फेरि लकडाउनको संत्राश
नेपालबहस संवाददाता
असोज २१, २०७७ बुधबार २२:२५:६
सम्पादकीय
२१ असोज, काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाडबाड नजिकिँदो छ, जनमानसमा भने यसपाला खासै रुची देखिदैन । धेरैको मनमस्तिष्कमा एउटै कुरा खेल्दैछ, कतै दशैंमा लकडाउन त हुँदैन । सरकारले उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघ्यो भने लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइरहेको छ । उक्त संख्या नाघिसकेकाले सर्वसाधरणमा त्यस्तो संत्राश फैलिएको हो ।
कोरोनाका कारण धेरैको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ । लगातार ६ महिनासम्म बन्द भएकाले मन्दी छाएको छ । दशैंका बेला केही राहत पुग्ला की भन्ने व्यापारीहरुमा केही आशा पलाएको थियो । तर कोरोना संक्रमण भयावह बन्न थालेकाले त्यो आशा पनि निराशामा बदलिएको छ । फेरि पनि लकडाउन भयो भने बाँच्नै समस्या हुने उनीहरुको ठम्याई छ ।
सरकार पनि लकडाउन नै नभने पनि त्यही प्रकृतिको निषेधाज्ञा गर्ने पक्षमा रहेको भान परेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासदेखि ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु नै कोरोनाको शिकार बन्न थालेकाले यस्तो सम्भावना बढेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमपनि अब राजधानीमा दुई साताको लकडाउन गरी व्यापक परीक्षण गर्दा नियन्त्रणमा आउन सक्ने धारणा सार्वजनिक गर्दैछन् । डा. गौतमको यो भनाईले सरकारी सोच प्रतिबिम्बित भएको छ । सरकार एकपटक फेरि जनता थुनेर अकण्टक शासनसत्ता चलाउने पक्षमा देखियो ।
एकपटक विगतको समीक्षा गरौं । चैतको ११ गतेदेखि साउनसम्मको लकडाउनले कोरोना नियन्त्रणमा के कति सघाउ पुग्यो, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । लकडाउन गरेको अवधिमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि सुविधा बढाउने पक्षमा सरकार बिल्कुलै निष्प्रभावी देखियो । कोरोनाकै बेला अनियमितता र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्ड घटे ।
संक्रमण नियन्त्रणमा आउनुको बदला अझै बढेर गयो । त्यसैले लकडाउनले नेपालीलाई कुनै राहत दिएन । दियो त केवल सत्ताधारीका लागि सहज वातावरण मात्रै । त्यसैले विगतको अनुभवले पनि अब लकडाउन वा त्यही प्रकृत्तिको कुनै पनि निषेधाज्ञा गर्नु अर्काे मूर्खता मात्र हुने छ ।
अहिले राजधानीमा जुन ढंगमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ, त्यसले आउने दिन खतरनाक बन्दैछ भन्ने सन्देश स्पष्टसँग दिइसकेको छ ।विज्ञहरु राजधानीमा मात्रै आठ हजार भन्दा बढी आइसोलेसन कक्ष र भेण्टीलेटर आवश्यक रहेको बताईरहेका छन् । तर सरकारको ध्यान त्यता पटक्कै गएको छैन । केवल सत्ता जोगाउने मात्र केपी ओली सरकारको एकसूत्रीय अभियान रहेको छ । अर्को पक्षपनि ओलीलाई गलाएर सत्तामा आफ्नाे हिस्सेदारी सुरक्षित गर्ने दाउमा रहेको अवस्था छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा ओली सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि माखो मार्ने देखिएन । जनतालाई मूर्ख बनाउने गरी आश्वासन र अर्ति उपदेश दिनु मात्रै सत्ताधारीको काम भएको छ । यद्यपि जनमानसमा उनीहरुको भनाईप्रति न त विश्वास छ न कुनै भरोशा नै । तर सत्ताको उन्मादले उनीहरु एकोहोरो कराइरहेका छन् । सर्वसाधारण मौनता धारण गरी सुनिरहेका छन् ।
यो क्रम अति नै भयो भने कुनै पनि क्षण ठूलो विष्फोट हुन सक्छ । कोरोनाको संत्राश देखाएर फेरि लकडाउन गर्न खोजियो भने जनताले अवज्ञा मात्र होइन नाराजुलुस नै गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले व्यवस्थित ढंगले जिम्मेवार भएर सरकार अब प्रस्तुत भएन भने अप्रिय परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनयाँ वर्षमा सबैको कामना, हाम्रा नेतामा सद्बुद्धि पलाओस् !
बैशाख १, २०८१ शनिबार
शान्ति, सम्बृद्धि, सुशासन र सहमतिको वर्ष बनोस् २०८० !
बैशाख १, २०८० शुक्रबार
इतिहास र बाह्य आलोकमा राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकता दिवस
पुष १८, २०७८ आइतबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार