अदालतमा मुद्धा विचराधीन सरकारलाई भने चुनावकै हतारो

४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते प्रतिनीधिसभा विघठन गरेपछि संसद पुर्नस्थापनासम्बन्धी मुद्धा अदालतमा विचराधीन भएपनि गृह र अर्थमन्त्रालय तथा सुरक्षा अंगहरु भने निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्वाचनको तयारी जुट्न निर्दैशन दिए लगत्तै गृह अर्थ मन्त्रालयले मातहत निकायलाई निर्वाचनको तयारी लागि जुट्न आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनका लागि तयारीमा जुटेको छ ।

नेकपा दाहाल नेपाल समूहले अदालतको फैसला नआउदा सम्म निर्वाचनको तयारी नगर्न गरेको आग्रहलाई आयोगले मानेको छैन । निर्वाचनका लागि मतदाता नामवली अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि आवश्यक तयारी शुरु गरेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन तयारीका लागि गृहमन्त्रालयमा संयुक्त बैठक राखेर बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै सुरक्षा निकायलाई त्यसको लागि तयारी गर्न निर्दैशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुसँग आवश्यक पर्ने बजेटको खाका समेत माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग चुनावी बजेटबारे छलफल समेत भएको छ । गृहमन्त्रालयमा सो विषयमा गृहमन्त्री थापाले अर्थमन्त्री पौडेल र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुसँग निर्वाचन सुरक्षा र आवश्यक पर्ने बजेटबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक पर्ने बजेट निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत हप्ता नै गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको माहोल बनिसकेको जनाउदै सुरक्षा निकायलाई तयारी थाल्न निर्दैशन दिएको थियो । सरकारले निर्वाचन आगामी बैशाख १७ र २७ गते तोकेको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको तयारीका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले विगतका निर्वाचनमा भएको खर्च विश्लेषण गरी मितव्यतिलाई ध्यान दिई निर्वाचन केन्द्रीत बजेट प्रस्ताव गरी गृहमन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पठाउन सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा निर्वाचन सुरक्षा र तयारी सम्बन्धी दैनिक बैठकहरु हुन थालेका छन् । गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँग निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल गरेको मन्त्रालयले निरन्तर अर्थमन्त्रीसहित सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक राखेको थियो ।

त्यसैगरी मंगलबार सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई राखेर निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन र तयारी थाल्न निर्दैशन दिएको छ । ‘स्वच्छ, निस्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न तपाईंहरू जुट्नुहोस्, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको कमि भए मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुहोला कुनै कमि हुन दिइनेछैन ,’ गृहमन्त्री थापाले सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुलाई भनेका थिए । उनले सशस्त्र प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्न समेत निर्दैशन दिएका थिए ।

गृहमा सहसचिव संयोजक

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बूढाको संयोजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना निर्माण तथा तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेश भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ । सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग समन्वय गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयले यसक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्दैशन दिएको छ ।

प्रहरीमा एआइजी संयोजक

प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं एआइजी विश्वराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पोखरेलको नेतृत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको हो ।

सो टोलीले सम्पूर्ण सुरक्षा चुनौतीलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । टोलीमा एआईजी पोखरेलसहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)द्वय दिवेश लोहनी र सुनिलकुमार श्रेष्ठ, १२ जना र अन्य एसएसपी, एसपी र डीएसपी रहेका छन् ।

उनीहरुले विगतका निर्वाचनमा प्रहरीले बनाएको सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्दा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अब हुने निर्वाचनका लागि कार्ययोजना तयार पार्ने भएका छन् । प्रहरीका अनुसार एआइजीको संयोजकत्वमा बनेको समिति नै केन्द्रीय कमाण्ड हो ।