नेकपाभित्रको विवाद भुमरीमा बल्झिँदै

१३ कार्तिक, काठमाडौं । चार महिनाको छिनाझपटीपछि फेरि विवाद नहुने गरी मिलेको भनिएको नेकपाभित्रको सहमतिबारे नेता घनश्याम भुसालले गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा भनेका थिए, ‘यो सहमति ब्रेन ट्युमरका बिरामीलाई निको पार्छु भनेर टाउकामा घस्ने नुरानीको तेल लगाइदिएजस्तै हो ।’

भुसालकै जस्तै सार थियो– स्थायी कमिटी सदस्यहरू लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्त र मातृका यादवको पनि । उनीहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा शक्ति बाँडफाँट गर्ने गरी विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्ताव र त्यही आधारको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई तात्कालिक युद्धविरामको संज्ञा दिएका थिए तर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पक्षधर अधिकांश नेताहरू उक्त सहमतिबाट उत्साहित भए । विभाजनको संघारमा पुगेको पार्टीलाई जोगाएको र अब कोरोना नियन्त्रणमा समेत पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

अध्यक्षद्वयले पनि आन्तरिक विवाद सुल्झियो भनेर नेकपाले गत भदौ २६ लाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय ‘कट अफ डेट’ का रूपमा व्याख्या गरे । पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सर्कुलर पठाउँदै उनीहरूले सोही दिनदेखि पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेकपाको सचिवालय बैठकसमेत जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्यो, जसलाई कार्यकारी अधिकार पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका बढेको देखाउन नेकपाले दिएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । उक्त बैठकमा सरकार पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा लामो छलफल चल्यो ।

त्यसपछि नेकपामा सचिवालय बैठक कम र अध्यक्षद्वयबीच छलफल धेरै हुन थाले तर जति धेरै छलफल भयो, त्यति नै विवाद बल्झिँदै गयो । अध्यक्षद्वयले गत भदौ २९ गते अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दा भनेझैं भदौ २६ गते ‘कट अफ डेट’ बन्न सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव त्यतिखेर सहमतिका लागि भन्दा पनि गल्ती ढाकछोपका लागि मात्रै पार्टीभित्र मेलमिलाप भएकाले विवाद बल्झिने निश्चित नै भएको बताउँछन् ।

‘पार्टी जटिल अवस्थामा पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, त्यतिखेर स्थायी कमिटीमा विवाद मिल्यो भनेको पनि केही पाउन र केही बचाउनका लागि मात्रै हो, मैले त्यो बेला नै कार्यदलले ल्याएको सहमतिको प्रस्ताव रूपान्तरण हैन, गल्तीको ढाकछोप हो भनेको थिएँ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘कमरेडहरूले पार्टी नफुटोस् भनेर सहमति गर्नैपर्ने स्थिति आइलाग्यो भन्नुभयो । यस्तो मोजमस्ती गर्न पाएका छन्, नेताहरूले पार्टी फुटाउँछन् र ? हामीले रूपान्तरणको छलफल गर्नुपर्थ्यो सकेनौं ।’

यादवले भनेझैं नेकपाभित्रको विवाद बल्झिँदै गएको छ । कतिसम्म भने पछिल्लो सातायता अध्यक्षद्वयबीच संवादसमेत हुन सकेको छैन । बुधबार मात्रै पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले छुट्टाछुट्टै भेटेर पार्टीभित्रको द्वन्द्व समाधानका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरे तर प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि गरेको निम्तो भने अर्का अध्यक्ष दाहालले बुधबार पनि अस्वीकार गरेको उनी निकटस्थहरूको भनाइ छ ।

‘महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङसँग सामान्य छलफल भयो,’ दाहाल सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘बालुवाटारबाट पनि बोलावट भएको थियो तर सहमति हुन नसक्ने छलफल किन गर्नु भनेर अध्यक्ष जानुभएन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको इसारामा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेको बताएपछि नेकपाभित्रको विवाद उच्च भएको थियो । ओलीको यही अभिव्यक्तिका आधारमा स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । अहिले पछिल्लोपटक भारतीय गुप्तचर संस्था, रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ ९रअ० का प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य रूपमा भेटेको विषयमा पुगेर विवाद रोकिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले भेटलाई आधिकारिक र शिष्टाचारयुक्त भनेर व्याख्या गरेका छन् । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रअ प्रमुख सामन्त गोयलको साटो अरू कसैलाई भेट्न पठाएको भए पनि यस्तै विवाद हुन्थ्यो रु’ ओली सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अहिले गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग भेटे भनेर निकालिएको विवाद बित्थाको हो ।’

