संसद बिघटन प्रधानमन्त्रीको सर्वाधिकार हो

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा यतिबेला मुलुक नै दुईधारमा बाँडिएको छ । एकधार ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको छ भने अर्कोधार विघटन भईसकेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको पक्षमा रहेको छ । नेकपाको केपी ओली पक्ष र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ताजा जनादेशको पक्षमा खुलेर लागेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्ष भने तत्काल निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छैन । कांग्रेसले विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि ऊ निर्वाचनकै पक्षमा रहेको छ ।

अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट निर्णय नगरेपनि ऊ समेत विस्तारै निर्वाचनकै पक्षमा रहेको आभाषा देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्यलाई अघि बढाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई लिएर सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा बहस पैरवीकै क्रममा रहेको छ । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई भईरहकोले गर्दा सबैको ध्यान अदालततिरै रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षसहितका अन्य केहीले विघटन भइसकेको प्रतिनिधिसभा कुनै हालतमा पनि पुर्नस्थापना नहुने बताउँदै ओली नेतृत्वको सरकार निर्वाचनकै तयारीमा लागेको छ भने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्ष भने कुनै हालतमा पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा लागेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले त अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना नगरिएको खण्डमा आँधिबेहरी ल्याउने भन्दै अब शाकाहारी आन्दोलनले मात्र नहुने भन्दै मांसाहारी आन्दोलन गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिन थालेका छन् ।

संविधान निर्माणको बेला जनताले दिएका सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकिएको थियो । अहिले त्यसैको परिणाम देखिन थालेको छ । संविधान निर्माणका बेला जनताले मुलुकलाई हिन्दुराज्य नै कायम गर्नुपर्ने र नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकका लागि संघीयता नै आवश्यक नपर्ने मत जाहेर गरेका भएपनि राजनीतिक दलहरुले आ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्न जबरजस्ती रुपमा मुलुकमा संघीयतामा लादियो । आखिरी संघीयताबाट जनताले के पाए त ?

दाहाल–नेपाल पक्षले धम्कीको भाषा बोलेर मांसाहारी आन्दोलन गर्ने भनेको हुनाले उनीहरुप्रति जनताको अविश्वास बढ्न थालेको छ । मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला आन्दोलनको औचित्य नै देखिँदैन । जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाई नजिकको मत दिएपनि नेकपाकै नेताहरुका कारण नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको र अब दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुनाले जनताले अब उनीहरुलाई किन मत दिने भन्न थालेका छन् ।

संविधान निर्माणको बेला जनताले दिएका सुझावहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकिएको थियो । अहिले त्यसैको परिणाम देखिन थालेको छ । संविधान निर्माणका बेला जनताले मुलुकलाई हिन्दुराज्य नै कायम गर्नुपर्ने र नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकका लागि संघीयता नै आवश्यक नपर्ने मत जाहेर गरेका भएपनि राजनीतिक दलहरुले आ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्न जबरजस्ती रुपमा मुलुकमा संघीयतामा लादियो । आखिरी संघीयताबाट जनताले के पाए त ? संघीय सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकिएको अवस्थामा जनताले स्थानीय तहबाटै सबै सेवा सुविधा पाउन सक्छन् ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसँग जनताको प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क नै हुँदैन । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि खर्च हुने रकमले जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन सकिन्छ । जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै दिनका लागि रकमको आवश्यकता त्यहीबाट पूरा गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै संघीयता लादियो । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुका लागि संघीयता लागु गरिएको र त्यही संघीयताका कारण आर्थिक रुपमा मुलुक टाट पल्टिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मुलुकमा कोरोना जस्तो अर्को कुनै ठुलो महामारी आइलागेमा सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य उपचारसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।

त्यही कारण उनीहरुले संघीय संसद र ७ वटा प्रदेशसभा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याउन सफल भए । संघीय संसदमा त उनीहरुको झण्डै दुई तिहाई मत भएपनि त्यसलाई बचाएर राख्न ओली दाहाल–नेपाल सफल भएनन् । त्यही दुईतिहाई मत नै उनीहरुलाई घाँडो भयो । त्यसको एउटै कारण हो, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुनु ।

यसकारणले गर्दा अब ताजा जनादेशमा मुलुक गएर ताजा जनादेशबाट प्रतिनिधिहरुले नै संघीयता खारेज गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुले गरिब, सोझा साझा जनतालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कारखाना जस्तो बनाएका छन् । कोरोनाले गर्दा झण्डै १५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । लाखौं लाख युवायुवतीहरु बेरोजगार भएका छन् । कृषि प्रधान मुलुक भनिएपनि अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न ल्याएर खानुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।

२०४६ सालसम्ममा नेपालले झण्डै ८ अर्ब भन्दा बढीको चामल जापान र कोरियामा निर्णत गर्ने गरेको रेकर्ड रहेकोमा अहिले चामल, दाल, मकै, कोदो लगायत अन्य सामाग्री गरी झण्डै १ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । मुलुक यस्तो विकराल अवस्थामा पुग्दा समेत राजनीतिक दलहरु भने आ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थमा लागेर जनतालाई झुक्याउँदै आ आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । त्यसैको कारण हो, नेकपा विभाजित हुन पुगेको ।

दलहरु विभाजित हुनुका पछाडि सैद्धान्तिक मत नमिलेको खण्डमा मात्र दलहरु विभाजित हुन सक्छन् तर पछिल्लो समयमा नेकपा भित्र देखिएको विभाजनमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद देखिँदैन । राजनीतिक दलले जनताको स्वार्थलाई हेर्नुपर्नेमा त्यस्ता दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर पार्टी विभाजित गराउने गरेका छन् । अहिले नेकपामा देखिएको विभाजन पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेष्ठ ५ गते एकीकृत भएका थिए ।

बरु हिजो राजा सबैका साझा भन्ने गरिन्थ्यो तर आज किन राष्ट्रपतिलाई सबैको साझा राष्ट्रपति भन्न सकिएको छैन त ? राजतीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सरकारको र एकपक्षको मात्र राष्ट्रपति भएको आरोप लगाईरहेका छन् त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा भन्न सकिन्छ, दोष व्यवस्थाको होइन रहेछ, व्यक्तिको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र ? गणतन्त्रले सबै नेपाली जनताको गाँस, बासको व्यवस्था गर्न सक्यो त ? आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार कति भयो ?

दुवै पार्टी एकीकृत हुँदो पार्टीका तत्कालिन अध्यक्षहरु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय ओली दाहालको मात्र थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै स्वार्थले भरिएको र अप्राकृतिक भएको हुनाले अहिले पार्टी विभाजनको अवस्थामा रहेको छ । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको तत्कालिन माओवादी केन्द्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा तेस्रो ठुलो पार्टीमा खुम्चिन बाध्य भएको थियो ।

मुलुकका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकृत हुँदा निर्वाचनमा सहज रुपमा जित हाँसिल हुने र सरकारको नेतृत्वमा पनि पुग्न सकिने आंकलन गरेर दुई पार्टी एकीकृत भएका थिए । त्यही कारण उनीहरुले संघीय संसद र ७ वटा प्रदेशसभा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याउन सफल भए । संघीय संसदमा त उनीहरुको झण्डै दुई तिहाई मत भएपनि त्यसलाई बचाएर राख्न ओली दाहाल–नेपाल सफल भएनन् । त्यही दुईतिहाई मत नै उनीहरुलाई घाँडो भयो । त्यसको एउटै कारण हो, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुनु ।

