लाचार ओली सरकार

नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ५, २०७७ बुधबार २०:३५:१२

सम्पादकीय
५ कार्तिक, काठमाडौं । आफूलाई समाजवाद उन्मुख सरकार भएको दावा गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार जनतालाई उपचार नगर्ने भन्दै पन्छिएपछि सर्वत्र आलोचना भयो । त्यही पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सरकारी रबैयाको खुलेर आलोचना गरेका छन् । नागरिक समाजले त केपी ओलीकाे सरकारी लाचारीको धज्जी नै उडाएको छ ।
चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्लज्तापूर्वक भन्दैछन्– दीनदुखी र असहायका लागि त सरकारले उपचार गर्ने भनेकै छ नि । तर उनले जारी गराएको फरमानले बीर, टिचिङ लगायतका सरकारी अस्पतालमा घण्टौं लामाे लाम लागेकाहरु मात्रै प्रवाहित भए । सरकारी अस्पतालहरूले पनि हरेक विरामीसँग बिना पैसा उपचार नगर्ने भन्दै पैसा ठटाएको छ । हुने खाने त कहिले पो सरकारी अस्पताल आएका छन् र ?
नेपालीमा एउटा उखानै छ – जो … उसैको ठूलो स्वर । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम एक दिनअघि सरकारी टिभीमा कुर्लंदै थिए– संक्रमितको उपचार अब सरकारले गर्दैन, आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्नू । अहिले प्रधानमन्त्री ओली यसलाई भ्रम भन्दैछन् । हिजो एउटा कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै ओलीले भने – सरकारको आलोचना गर्ने पनि एउटा काइदा हुन्छ नि, संक्रमितको उपचार नगर्ने कहाँ भनिएको छ र ? विरोधीले भ्रम फैलाएका मात्र हुन् ।
तर अोलीलाई एकदिन अघि मात्रैको नेपाल टेलिभिजनको फुटेज देखाइदिए हुन्छ । उनकै सरकारी संयन्त्रका एक पदाधिकारी कुर्लदैं भन्दै थिए– सरकारले अब कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सक्दैन । आफैं गर्नू । ओलीका वरिपरीका चाटुकारले यो जानकारी दिंदैनन् वा हेक्का राख्न नसक्ने भएका हुन् ?
सरकारले हालै मात्र आर्थिकरुपमा बिपन्न, अशक्त, असाहय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिएमात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बीमा गरेको भए त्यसैबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथि उल्लेखित बाहेक अरु संक्रमित भएको अवस्थामा भने आफैंले परीक्षण र उपचार गर्न सरकारले आदेश दिएको थियो । सोही बमोजिम अहिले सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्क उठाउन थालिएको छ । निजी अस्पतालले त सरकारी आदेशपछि मनपरि शुल्क असुदल्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने नकचरो शैलीमा भन्दैछन्– पार्टी भित्रकै विरोधीहरुले अनावश्यक भ्रम फैलाउने काम गरेका छन् । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै ओलीले यस्तो धारणा राखे । उनले मन्त्रीहरुलाई भने– तपाईहरुले यो भ्रम चिर्ने काम गर्नुहोस् । अनावश्यक रुपमा सरकारलाई बद्नाम गराउने दुस्चेष्टा भइरहेको छ, त्यो पनि आफ्नै साथीहरुबाट ।
शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारी निर्णयको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका छन् ।उनीहरुप्रति लक्षित ओलीले भने– नेताहरु समेत कुरै नबुझी जथाभावी बोल्छन्, यस्तो गलत प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यो ओलीको मात्र नभई नेकपाको सरकार हो , त्यसको ख्याल राखियोस् । ओलीले यसो भनिरहँदा उनको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व च्यूत भएको प्रतीत हुन्छ । कोरोना महामारीको व्यक्ति स्वयंले उपचार गर्ने भनेको यो देशमा सरकार नभएको गतिलो उदाहरण हो ।