यद्यपि पार्टीभित्र पछिल्लो समय झन् गम्भीर छ भन्ने ओलीनिकट नेताहरूलाई पनि लागेको छ । ‘पार्टीभित्र समस्या छ, अहिले कर्णालीदेखि अरू जे–जे विषयमा विवाद निस्केका छन्, ती बेमौसमी हुन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘यसअघि पार्टीमा जुन समझदारी भएको थियो, त्यही बिन्दुबाट समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेम्वाङले बुधबार दुई अध्यक्षहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सहमतिका लागि संवाद थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने दाहालको एजेन्डाका कारण तितरबितर बनेको स्थायी कमिटी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र सरकार पार्टीको सरसल्लाहमा चल्ने सहमति बनेसँगै सम्हालिएको थियो । पार्टी पद्धतिमा चल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका नेताहरूले अध्यक्षद्वयबीचको लेनादेनालाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गरेका थिए । कार्यदलको समेत सदस्य रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अहिले अध्यक्षहरू नै सहमतिको बाटोमा हिँड्न छाडेको जस्तो देखिएको बताए । ‘पार्टीका आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला पार्टी फुट्छ कि के हो भनेर मान्छेहरू डराइरहेका थिए, त्यो बेला एक ठाउँमा जम्मा भएर कार्यदलले सबैलाई जोड्ने प्रयास गरेको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले एकदमै तल्लो बटमलाइनमा बसेर पार्टी मिलाउने गरी प्रतिवेदन ल्याएका थियौं, त्यति पनि नमान्ने हो भने त पार्टी चल्दै चल्दैन नि ।’

प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रूपमा चलेको भन्दै टुंगोमा पुग्नुपर्ने धारणा दाहालको थियो । त्यसका लागि उनले वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपालनिकट नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए तर दुई अध्यक्षबीच नै एकता हुनुपर्छ भन्नेमा ओलीपक्षीय नेताहरूजस्तै पूर्वमाओवादीका नेताहरू पनि अग्रपंक्तिमा उभिएपछि ओली र दाहालबीच सम्झौता हुन सम्भव भएको हो । त्यसैको परिणामस्वरूप दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने पोहोर मंसिर ५ को सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरिएको थियो तर गत असोज १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूतहरू सिफारिस गर्दा नै अध्यक्ष दाहालले पुनर्परिभाषित गरेरै प्राप्त भएको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्न नपाएको अनुभूति गरेका थिए ।

सँगसँगै दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ढाँचाबारेमा भइरहेका छलफलले सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरू तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र त्यसअघि रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री थप्ने निधोमा पुगे । गत असोज १९ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले अर्थ, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयमा विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको थियो तर शर्मा र पाण्डेले सञ्चार र सहरी विकासमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे भने पौडेलले त्यतिखेरै मन्त्री बन्दा प्रदेशको राजधानीसँग मन्त्री साटेको सन्देश जाने भएकाले अलि पछि सारिदिन भनेपछि उक्त दिनको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयसमेत उठेन ।

त्यसपछि नेकपामा कर्णाली प्रदेशको विवाद आइलाग्यो । अध्यक्षहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको छलफललाई थाती राखेर कर्णालीको विवाद सल्टाउने विषयमा केन्द्रित भए । उनीहरूले छलफलका लागि भनेर कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाए । तर समस्या समाधानको उपाय खोज्न आएका नेताहरू काठमाडौं अवतरण गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले खाली रहेका तीन वटै मन्त्रालयमा आफूनिकट नेताहरूलाई मन्त्री बनाएपछि विवाद यसरी चुलियो कि दुई अध्यक्ष संवादका लागि सँगै पनि बसेनन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य यादव प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अनुकूलताअनुसार निर्णय गर्दै जाने स्वभावको भएकाले पनि विवाद बढ्दै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘कमरेड ओली आफ्नो अनुकूलता र हितका लागि हुने भयो भने जे पनि गर्नुहुन्छ, बाँकी कुनै पनि चीजलाई मान्नुहुन्न,’ यादवले भने । तर स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङका अनुसार अध्यक्ष दाहालकै प्रस्तावमा अहिले तीन जना मात्रै मन्त्री थपिएको हो । उनले तिहारलगत्तै बृहत रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र त्यसका लागि छलफल चलाउने सहमति अध्यक्षद्वयबीच भएको बताए ।

नेताहरूका जेजस्ता जिकिर भए तापनि कर्णालीमा देखिएको विवाद सल्टाउन त्यहाँका नेतालाई काठमाडौं बोलाएर अध्यक्षद्वय आफूहरू भने एकै ठाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि नै हो । त्यसपछि विवाद यसरी चर्कियो कि दुई अध्यक्ष कर्णालीका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेट्ने र छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिने चरणमा पुगे । कर्णालीकै सन्दर्भमा छलफल गर्न उनीहरूबीच गत मंगलबार भएको भेटयता अर्को छलफल भएको छैन । बरु सुरुमा प्रेस सल्लाहकारहरूका माध्यमबाट कार्णालीको विषय परस्परविरोधी विज्ञप्ति जारी गर्ने दोहोरी चल्यो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा ओली र दाहालले कर्णालीका मुख्यमन्त्री र प्रदेश कमिटीलाई छुट्टाछुट्टै सर्कुलर गरे ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीभित्र समस्या फेरि देखिएको र त्यसबारेमा बसेरै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने र महाधिवेशनको तयारीका लागि १५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने भनिएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्योअनुसार विषयवस्तु अगाडि बढेको छैन, त्यसैले फेरि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखापरेको छ ।’

नेकपाले कोरोनाको कारण देखाउँदै १५ गतेदेखि बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक भने मंसिर १५ गतेका लागि सारेको छ । बैठक सार्ने निर्णयका लागि पनि महासचिव पौडेलले अध्यक्ष ओली र दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट