लाचार ओली सरकार

सम्पादकीय

५ कार्तिक, काठमाडौं । आफूलाई समाजवाद उन्मुख सरकार भएको दावा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार जनतालाई उपचार नगर्ने भन्दै पन्छिएपछि सर्वत्र आलोचना भयो । त्यही पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सरकारी रबैयाको खुलेर आलोचना गरेका छन् । नागरिक समाजले त केपी ओलीकाे सरकारी लाचारीको धज्जी नै उडाएको छ ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्लज्तापूर्वक भन्दैछन्– दीनदुखी र असहायका लागि त सरकारले उपचार गर्ने भनेकै छ नि । तर उनले जारी गराएको फरमानले बीर, टिचिङ लगायतका सरकारी अस्पतालमा घण्टौं लामाे लाम लागेकाहरु मात्रै प्रवाहित भए । सरकारी अस्पतालहरूले पनि हरेक विरामीसँग बिना पैसा उपचार नगर्ने भन्दै पैसा ठटाएको छ । हुने खाने त कहिले पो सरकारी अस्पताल आएका छन् र ?

नेपालीमा एउटा उखानै छ – जो … उसैको ठूलो स्वर । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम एक दिनअघि सरकारी टिभीमा कुर्लंदै थिए– संक्रमितको उपचार अब सरकारले गर्दैन, आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्नू । अहिले प्रधानमन्त्री ओली यसलाई भ्रम भन्दैछन् । हिजो एउटा कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै ओलीले भने – सरकारको आलोचना गर्ने पनि एउटा काइदा हुन्छ नि, संक्रमितको उपचार नगर्ने कहाँ भनिएको छ र  ? विरोधीले भ्रम फैलाएका मात्र हुन् ।

तर अ‍ोलीलाई एकदिन अघि मात्रैको नेपाल टेलिभिजनको फुटेज देखाइदिए हुन्छ । उनकै सरकारी संयन्त्रका एक पदाधिकारी कुर्लदैं भन्दै थिए– सरकारले अब कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सक्दैन । आफैं गर्नू । ओलीका वरिपरीका चाटुकारले यो जानकारी दिंदैनन् वा हेक्का राख्न नसक्ने भएका हुन् ?

सरकारले हालै मात्र आर्थिकरुपमा बिपन्न, अशक्त, असाहय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिएमात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बीमा गरेको भए त्यसैबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथि उल्लेखित बाहेक अरु संक्रमित भएको अवस्थामा भने आफैंले परीक्षण र उपचार गर्न सरकारले आदेश दिएको थियो । सोही बमोजिम अहिले सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्क उठाउन थालिएको छ । निजी अस्पतालले त सरकारी आदेशपछि मनपरि शुल्क असुदल्दै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भने नकचरो शैलीमा भन्दैछन्– पार्टी भित्रकै विरोधीहरुले अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम गरेका छन् । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै ओलीले यस्तो धारणा राखे । उनले मन्त्रीहरुलाई भने– तपाईहरुले यो भ्रम चिर्ने काम गर्नुहोस् । अनावश्यक रुपमा सरकारलाई बद्नाम गराउने दुस्चेष्टा भइरहेको छ, त्यो पनि आफ्नै साथीहरुबाट ।

शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारी निर्णयको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका छन् ।उनीहरुप्रति लक्षित ओलीले भने– नेताहरु समेत कुरै नबुझी जथाभावी बोल्छन्, यस्तो गलत प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यो ओलीको मात्र नभई नेकपाको सरकार हो , त्यसको ख्याल राखियोस् । ओलीले यसो भनिरहँदा उनको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व च्यूत भएको प्रतीत हुन्छ । कोरोना महामारीको व्यक्ति स्वयंले उपचार गर्ने भनेको यो देशमा सरकार नभएको गतिलो उदाहरण हो ।

ओलीले अशक्त र अति अपाङ्गता भएको भनी परिभाषित नेपाली कति छन् ? अरुका हकमा सरकार मरेतुल्य हो त ? आफूचाहिं सरकारी काेषबाट बर्षेनी कराेडाैं खर्चमा मृगाैलाकाे उपचार गर्ने अनि  विदेशबाट आयात गरेको पानी पिउने जनताले चाहिं उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने ? समाजवाद उन्मुख सरकार भएको दाबा गर्ने ओलीले यो निर्णय के आधारमा गरे ? त्यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजेका छन् ।

ओली मात्र होइन, यसमा समुचा नेकपा दोषी छ । चुनावका बेला जनमुखी स्वास्थ्य नीति लागूगर्ने भन्ने वाचा गरिएको थियो । त्यसैका बलमा स्थापित सरकारले यस्तो निर्लज्ज र गैरजिम्मेवार निर्णय गर्दा प्रचण्ड, नेपाल र खनाल केवल बोलेर मात्रै दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन् । तत्काल सचिवालय बैठक डाकेर ओलीले गरेको गलत निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनसक्नुपर्छ । हैन भने नेकपा सचिवालय बैठक खाली पद र सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने थलो मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ ।

