छटपटीमा ओली

४ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको घर झगडा अब भने कुनै हालतमा मिल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजोको सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरेको धारणालाई मसिनो गरी केलाउने हो भने नेकपामा या त आफू रहने वा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै अटाउन सक्ने अवस्था चित्रण गरेका छन् ।

पाँच वर्षका लागि जनताले आफूलाई प्रधानमन्त्री चुनेको ठम्याई उनको रहेको छ । त्यसैले यस बीचमा कसैले पनि आफूलाई काम गर्न अवरोध गर्दा ओलीका कन्सिरी तातेर आउँछ । दुई वर्षको अवधि त ओलीका लागि सहजै देखियो । किनभने संविधानले नै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त अवधि सकिनासाथ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको लिखत सार्वजनिक गरे ।

ओलीको बुुझाईमा राजनीतिक अस्थिरता यहींबाट सुरु भयो । प्रचण्डको सत्ता आकांक्षालाई मलजल गर्ने काम पार्टीका आफ्नै सदावहार विरोधी पक्षले गरेको बुझाई ओलीको छ । त्यसपछि ओली सरकार दुई तिहाईको नजिक भएपनि पनि कमजोर र निकम्मा साबित भएको छ । त्यसैले ओली चाहन्छन्– आफ्ना विरोधीलाई यही बेला ठेगान लगाउनुपर्छ ।

तर समय परिस्थिति भने उनको अनुकुल हुन सकेन । सधैं आपसमा लडाएर तमासा हेर्ने उनको पुरानो बानी र प्रवृत्ति यसपटक भने सफल भएन । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच झगडा लगाएर सुरक्षित रहने उनको रणनीति काम लागेको छैन । सधैं साथ दिने बामदेव गौतमसमेत ओलीसँग चिढिएको अवस्था छ ।

संविधानको धारा ५० ले संसद विघटनका लागि सहज बाटो दिएको छैन् । न्यायालयले ओलीको सिफारिशलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्ने सम्भावना त्यतिकै छ । जसले गर्दा उनी हिजो अड्किएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग हिजोको भेटमा ओलीले यो विकल्पबारे लामै छलफल गरेका थिए । त्यहाँ रहेका केही कानूनविद्वले समेत ओलीलाई संसद विघटनको बाटो जोखिमयुक्त हुने भन्दै संसदीय दलमै बहुमत सिद्ध गर्न सुुझाएका थिए ।

चौतर्फी आक्रमण छ, बलियो देखिएपनि कमजोर र प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएका छन् यतिबेला ओली । त्यसैले उनले अब भने कठोर निर्णय लिनै पर्ने भएको छ । या त म वा प्रचण्ड । तर प्रचण्डलाई पार्टीबाट निकाल्न ओलीका लागि सहज भने छैन । किनभने प्रचण्ड यतिबेला माधव नेपालको छत्रछायाँमा छन् । प्रचण्ड र नेपाल एकातिर हुने वित्तिकै ओली अल्पमतमा छन् ।

हिजोको अभिव्यक्तिमा भने ओलीले त्यो स्वीकारेका छैनन् । बहुमत र अल्पमतको छिनोफानो नभएको उनको ठम्याई छ । आवश्यक परे त्यसको समेत परीक्षण गर्ने ओलीले बताएका छन् । तर सामान्य अंकगणितले भने ओली अल्पमतमै देखिन्छन् । तर साम, दाम , दण्ड , भेद नीतिले ओलीलाई कहाँ पु¥याउने हो त्यो त समयक्रममा प्रष्टिएला नै ।

