संसद विघटनको सिफारिशबारे राष्ट्रपतिले सरसल्लाह गर्ने

५ पुष, काठमाडौं । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला त ? स्वभाविक रुपमा पहिलो नजर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयमा भर पर्छ ।

राष्ट्रपतिले ओलीको सिफारिश पुनर्विचार गर्न पठाइन भने बेग्लै कुरा नत्र सर्वाेच्च अदालतले के गर्ला भनेर पर्खनुपर्ने भएको छ । ओलीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्न नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, ओलीको असंवैधानिक सिफारिश अस्वीकार गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

यसैबीच ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै नेकपाका सांसद्हरु सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएका छन् । हिजो राति अबेरसम्म ओली राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमै थिए । उनले लामो कुराकानी गरे । दिनभरिको घटनाक्र बेलीविस्तार लगाएपछि अन्ततः संसद विघटनको निश्कर्षका पुगे ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल अब कुनैपनि हालतमा आफू र राष्ट्रपति हटाउने खेलमा लागेको जानकारी ओलीले राष्ट्रपतिलाई दिए । यसका लागि प्रचण्ड र ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षसँग हारगुहार गरेको पनि ओलीले राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए ।

अस्ती मात्रै प्रचण्ड र नेता नेपालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए । सो भेटमा उनीहरुबीच ओलीविरुद्ध एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने समझदारी भएको थियो । यी सबै घटनाले अब प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअधियोग लगाउने तयारी भइरहेको समेत ओलीले प्रष्ट्याए । अनि बल्ल राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिश गरेर मात्रै आफुहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठहर गरी यस्तो सिफारिश गर्न अह्राएकी थिइन् ।

सोही बमोजिम आज बिहान साढे ९ बजे ओलीले आकम्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरी संसद् विघटनको सिफारिश गरेका हुन् । आज सिफारिश गरिएपनि राष्ट्रपतिले भने एक दुई दिन छलफलको नाटक गर्ने भएकी छन् । दलका नेता तथा केही संविधानविद्वसँग सल्लाह गरेर मात्रै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतको दाबी छ ।

तर संविधानविद्वहरु भने ओलीको सिफारिश गैरसंवैधानिक रहेकाले राष्ट्रपतिकै तहमा सच्चिने बताएका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभा पाँचै वर्ष कायम रहने परिकल्पना गर्दै धारा ७६ को उपधारा ७ मा यस्तो प्रावधान राखेको छ ।

जसमा भनिएको छ– कुुनैपनि दलले वहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, मिलीजुुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइनेछ । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले करेक्सन गर्नैपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।