सर्वोच्चमा सरकारको छायाँ, अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सुनुवाई भएन

३ पुस, काठमाडौं । न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छायाँ परेको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका दुईवटा रिटमा सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाई नगर्ने जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाई नहुने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा रहेका ती दुबै रिट शुक्रबार हेर्न नभ्याइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्षसहित हाल कायम रहेका बहुमत सदस्यको सहभागितामा बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश नै फिर्ता गर्ने भनेकाले रिटमा सुनुवाई नभएको अनुमान गरिएको छ ।