विश्व बैंकको २४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिने

६ असोज, काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर ‘करीब रु २४ अर्ब’ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, परराष्ट्र नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने तथा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएका अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ उद्योगलाई भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय यही कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

बैठकले सैनिक विशेष अदालतका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहलाई र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिम पुनरावेदन समितिका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा ९२० बमोजिम पुनरावेदन समितिका अध्यक्षमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादलाई तोकेको छ ।

सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की तथा सदस्यमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंका कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्मा, राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरका कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जका कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश केशवराज जोशीलाई तोकिएको छ ।

बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । स्याङ्जा, चापाकोट–१ को ४६–१३–२–१ रोपनी जग्गा चापाकोट बहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसैगरी नेपाली सेनाका महासेनानी दीपेशजङ्ग शाहसमेत तीन महासेनानीको बढुवा गरी पदस्थापन तथा सहायकरथी कृष्णमुरारी न्यौपानेसमेत पाँच सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले कोभिड–१९को प्रभावसमेतका कारण तत्काल नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नरहेको र यसको कामकाज यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने र सो गठन नभएसम्म तदर्थ समितिले नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गरी बाधा अड्काउ हटाउने आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । समाजकल्याण ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले गत साउन १२ गते सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी सोही ऐनबमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।