सरकार नै संविधान बिरोधी

लोकतन्त्र आयो, लोकको लोकाधिरका खोसिदै गएका छन् । नेपाली जनताले सार्वभौमिक स्वतन्त्रता लेखिएको संविधान भएर पनि उकुसमुकुस अनुभूति गर्न थालेका छन् । यही सकस चिर्न भनेर संविधानमा लेखिएका नागरिक अधिकारको उपयोग गर्दै जनता आफ्ना मागहरु लिएर सडकमा उत्रिन थालेपछि सरकारको सातो गएको छ । सरकार अनेक थरिका सुरक्षा कानुन लगाएर नागरिकहरुलाई बन्देज लगाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा छ र सिडीओ र सुरक्षाकर्मी लगाएर नागरिकमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्न थालेको छ ।

जो सडकमा निस्किएका छन्, जुलुस नारा लगाइरहेका छन्, उनीहरु नेपालको झण्डा बोकेर निस्किएका हुन् । जो देश बोकेर देशका लागि आवाज उठाइरहेका छन्, उनीहरुलाई आतंककारीमाथि जस्तो छेकबन्द, बार बन्देज लगाउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । जनतालाई लाग्यो, यी भ्रष्ट र अनैतिकहरुबाट नेपालको भाग्य र भरोसा सुरक्षित छैन । असुरक्षा अनुभव गरेरै जनता घरघरबाट सडक सडकमा निस्किन थालेका हुन् । राजा आउ देश बचाउको नारा लगाउन थालेका हुन् । नेपालका झण्डा बोकेका जनताको जुलुस अव एउटा गाउँ, एउटा नगर, एउटा सहरमा सिमित छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्म जनताको आक्रोश र अनुरोध एकसाथ प्रकट भइरहेको छ ।

जसरी पञ्चायतले बहुदललाई छेक्न सकेन, बहुदलले लोकतन्त्रलाई रोक्न सकेन । लोकतन्त्रले जनताको वर्तमान आवाजलाई रोक्न सक्नेछैन । सरकारले जतिसुकै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरे पनि, संविधानको उल्लंघन गरे पनि जनता सडकमा निस्किन थालिसके, सलह जसरी निस्किरहेका छन् । जनताले चाहे भने असम्भव केही छैन । जसरी ५–५ संविधान च्यातेर छैठौं संविधान जारी भएको थियो, त्यसैगरी जनताले नागरिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न पाएनन् भने झन छिटो यो संविधान च्यातिने पक्का छ ।

राजनीतिक बर्गलाई चेत छ भने जति पनि राजनीतिक शक्तिहरु छन्, तिनलाई यथास्थान र यथासम्मान दिनैपर्छ । राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रलाई पन्छाएर लोकतन्त्र लामो समय टिक्ने सम्भाबना न्यून बन्दै गएको छ । आफूलाई ताकपरे जस्तोसुकै भेला जुलुस पनि गर्न मिल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षीले देशैभरि आन्दोलन गर्न मिल्ने, जनताले आफ्नो आवाज सुनवाई नभएपछि त्यो आवाजलाई असन्तुष्टीको ज्वालामुखी बनाएर प्रकट गर्न मिल्दैन भन्नु नै सरकारको असक्षमता र अदूरदर्शीता हो । संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । सरकारले पहिला संविधानलाई कण्ठस्थ पढ्न जरुरी छ ।