ओलीले अशक्त र अति अपाङ्गता भएको भनी परिभाषित नेपाली कति छन् ? अरुका हकमा सरकार मरेतुल्य हो त ? आफूचाहिं सरकारी काेषबाट बर्षेनी कराेडाैं खर्चमा मृगाैलाकाे उपचार गर्ने अनि विदेशबाट आयात गरेको पानी पिउने जनताले चाहिं उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने ? समाजवाद उन्मुख सरकार भएको दाबा गर्ने ओलीले यो निर्णय के आधारमा गरे ? त्यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजेका छन् ।
ओली मात्र होइन, यसमा समुचा नेकपा दोषी छ । चुनावका बेला जनमुखी स्वास्थ्य नीति लागूगर्ने भन्ने वाचा गरिएको थियो । त्यसैका बलमा स्थापित सरकारले यस्तो निर्लज्ज र गैरजिम्मेवार निर्णय गर्दा प्रचण्ड, नेपाल र खनाल केवल बोलेर मात्रै दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन् । तत्काल सचिवालय बैठक डाकेर ओलीले गरेको गलत निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनसक्नुपर्छ । हैन भने नेकपा सचिवालय बैठक खाली पद र सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने थलो मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ ।
संविधानको धारा ३५ ले दिएको मौलिक हक र सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको ठाडै उल्लघंन गर्ने ओली सरकारको संवैधानिक र नैतिक हैसियत अब शून्यमा झरेको छ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने मूलभूत दायित्वबाटै विमुख भएको ओली सरकार अब कुन हैसियत र बलमा सत्तामा रहने हो ? त्यसको जवाफ नेकपा सचिवालयले दिनैपर्छ, न की नेताहरु बाहिर चर्का कुरा गरेर पन्छन मिल्छ । संकटको घडीमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पञ्छिने सरकारको औचित्य नै समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले हुनेखाने र पहुँचवालालाई केही फरक नपार्ला । तर सर्वसाधारण जो दुई छाक खानसमेत नपाउने अवस्थामा छन्, तिनका लागि त अभिशाप नै हुने छ । नेपालीमा अर्काे एउटा चर्चित उखान छ – मर्नु भन्दा बौलाउनु निको । त्यसैले संक्रमित मानिस अब पैसाको अभावमा न त अस्पताल जान्छ, न उपचार नै गर्छ । जसले गर्दा समुदायमा संक्रमण अझै फैलने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा देश स्वास्थ संकटकाल लगाउने चरणमा पुग्ने छ । सायद ओलीको चाहना पनि त्यही नै होला । संकटकाल लगाएर अकण्टक सत्ता चलाउने ।
अब अलिकति ओलीको गैरजिम्मवार शैली र प्रवृत्तिको थप चर्चा गरौं । माथि नै भनियो ओलीका लागि पिउने पानी जापानबाट आयात गरिन्छ । त्यसवापत तिनै सर्वसाधरण नागरिकले कर तिर्छन् । नागरिकको करबाट आफू चाहिं विदेशबाट आयात गरेको पानी पिउने मात्र होइन, मृगौलाको दुुई दुुईपटक प्रत्यारोपणसमेत सरकारी काेषबाटै गर्ने तर नागरिकको मौलिक हक चाहिं पूरा नगर्ने ? ओलीको यो कस्तो शैली र हैकम हो ? अब नागरिकले पनि भन्ने बेला आयो – यदि तिमी हाम्रो मौलिक हक नै हनन गर्छौ भने तिम्रो उपचारखर्च अब हामी व्यहोर्नेवाला छैनौं । जसको राज्य संयन्त्रमा कुनै पहुँच छैन, तिनले अब यस्तो अभियान चलाउनै पर्छ ।
उनीहरुको ओली मात्र होइन, जुनसुकै सरकार भएपनि कर बुुझाउनेबाहेक कुनै नाता सम्बन्ध रहेको हुँदैन । उनीहरुले भन्न सक्लान्– तिमीहरुको खर्च चाहिं हामीले ब्यहोर्नुपर्ने तर संकटका बेला हाम्रो मर्म चाहिं तिमी नहेर्ने ? यस्तै हो भने जनताले दर्जनौं मन्त्री, सयौं सांसदलगायत जनप्रतिनिधिका नाममा आएका राजनीतिकर्मीको खर्च किन व्यहोर्ने भन्ने बहस सुरु नहोला भन्ने छैन् । जनतालाई निराश बन्न नदिन ओली विशेष सजग हुनुपर्नेमा उनी आफैं निर्लज्ज र गैरजिम्मेवार वचन लाउँदैछन् ।
