राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थपियाे

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का तीनवटा बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । १५ मंसिर, १८ मंसिर र २३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

१५ मंसिरको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि आगामी १० पुससम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका लागि रसुवामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको राइट अफ वे को दायाँबायाँ ९–९ मिटर पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत् विकास विभागका सि।डि।इ। चिरञ्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको जाँचपास र रुट इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भएबापत नवीकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, १८ मंसिरको बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बंगलादेश सरकारसँग पचासहजार मेट्रिकटन युरिया मल सरकार–सकार ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

नागढुङ्गा–नौविसे–मुग्लिन सडक खण्डको नौबिसे–मुग्लिन खण्डका खहरे खोला, चिरौँदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोला गरी जम्मा ४ वटा पुलहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै केही सचिवहरूको पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

२३ मंसिरको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७/२०८८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरू २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत सरकारले ल्याएको छ । विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहकालाई सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेस गरी अध्यादेश ल्याएको हो । यसबाट करिब ५० हजार लाभग्राहीलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।