ठूलै अग्रगमनकारी संविधान जारी गरेकाहरुको ठसठसी कन्ने दिन देख्न थालियो । संविधानमा वाक स्वतन्त्रता लेख्नेहरु शासक बनेका छन्, त्यही सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग हुनथालेपछि खतरा अनुभूत गरेकाहरु प्रतिवन्ध लगाउन थालेका छन् । पञ्चायतकालमा तल्लो निकायसम्म बिकेन्द्रीत अधिकारको सदुपयोग संघीयता अँगालेको सरकारले दुरुपयोगमा रुपान्तरण गरिदिएको छ । पार्टीका चवन्नीदेखि ढ्याके नेताहरुमा भ्रष्टाचार गर्ने र सलामी खाने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । बहुदलकाललाई भ्रष्टाचारको कालरात्रि भनिन्थ्यो, लोकतान्त्रिक काल त भ्रष्टाचारमय नै भइसकेको छ । तल्लोतहदेखि संघीय तहसम्मका भ्रष्टाचारीहरु संविधानलाई आफूखुशी प्रयोग गर्न थालेका छन् । यहीकारण सरकार नै संविधान बिरोधी हुन पुगेको छ ।

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा भारतले केही सर्त राख्न खोजेको थियो, भारतीय अनुरोध नमान्दा जारी भएको संविधानलाई आजसम्म पनि भारतले समर्थन र सहयोग गरिरहेको छैन । यहीकारण पनि भारत नेपालमा अस्थिरता बढाएर संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहिरहेको थियो । अहिले देखिएको संवैधानिक संकटमा कतै न कतै भारतीय षडयन्त्र पनि सामेल रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक भ्रष्टाचारकाण्डलाई बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्ष छ–पंचायतका तल्लो निकायका प्रतिनिधिमा आर्थिक अनुशासन, सांस्कृतिक सम्मान, सामाजिक मानसानको सेवाभाव र त्यागको अभिमान थियो । अहिले त्यस्तै कुनै भाव देखिन्न, यो शासन र यसका शासकहरु डकैती गरिरहेका छन् ।
चीनका विद्वान अई बेई बेईले भनेका थिए– यदि कानुनभन्दा माथि कुनै शक्ति छ भने कुनै सामाजिक न्याय हुँदैन, अनि जसलाई पनि क्षति पुर्याईदिन सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्था विश्वमा सफल होला, नेपालमा यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरुले देश र दुनियाँलाई क्षतिमात्र पु¥याइरहेको छ ।

यिनीहरु आफैले जारी गरेको संविधानमा उल्लेखित सार्वभौमिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । लुई चौधौंले आइ एम दी स्टेट भन्थे । दुई तिहाइको सर्वहाराको सरकार लुई चौधौंकै शैलीमा जनतालाई शान्तिपूर्ण जुलुस, धर्ना गर्न रोक लगाइरहेको छ । जनताले आफ्ना असुन्तुष्टी पनि अभिव्यक्त गर्न नपाउने सकसको शासन सुरु भएको छ । साँचो अर्थमा यही त हो निरंकूशता र सर्वसत्ताबाद भनेको ।

२०४६ सालपछि जे जति नेताहरु जन्मेका छन्, शासनका आसनमा छन्, राजनीतिका प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेका छन्, ती सबै दिल्लीको बासमती चामलको बासी भात खाएकाहरु नै छन् । भारतबाट प्रशिक्षित राजनीतिले भारतपरस्त सोच राख्नु र नेपाल तथा नेपालीको अहितमा आफ्नो हित देख्नु स्वभाविक हो । २००७ सालदेखि ०४६ साल हुँदै ०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल हुनुमा पनि भारतकै ठूलो लगानी रहेको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो हक खोज्नु स्वभाविक हो । भारतलाई हक दिदा नेपाल र नेपाली हरेक समय ठगिएका छन् ।

माओवादीसमेत एमालेमा एकीकरण भएपछि झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । तर यिनको विजय र एकीकरण जनताको आशा र अपेक्षा, संवैधानिक शासनका लागि पानीको फोकासरहमात्र साबित भयो । न त देशमा स्थिरता दिन सके, न सुशासन ।

