प्राइभेट कानून व्यवसायीले मुद्दा कमजोर : न्यायाधीश कार्की

◊ धीरुभाइ

१७ मंसिर, सप्तरी । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा उच्च स्तरीय समितिका संयोजक हरिकृष्ण कार्कीले प्राइभेट कानून व्यवसायीको कारणले पनि मुद्दा कमजोर हुने गरेको आरोप लगाए । अदालतमा हुने गरेको कमिकमजोरीलाई न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले गठित उच्च स्तरीय समितिले बुधबार उच्च अदालत जनकपुर इजलास राजविराजमा आयोजित बिकृती बिसंगति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।

नीजि कानून व्यवसायीको कारणले पनि मुद्दाहरु कमजोर हुने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै न्यायधीश कार्कीले बिचौलियाहरु एकपछि अर्को मुद्दा थपाउने गरेको हुँदा मुद्दाको फैसला लम्बिने गरेको बताए । उनले वार्षिक रणनीतिक योजना अनुसार न्याय सम्पादन कार्य प्रभावकारी भइरहेकोले अब क्यालेण्डर प्रणालीमा न्याय सम्पादन कार्य गर्ने तयारी भएको बताए ।

न्याय सम्पादन कार्यलाई रणनीति ढंगले अगाडी बढाउन बि.स.२०६५ सालदेखि वार्षिक रुपमा रणनीति बनाएर हिडेपछि अहिलेसम्म प्रभावकारी भएको उनको दाबी थियो । प्रत्येक दिन क्यालेण्डरमा केके न्याय सम्पादनको काम गर्ने, परिणाम के भयो भनेर उल्लेख गर्न लगाउने योजनामा रहेको संयोजक कार्कीले भने, रणनीति योजना अनुसार ८० प्रतिशत मुद्दा फर्छयोट भएको छ ।

अब क्यालेण्डर अनुसार कार्य गरियो भने लक्ष्य पूरा हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान, मिसिल र आदेश÷फैसलासँग तालमेल मिलेमा उचित न्याय पाउने ठोकुवा गर्दै उनले भने, अनुसन्धान फितलो भयो भने चाहेर पनि न्याय दिलाउन सकिदैन । सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले न्याय सम्बन्धी प्रदान भइरहेको निःशुल्क सेवाहरु लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेकोले जनचेतना जागृत गराउनु पर्ने सुझाव दिए ।

मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्म आर्थिक मिलोमतोमा परम्परागत शैलीमै कार्य भइरहेको चक्रलाई तोड्न आवश्यक रहेको बताए ।  कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार शिवहरीप्रसाद भट्टराई, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी बैद्यनाथ झा, नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्रप्रसाद साह, सञ्चारकर्मीहरु मनोहर पोखरेल, संजिव बिक्रम साह, नविन गुप्ता, माला कर्ण लगायतले समाजका अगुवा, आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्ति र राजनीतिक प्रभाव मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान तथा फैसलामा अझै कायमै रहेकोले यसबाट मुक्त गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खडका, नायब महान्याधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, नेपाल बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सह रजिष्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्य लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।