ओलीले हिजो सचिवालय बैठकमा जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरे त्यसले गरेको संकेत भनेको आफू अलग्गिने नै हो । किनभने अहिले प्रचण्डलाई लघार्ने ल्याकत ओलीसँग देखिंदैन । त्यसैले अबको दुई हप्तापछि नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षले एउटा निचोड निकाल्ने नै छ । ओलीको तयारी भनेको पार्टी फुटाउने भन्दा संसद विघटन गरी नयाँ जनादेश लिने मै केन्द्रित छ । त्यसैले उनी अझै पनि विरोधीलाई लर्कादैछन् । जनताले दिएको मत आफ्ना नाममा रहेको प्रमाणित गर्न उनी चाहन्छन् । संसद विघटन गरी कदाचित फेरि बहुमत ल्याएभने उनी नेकपा भित्र सर्वशक्तिमान हुने छन् । किनभने त्यस्तो अवस्थामा चुनावमा टिकट बाँडने उनले नै हो । सत्ता र शक्ति प्रयोग गरेर आफूनिकटलाई जिताउने उनको रणनीति हुने छ ।

तर यसका लागि विद्यमान संविधान वाधक देखिन्छ । संविधानको धारा ५० ले संसद विघटनका लागि सहज बाटो दिएको छैन । न्यायालयले ओलीको सिफारिशलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्ने सम्भावना त्यतिकै छ । जसले गर्दा उनी हिजो अड्किएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग हिजोको भेटमा ओलीले यो विकल्पबारे लामै छलफल गरेका थिए ।

त्यहाँ रहेका केही कानूनविद्वलेसमेत ओलीलाई संसद विघटनको बाटो जोखिमयुक्त हुने भन्दै संसदीय दलमै बहुमत सिद्ध गर्न सुुझाएका थिए । अहिलेको अंक गणित भने ओलीका लागि शुभ देखिंदैन । जसले गर्दा ओली फेरिपनि बाध्य भएर दल विभाजनकै बाटोमा जानुको विकल्प देखिंदैन ।

ओलीले प्रचण्डको साथ र सहयोग कुनै हालतमा नपाउने पक्कापक्की भएको छ । प्रचण्डसहितको पार्टीमा रहनुभनेको सधैं अल्पमतको अवस्थालाई शिरोधार्य गर्नु हो भन्ने उनको ठम्याई छ । ओली त्यस्तो असैह्य पीडा बोकेर बस्ने स्वभावका मानिस होइनन् । जसले गर्दा उनले प्रचण्डको अभियोगपत्रको जवाफ पेश गर्न मागेको दश दिने म्यादलाई शक्ति सञ्चयको समयका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेका छन् ।

यही अवस्थालाई हिजोको सचिवालय बैठकमा ओलीले दर्शाउन खोजेका छन् । आफूमाथि लागेका सबै आरोप मित्थ्या भएकाले त्यसको प्रतिकार गर्ने उनको चेतावनीका पछाडि त्यही रहष्य लुकेको देखिन्छ । साथै, उनले अहिलेसम्म बहुमत र अल्पमतको परीक्षण नभएकाले बजार हल्लाका पछाडि नलाग्नेपनि स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन् । तर आवश्यक पर्दा परीक्षण हुने र त्यसैका आधारमा नयाँ गन्तव्य तय गर्ने उनको संकेत हो ।

अब ओलीले प्रचण्डसँगको सहकार्य यही विन्दूबाट अन्त्य गर्न चाहेको पनि प्रष्ट भएको छ । किनभने ओलीले प्रचण्डको साथ र सहयोग कुनै हालतमा नपाउने पक्कापक्की भएको छ । प्रचण्डसहितको पार्टीमा रहनुभनेको सधैं अल्पमतको अवस्थालाई शिरोधार्य गर्नु हो भन्ने उनको ठम्याई छ । ओली त्यस्तो असैह्य पीडा बोकेर बस्ने स्वभावका मानिस होइनन् । जसले गर्दा उनले प्रचण्डको अभियोगपत्रको जवाफ पेश गर्न मागेको दश दिने म्यादलाई शक्तिसञ्चयको समयका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेका छन् । किनभने त्यसपछि कात्तिक १८ मा नै स्थायी कमिटी र लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सचिवालयमै आच्छुआच्छुु भएका ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा त पानी पिउनसमेत नपाउने अवस्था छ । जे हुने हो त्यस अगावै हुने हो । सोझो हिसाबले हेर्दा यो अवधिमा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्न सक्लान् । सफल भए टन्टै साफ नभए दल विभाजनको विकल्प उनका लागि सहज देखिंदैन् ।