संविधानको धारा ३५ ले दिएको मौलिक हक र सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको ठाडै उल्लघंन गर्ने ओली सरकारको संवैधानिक र नैतिक हैसियत अब शून्यमा झरेको छ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने मूलभूत दायित्वबाटै विमुख भएको ओली सरकार अब कुन हैसियत र बलमा सत्तामा रहने हो ? त्यसको जवाफ नेकपा सचिवालयले दिनैपर्छ, न की नेताहरु बाहिर चर्का कुरा गरेर पन्छन मिल्छ । संकटको घडीमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पञ्छिने सरकारको औचित्य नै समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले हुनेखाने र पहुँचवालालाई केही फरक नपार्ला । तर सर्वसाधारण जो दुई छाक खानसमेत नपाउने अवस्थामा छन्, तिनका लागि त अभिशाप नै हुने छ । नेपालीमा अर्काे एउटा चर्चित उखान छ – मर्नु भन्दा बौलाउनु निको । त्यसैले संक्रमित मानिस अब पैसाको अभावमा न त अस्पताल जान्छ, न उपचार नै गर्छ । जसले गर्दा समुदायमा संक्रमण अझै फैलने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा देश स्वास्थ संकटकाल लगाउने चरणमा पुग्ने छ । सायद ओलीको चाहना पनि त्यही नै होला । संकटकाल लगाएर अकण्टक सत्ता चलाउने ।

अब अलिकति ओलीको गैरजिम्मवार शैली र प्रवृत्तिको थप चर्चा गरौं । माथि नै भनियो ओलीका लागि पिउने पानी जापानबाट आयात गरिन्छ । त्यसवापत तिनै सर्वसाधरण नागरिकले कर तिर्छन् । नागरिकको करबाट आफू चाहिं विदेशबाट आयात गरेको पानी पिउने मात्र होइन, मृगौलाको दुुई दुुईपटक प्रत्यारोपणसमेत सरकारी काेषबाटै गर्ने तर नागरिकको मौलिक हक चाहिं पूरा नगर्ने ? ओलीको यो कस्तो शैली र हैकम हो ? अब नागरिकले पनि भन्ने बेला आयो – यदि तिमी हाम्रो मौलिक हक नै हनन गर्छौ भने तिम्रो उपचारखर्च अब हामी व्यहोर्नेवाला छैनौं । जसको राज्य संयन्त्रमा कुनै पहुँच छैन, तिनले अब यस्तो अभियान चलाउनै पर्छ ।

उनीहरुको ओली मात्र होइन, जुनसुकै सरकार भएपनि कर बुुझाउनेबाहेक कुनै नाता सम्बन्ध रहेको हुँदैन । उनीहरुले भन्न सक्लान्– तिमीहरुको खर्च चाहिं हामीले ब्यहोर्नुपर्ने तर संकटका बेला हाम्रो मर्म चाहिं तिमी नहेर्ने ? यस्तै हो भने जनताले दर्जनौं मन्त्री, सयौं सांसदलगायत जनप्रतिनिधिका नाममा आएका राजनीतिकर्मीको खर्च किन व्यहोर्ने भन्ने बहस सुरु नहोला भन्ने छैन् । जनतालाई निराश बन्न नदिन ओली विशेष सजग हुनुपर्नेमा उनी आफैं निर्लज्ज र गैरजिम्मेवार वचन लाउँदैछन् ।

तर ओली सरकारको बुुझाई भने फरक देखियो । नागरिकको दायित्व भनेको कर तिर्ने हो । करबाट मोजमस्ती गर्ने अधिकार चाहिं हामी नेताहरुको हो । तिमीहरुले कर तिरिरहने , हामीले मोजमस्ती गरिरहने । यस्तै सोच र प्रवृत्ति देखियो ओली सरकारको । वास्तवमा अहिलेको संकटकै बेला हो नागरिकलाई सरकारको आडभरोशा चाहिने । तर ओली सरकार भने यस्तो दर्दनाक घडीमा हात उठाएर दायित्वबाट पन्छिन खोज्छ ।

सजिलो भएका बेला सरकारसँग नागरिकले केही माग्दैन । केवल दिने मात्र हो । अहिले अवस्था फरक छ । नागरिकप्रतिको दायित्वबाट सरकार भाग्न पाउँदैन । राज्य असफल भइसकेको छैन । त्यसले ओली सरकारको यो बचकना हर्कत निन्दनीय मात्र होइन भर्सना योग्यसमेत छ । ओली सरकारको यो निर्णयले आम नागरिकमा राजनीति र नेताहरुप्रति थप घृणा फैलाउने काम गर्छ । जसले गर्दा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई यसले बल पुर्याउने छ ।