सहकारीमा एकल सदस्य खारेजीको माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

१९ असोज, काठमाडौं । एउटा भन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिए कारवाही हुने सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट (रिट नं. ०७७–WC–००१५) निवेदन दायर भएको छ ।

अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले नेपालको संविधान,२०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२(१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै उक्त रिट दायर गरेका हुन ।

सहकारी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित हुन पुगेको दावी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को खण्ड (घ) (१) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” उल्लेख गरिएको छ भन्दै रिटमा सहकारीका सिद्धान्तहरु विपरित संविधानसँग बाझिने गरी सहकारी ऐन,२०७४ को दफा ३२(१) मा कानून तर्जुमा गरिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाले संविधानको भावना विपरित भएको उल्लेख छ ।

साथै रिटमा कुनैपनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यवसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यवसायिक कारोवार गरेवापत कारवाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।