । त्यसबेला आन्दोलनरत रहेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु नै अहिले सिंहदरबार देखि गाउँ गाउँ, टोल टोलमा पुगेका छन् । ३० वर्षभन्दा बढी उनीहरुले नै राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका भएपनि कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र बस्न नसक्दा मुलुक नै संकटको घेरामा परेको छ ।

२०६२/६३ सालमा भएको आन्दोलनले गर्दा राजनीतिक दल र छिमेकी मुलुक भारतको इच्छानुसार जनताको अभिमत नै नलिई राजतन्त्रको अन्त्य गरिएपनि मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सकेन । लोकतन्त्रका लागि लडेका भनिएका दलहरुको लोकतान्त्रिक चरित्र भन्दाको फरक व्यवहारकै कारण जनतामा एकप्रकारको नैराश्यता आएको छ ।

बाहिरी रुपमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो पार्टीभित्र एक भएको जस्तो देखिएपनि व्यवहारिक रुपमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै संस्थापन पक्ष र विरोधी पक्ष जस्ता देखिएका छन् । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अहिले एकले अर्कोलाई जसरी भएपनि पाखा लगाउने खेल भइरहेको हुनाले न त सत्ताधारी दल र सरकारले नै आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निभाउन सकेको छ न त प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै ।

लोकतन्त्र कमाई खाने भाँडो

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो स्थानमा जनता रहनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेपनि नेपालमा भने जनतालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ्गमात्र बनाइएको छ । जनताले नपत्याएर निर्वाचनमा पराजित गरिदिएका व्यक्तिहरुलाई नै राजनीतिक दलले सांसद बनाएका छन् । अरु त अरु वडा सदस्यमा पराजित भएका व्यक्तिलाई समेत ऐन, निमय, कानुन बनाउने थलोको रुपमा चिनिने संसदमा पुर्याइएको छ ।

लोकतन्त्रमा इमान्दारिता र नैतिकताको ठुलो महत्व हुन्छ तर हामी कहाँ भने नत इमान्दारिता नै देखिएको छ नत नैतिकता नै ? संविधानले व्यवस्था गरेनुसार राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा संविधानलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या गरेर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागिएकोले गर्दा संविधान नै संकटमा परेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि लडेका भनिएका पार्टीहरुबाट जनताले त्यस्तो आशा राखेका थिएनन् । लोकतन्त्र भनेको विधि विधान अनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था हो । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । यी दुवैको एउटै उदेश्य हो जनताको भलो गर्नु । प्रजातन्त्रको प्रगतिशिल नाम मात्र लोकतन्त्र हो तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको ध्वज्जी उडाउँदै त्यसलाई कमाई खाने भाँडो बनाउँदै आएका छन् ।

सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मिलेर भागवण्डाका आधारमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने गरिएको छ । प्राय सबै सम्वैधानिक निकायहरुमा सकरारी जागिर खाएर सरकारी जागिरबाट अवकाश लिई सकेका व्यक्तिहरुलई नियुक्ति गरिने गरिएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट राम्रो कामको आशा गर्नु नै बेकार रहेको छ ।

सरकारी जागिर खाएर अवकाश लिएका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरु जहिलेसुकै पनि आदेशको भरमा चल्ने गरेका र संवैधानिक निकायमा पुगेपछि पनि आदेशकै भरमा अघि बढ्ने गरेको हुनाले उनीहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसमा पनि भागवण्डामा नियुक्ति भएकाहरुले आफूलाई नियुक्ति गर्ने संस्था र व्यक्तिहरुका विरुद्ध उनीहरु जान सक्ने अवस्थ नै रहँदैन ।

त्यसैले गर्दा साँच्चिकै संवैधानिक निकायहरुलाई स्वतन्त्रता, निष्पक्ष रुपमा अघि बढाउने हो भने सम्वैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सार्वजनिक रुपमा निवेदन आह्वान गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरुको नियुक्ति गरिएको खण्डमा मात्र राम्रो परिणाम आउन सक्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सदस्यहरु सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसदस्य रहने व्यवस्था रहेकोले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री राखेका प्रस्ताव बाहेक अन्य प्रस्ताव पारित हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । अहिले त अझ संघीय संसदमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेको छ । त्यही कारण प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सत्ताधारी दलकै रहेको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टी र एउटै लिङ्गको हुनु नहुने व्यवस्था गरेको हुनाले संघीय संसदको उपसभामुख लामो समयदेखि रिक्त राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधिश सदस्य रहेपनि उनी खासै नबोल्ने भएकाले त्यहाँ प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षकै बोलाबाल हुने गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले भरसके सर्वसम्मत निर्णय गर्ने र त्यसो हुन सकेन भने अर्को दिन बैठक राखेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले निर्णय हुन ४ जनाको आवश्यकता हुन्छ अहिले उपसभामुख पद रिक्त भएको र उक्त पद विपक्षी दललाई दिनुपर्ने भएकाले सरकारले उपसभामुख पद नै पूर्ति गर्न चाहिरहेको छैन ।

संवैधानिक निकायमा भागबण्डा

संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने भएकाले र सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत गर्ने सिफारिसमा बहुमत नपुग्ने भएकाले गर्दा प्रमुख विपक्षी दलका नेताको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यही भूमिकाका कारण त्यहाँ पनि भागवण्डा नै चल्ने गरेको छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नै प्रमुख विपक्षी दलका नेताले भनेको केही व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई समितिको नाम सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछन् ।

यसरी सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भागवण्डा गरेर त्यसमा पनि आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने गरिएको हुनाले त्यहाँपनि राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे नै पर्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट राम्रो कामको आशा गर्न सकिने अवस्था नै रहँदैन भन्ने प्रमाण त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले देखाईसकेका छन् ।

लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर सचिव रहिसकेका व्यक्तिहरु सम्वैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । २८/३० वर्ष जागिर खाई सकेका व्यक्तिहरु आरामको लागि र आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि मात्र संवैधानिक निकायमा जाने गरेको धेरै प्रमाणहरु रहेका छन् । पहिला आदेश पालना गर्ने बानी परेका व्यक्तिहरुले आदेश नपाएसम्म केहीगर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले उनीहरु सरकारको निर्देशन पालना गर्ने कार्यबाहेक अन्य केहीगर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा अब सबै सम्वैधानिक निकायहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने परम्परा बसालिनुपर्दछ ।

भागवण्डा गरेर नियुक्ति गर्ने कार्यलाई तत्काल बन्द गरी संवैधानिक निकायहरुलाई चलाएमान बनाइनु उपयुक्त हुनेछ । त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र ठुला वडाहरुलाई क्लिन चीट दिने र खरिदार सुब्बासम्मका व्यक्तिलाई एक दुई हजार घुस खाएको आरोपमा मुद्दा चलाउने थलोको रुपमा चिनिएको हुनाले त्यसको अन्त्य हुनैपर्दछ ।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनेपनि यी दुवैको अर्थ हो जनताले चाहेजस्तो राज्य सञ्चालन व्यवस्था तर अहिले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाममा जनतामाथि अन्याय गरिएको छ । जनताले चाहेको भन्दा ठीक विपरितका कार्यहरु भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई नै अर्को एक कार्यकालका लागि नियुक्ति गरिनुपर्दछ भन्दै जनता सडकमै उत्रिए । नेपालको इतिहासमै एक व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिनुपर्छ भनेर सडकमा उत्रिएर नारा जुलुस गरेको यो नै पहिलो हो ।

तर सरकारले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनको लागि र घिसिङ्गको लोकप्रियता बढ्दा आफूँ असफल भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ भनेर नियुक्ति गर्न अनाकानी गरिरहेको छ । लामो समयसम्म अबौं घाटामा रहेको संस्थालाई घिसिङ्गले अबौं फाइदामा पु¥याएर २१ घण्टे लोडसेडिङ्गबाट जनतालाई मुक्त गराए के त्यो नै घिसिङ्गका अपराध थियो त ? सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कुलुमान घिसिङ्ग मारमा परे ।

सत्ताधारी दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीमा झण्डै १० लाख सदस्य रहेको बताइरहेका भएपनि पछिल्लो समयमा पार्टीका दुई अध्यक्षले मात्र निर्णय गर्ने गरेको हुनाले त्यस्ता निर्णयलाई स्वीकार गर्न उनीहरु बाध्य भएका छन् । त्यसैकारण भनिन्छ सत्ताधारी दल अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल हुन्, अनि ओली -दाहाल भनेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भनेर ।

कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई त्यसैगरी सञ्चालन गरेका थिए । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेकाे नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेर चिनिन्थ्यो । अहिले त्यसको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा परेको छ । त्यही कारण नेपाली कांग्रेस कमजोर अवस्थमा पुगेको र कांग्रेसभित्र गुट उपगुट सक्रिय रहेकाले कांग्रेसको भविष्य नै संकटमा पर्दै गएको छ ।

संविधान अनुसार गठन भएका राजनीतिक दलहरु पनि विधि विधान अनुसार सञ्चालन हुनुपर्दछ । विधि विधानलाई सिरानीमा राखेर पार्टी सञ्चालन गर्ने गरिएको हुनाले मुलुकका दुवै ठुला पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा त्यहाँभित्र रहेका गुट उपगुटहरु सक्रिय भएका छन् । अहिले नेकपाभित्र केपीओली गुट पुष्पकमल दाहाल गुट र माधव नेपाल गुटहरु सक्रिय छन् भने झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम अनि नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत स साना आ आफ्नै गुटहरु सञ्चालन गरिरहेको र त्यही गुटहरुका कारण पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु समेत अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समयमा दाहाल–नेपाल गुटकै कारण निर्वाचनमा पराजित भएका वामदेव गौतमलाई जनताको मतको अपहेलना गर्दै राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउन पार्टीले नै निर्णयगरी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधान अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भएपनि पार्टीले निर्देशन दिनु र पार्टीको निर्देशनलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरितको कार्य हो ।

संविधान त नेकपाको सचिवालयलाई संविधानले चिन्दैन । प्रधानमन्त्री बनाउन वा फाल्न पार्टीको निर्णय आवश्यक हुँदैन संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार । संविधानले त पार्टीको संसदीय दलमात्र चिन्दछ तर नेकपाले संविधान विधि विधानको उल्लंघन गर्दै निर्णयहरु गर्दा समेत नेकपाको नेता तथा कार्यकर्ताहरु चुप रहनु दास प्रवृत्ति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । पार्टीका दुई अध्यक्षले जस्तासुकै निर्णय गरेपनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा नेकपालाई नै संकट उत्पन्न गराउन सक्छ ।

नेकपाभित्रका दुई अध्यक्ष मध्येका केपी ओली पुष्पकमल दाहालबीचको लडाईले पछिल्लो समयमा केही निकास पाएपनि दाहालले एक्लै कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । दाहाललाई माधव नेपाल गुटले समर्थन गरेको हुनाले दाहालले नेपालको सहमति बेगर कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्था नरहेपनि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीभने एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरको हल्लाले सरकारी काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण कोरोनाका संक्रमितहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने निधन हुनेहरुको संख्यामा समेत बृद्धि हुँदै गएको र काठमाडौ उपत्यका नै हटस्पट बन्दै गएको बेला सरकारले आवश्यकनिर्णय लिनुपर्ने बेलामा सरकार भने अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्षहरु प्राय प्रत्येक दिन भेटघाट गर्दछन् तर कुरा मिल्दैन फेरी सहमति भयो भन्दछन् के गर्ने ? सहमति भन्दा अर्को दिन भेटघाट गर्दछन् तर कुरा मिल्दैन फेरी सहमति भयो भन्दछन् के गर्ने सहमति भन्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई उल्लु बनाउँदै लगेका छन् । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीकै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र भागवण्डा गर्न खोजिएकोले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी एकीकरण भएको भन्ने निर्णय नै गलत रहेको छ ।

यदि दुई दल एक भएका भए किन र केका लागि उनीहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीकै हैसियत खौज्दैछन् त ? पुष्पकमल दाहालले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षीय नेताहरु पूर्व एमाले भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै गर्नुपर्ने अडान लिनुको अर्थ के ? त्यसैकारण भनिन्छ सत्ता हत्याउन मात्र उनीहरु एकीकरण भएका थिए भनेर ।