तर ओली सरकारको बुुझाई भने फरक देखियो । नागरिकको दायित्व भनेको कर तिर्ने हो । करबाट मोजमस्ती गर्ने अधिकार चाहिं हामी नेताहरुको हो । तिमीहरुले कर तिरिरहने , हामीले मोजमस्ती गरिरहने । यस्तै सोच र प्रवृत्ति देखियो ओली सरकारको । वास्तवमा अहिलेको संकटकै बेला हो नागरिकलाई सरकारको आडभरोशा चाहिने । तर ओली सरकार भने यस्तो दर्दनाक घडीमा हात उठाएर दायित्वबाट पन्छिन खोज्छ ।
सजिलो भएका बेला सरकारसँग नागरिकले केही माग्दैन । केवल दिने मात्र हो । अहिले अवस्था फरक छ । नागरिकप्रतिको दायित्वबाट सरकार भाग्न पाउँदैन । राज्य असफल भइसकेको छैन । त्यसले ओली सरकारको यो बचकना हर्कत निन्दनीय मात्र होइन भर्सना योग्यसमेत छ । ओली सरकारको यो निर्णयले आम नागरिकमा राजनीति र नेताहरुप्रति थप घृणा फैलाउने काम गर्छ । जसले गर्दा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई यसले बल पुर्याउने छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनयाँ वर्षमा सबैको कामना, हाम्रा नेतामा सद्बुद्धि पलाओस् !
बैशाख १, २०८१ शनिबार
शान्ति, सम्बृद्धि, सुशासन र सहमतिको वर्ष बनोस् २०८० !
बैशाख १, २०८० शुक्रबार
इतिहास र बाह्य आलोकमा राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकता दिवस
पुष १८, २०७८ आइतबार
रानी भन्सार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी राउतविरुद्ध उजुरी !
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने टोलीलाई ओबामाले किन इन्च टेप उपहार दिए ?
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ६, २०८१ मंगलबार
रानी भन्सार नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी राउतविरुद्ध उजुरी !
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
सशस्त्रका डीआईजी बढुवामा सकसः शक्ति केन्द्रको दवावमा जुनियर हावी, अलमलियो बढुवा समिति
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संघीय प्रहरी ऐन : नेपाल प्रहरीलाई किन चाहियो स्वतन्त्रता ?
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
फोर नेसन्स च्याम्पियनसिपः लेबनानलाई हराउँदै फाइनलमा नेपाल
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
आगामी चुनावअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्छ : नेता डा कोइराला
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
बैतडीमा भिरबाट लडेर प्रहरी हवल्दारको मृत्यु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
फोर नेसन्स च्याम्पियनसिपः लेबनानलाई हराउँदै फाइनलमा नेपाल
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
आगामी चुनावअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्छ : नेता डा कोइराला
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
बैतडीमा भिरबाट लडेर प्रहरी हवल्दारको मृत्यु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
फोर नेसन्स च्याम्पियनसिपः लेबनानलाई हराउँदै फाइनलमा नेपाल
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
आगामी चुनावअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्छ : नेता डा कोइराला
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
बैतडीमा भिरबाट लडेर प्रहरी हवल्दारको मृत्यु
फागुन ८, २०८१ बिहिबार
समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ
फागुन ८, २०८१ बिहिबार