कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भोलि, भातृसंस्थाका पदाधिकारी रुष्ट

२७ कार्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र चर्किएको विवाद हल गर्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई बलीको बोको बनाइएको छ । २५ गते मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले अधिवेशन नगरी अस्तित्वमा रहेका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगराउने विषयमा संस्थापन पक्षले मञ्जुरी जनाएकाले सहमति जुटेको हो ।

सहमति जुटेको छ, तर भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी भने रुष्ट छन् । कांग्रेसका कुल १३ वटा भातृ संस्थामध्ये ११ वटामा देउवा निकटको पकड रहेको छ । बाँकी दुुईवटामा भने रामचन्द्र पौडेल पक्षले पाएको अवस्था छ । देउवा निकट धेरै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था यो निर्णयबाट रुष्ट छन् । आफैं अवैधानिक भएको केन्द्रीय कार्यसमितिले यस्तो निर्णय अनुमोदन गर्न नसक्ने तर्क गर्न थालिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति नै तदर्थ बनेको बेला अरुलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न नदिने भन्ने कुरा गलत मात्र होइन अनैतिक पनि हो– एक भातृ संस्थाका अध्यक्षले आक्रोश पोखेका छन् । कांग्रेसमा १३ भातृ र १८ वटा शुभेच्छुक संस्था क्रियाशील छन् । ती मध्ये भातृसंस्था सबै र १२ वटा शुभेच्छुक संस्थाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, नेपाल प्रेस युनियन, किसान संघ, दलित संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघलगायत सबैले लामो समयदेखि अधिवेशन नगरी देउवा निकट नेताहरुले ओगटेका छन् । किसान संघ, जनजाती संघ र प्रजातान्त्रिक सेनानी संघले त विगत १७ वर्षदेखि अधिवेशन नगराई ओगटेका छन् ।

यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मीन विश्वकर्मा ८ वर्षदेखि दलित संघको सभापति बनिरहेको अवस्था छ । यस्ता संस्थालाई प्रतिनिधित्व नगराउनु ठीकै होला तर कोरोना लगायत परिस्थितिजन्य हिसावले अधिवेशन गर्न नपाएका संस्थालाई समेत एउटै डालोमा राखेर निर्णय गर्न खोज्नु चाहिं गलत भएको ती नेताको दुखेसो छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघले पनि तीन वर्षदेखि अधिवेशन नगराएको भन्दै नैनसिंह महरको कमिटी भंग गरी राजीव ढुंगानालाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ । उनको कमिटीले अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला कोरोना महामारी सुरु भयो । जसले गर्दा उनको कमिटी पनि नेताहरुको सहमतिको मारमा पर्ने भएको छ । यस्तै एक वर्षअघि म्याद सकिएको तरुण दलको अवस्थासमेत उस्तैछ । अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाहीबीचको विवादले अधिवेशन नै हुन सकेन ।

यी सबै भातृसंस्थाको सिफारिशमा पाँच जनाका दरले महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने व्यवस्थाले धेरै नेता आफूलाई सुरक्षित ठान्थे । तर उनीहरु अब बुथ कमिटीबाटै आउनु पर्ने अवस्था निर्माण भएपछि कतिपयको पीडा बेपत्ता देखिएको छ । खासगरी नेताहरुको नजिक रहेर पद हत्याउनेहरु यसबाट प्रताडित हुने भएका छन् । नेताहरुबीच सहमति जुटेकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न भोलि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यसमिति बैठक बस्दैछ ।