परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई कार्यदलले दियो सीमा विवादको प्रतिवेदन
नेपालबहस संवाददाता
असोज १९, २०७७ सोमबार १६:३३:२१
१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलले हिजो साँझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । भारतसँग वार्ता गर्नु अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने उदेश्यले सरकारले सो कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ । अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा सो दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने छ । यी भुभाग नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि सो कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो ।
प्रमाण संकलन मात्र होइन्, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुको राय लिनको लागि पनि सो समिति बनाइएको थियो । प्रमाण संकलन मात्र होइन्, अहिलेको परिस्थितीको मुल्याङकन पनि गरिएको छ । सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात, प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उक्त समूहलाई नेपाल–भारत सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भर्पाइ, पत्र वा आदेश, सदन, सदाल आदिबाट प्रमाण जुटाउन भनिएकाे थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपलेबनानमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको आग्रह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
कठिन समयमा जनसेवामा जुट्न कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री ओली बाइडेनद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सरिक
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
खराब मौसमका कारण भोलि बिहानसम्म आन्तरिक सबै उडान स्थगित
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
लेबनानमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन सरकारको आग्रह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
कठिन समयमा जनसेवामा जुट्न कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन
असोज ११, २०८१ शुक्रबार