ओली सरकारविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट, मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग

१३ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ । संसद विघटन गरेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार कामचलाउ बनिसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सो काविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को क व्यवस्था छ’ सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुका नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो ।’

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ को ग मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ । हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ ।

पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि ५ दिनपछि ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए । ओलीको संसद विघटन निर्णयको विरोधमा ७ जना मन्त्रीले संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएका थिए । दुई जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेर ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए ।

अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ । यसअघि ओली सरकारको संसद विघटनविरुद्ध दर्जन बढी रिट सर्वोच्चमा छन् । जसमा सर्वोच्चले संसद विघटन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।