यतिखेर जो शासनमा छन्, संसदमा छन्, कतै न कतै ती शक्तिहरु भारतपरस्त नै देखिन्छन् । आफू सत्तामा टिक्न यिनले नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने दुस्साहस गरेका छन् भने यिनीहरु मध्येकै पार्टी सत्तामा हुँदा भारतको हित हुन्छ भनेरै भारतले पनि यिनैलाई सघाइरहेको देखिन्छ । हालैका दिनमा रअ प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष र विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले पनि यिनैको पोजिसन मजबुत पारेको अनुमान गरिएको छ ।

यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपामा गुटबाजी र फूटबाजी राजनीति निकै चर्केको छ । दुई तिहाइको जनमत दिदा पनि जनताले स्थिरता देख्न पाएनन् । विदेशीहरु नेपाली नेताहरुलाई हतियार बनाएर अस्थिरता फैलाउँदै आफ्नो स्वार्थ शिद्ध गरिरहेका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा भारतले केही सर्त राख्न खोजेको थियो, भारतीय अनुरोध नमान्दा जारी भएको संविधानलाई आजसम्म पनि भारतले समर्थन र सहयोग गरिरहेको छैन । यहीकारण पनि भारत नेपालमा अस्थिरता बढाएर संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहिरहेको थियो । अहिले देखिएको संवैधानिक संकटमा कतै न कतै भारतीय षडयन्त्र पनि सामेल रहेको छ । यहीकारणले पनि विदेशी चलखेल तीब्र बढेको छ । नेपालमा अस्थिरताले अराजकता निम्त्याउन थालेको छ । सत्ता हातबाट चिप्लेला भनेर सत्तासीनहरु संविधानका शव्द, भावना र स्पिरिटको उल्लंघन गर्दै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयत्न निरन्तर जारी राखेका छन् ।

अस्थिर र जनविरोधी सरकारहरुबाट वाक्क भएर जनताले एमालेलाई बहुमत दिएका थिए । माओवादीसमेत एमालेमा एकीकरण भएपछि झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । तर यिनको विजय र एकीकरण जनताको आशा र अपेक्षा, संवैधानिक शासनका लागि पानीको फोकासरहमात्र साबित भयो । न त देशमा स्थिरता दिन सके, न सुशासन । सीमा अतिक्रमणमा सिर्जना भएको एकमतोको सदुपयोग गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन समेत असफल भए । भएका उद्योग बेचिखानेहरुले एउटा पनि उद्योग स्थापना गर्न सकेनन् । नुनदेखि सुनसम्म, सिन्कीदेखि सियोसम्म आयातित अर्थतन्त्र हो नेपालको । निर्यात शून्य, आयातित अर्थतन्त्र भनेको परजीवीपन हो । स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता दिनदिनै गुमाउँदै गएको छ देशले ।

नेपाल समृद्धितिर नलागोस् भनेर भारत, नेपाली पार्टी पार्टीभित्र र अन्तरपार्टीवीच बेलायतकालीन फुटाउ र राज गर नीति लागू गरिरहेको छ । भारतकै कारण नेपाली राजनीतिमा मारामारको स्थिति छ । सधैंको महाभारत युद्धजस्तो राजनीतिले जनतामा वाकव्याधि फैलिएको छ । एकातिर कोरोनाको महामारी, यसअघि भूकम्प र बाढी पहिरोको प्रकोप, त्यसमाथि चौतर्फी भ्रष्टाचारको बिगबिगी, नेपाल भीरको चिण्डो उँधो र उँभोको अवस्थामा पुगिसकेको छ । कम्युनिष्टहरुले परिकल्पना गरेको शासनभन्दा पृथक ढँगबाट मुलुकलाई सञ्चालन गर्न खोज्ने र आफ्ना विरोधीहरु सबैलाई तह लगाउने भित्री मनोकांक्षा राखेर गरिएका प्रत्येक षड्यन्त्रको पर्दाफास हुनैपर्छ । संविधानले नै जनतालाई दिएको अधिकार जनताले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु नै जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सावधान जनताको नैसर्गिक अधिकार खोस्ने प्रयास नगर ।