मुलुकमा राजतन्त्र रहुन्जेल यिनै दलहरुले विकास निर्माण र मुलुकको प्रगतिलाई राजतन्त्र नै बाधक रहेको बताउँदै आएका थिए । राजतन्त्रको अन्त्य भएको यत्तिका बर्षसम्मा पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । केही व्यक्तिहरुले सुख, सुविधा पाए हिजो चप्पल लगाउन नसक्नेहरुले अबौं सम्पत्ति कमाए तर जनताले के पाए त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ व्यवस्थाको दोष होइन रहेछ, व्यक्तिको प्रवत्ति नै दोषी रहेछ भनेर । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे भनेपनि ती सबैले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । हिजोको व्यवस्थामा राजा हुन्थे आज त्यस ठाउँमा राष्ट्रपति रहेकी छिन् ।

फरक के नै देखियो र ? बरु हिजो राजा सबैका साझा भन्ने गरिन्थ्यो तर आज किन राष्ट्रपतिलाई सबैको साझा राष्ट्रपति भन्न सकिएको छैन त ? राजतीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सरकारको र एकपक्षको मात्र राष्ट्रपति भएको आरोप लगाईरहेका छन् त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा भन्न सकिन्छ, दोष व्यवस्थाको होइन रहेछ, व्यक्तिको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएन र ? गणतन्त्रले सबै नेपाली जनताको गाँस, बासको व्यवस्था गर्न सक्यो त ? आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार कति भयो ?

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि लाखौं युवायुवतीहरुले खाडी मुलुकमा पसिना बगाईरहेका छन् । देशभित्रै लाखौं युवाहरु बेरोजगार रहेका छन् । हिजो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्यसको कुनै चिन्ता छैन । बरु उनीहरु बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई देखाएर आफूहरु कमाउने धन्दामा सक्रिय भएका छन् । यसरी सरकार र राजानीतिक दलहरु उल्टो बाटोमा हिडेका हुनाले जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट सहनु परेको छ ।

संविधानको धारा ७६ का उपदफाहरुले समेत र सविधानको धारा ८५ (१) ले समेत संसद विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ८५ को (१) मा यो संविधान बमोजिम समय अगावै संसद विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएकोले समय अगावै संसद विघटन हुनसक्छ भनिएको हो ।

पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षका दाहाल–नेपाल पक्षले शाकाहारी होइन मांसाहारी आन्दोलन गर्न आक्रामक अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । युवायुवतीहरुलाई सडकमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । अब युवायुवतीहरुले भन्ने बेला आयो, उनीहरुलाई सत्तामा पु¥याई दिन हामी किन सडकमा आउने ? सत्तामा पुग्दा तिमीहरुले हाम्रा लागि के ग¥यौ ? भनेर साध्ने बेला आएको छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भनेर आफ्नो स्वार्थको लागि युवायुवतीलाई सडकमा ल्याएर स्वार्थ पूरा गर्ने भनेर ।

कम्युनिष्ट भनेको जहिल पनि एक दलीय तानाशाही नै हुन्छन् भन्ने विश्वमा इतिहास नै रहेको छ । त्यही कारण प्रजातन्त्र चाहिएको हो । प्रजातन्त्रमा मात्र देश र जनताको हित हुनसक्छ । कम्युनिष्टहरुले जनतालाई स्वतन्त्रको उपयोग गर्न दिँदैनन् । पछिल्लो समयमा जनतालाई झुठा आश्वासनहरु दिएर सत्तामा पुगेपछि उनीहरुको व्यवहार तानाशाहकै जस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै देशमा कम्युनिष्ट भनाउँदा नेताहरुले दिईरहेका छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी नेता भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेत कम्युनिष्टहरुका झुठा आश्वासनमा परेर अहिले प्रतिनिधिसभाको स्थापनाको पक्षमा देखिनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

केही केही व्यक्तिहरुका अनुसार ताजा जनादेश लिन्छ भन्ने व्यक्ति प्रतिगामी हुने र अनि ताजा जनादेशका लागि जानु हुँदेन भन्दै विरोध गर्नेहरु अग्रगामी हुने रे ! यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ? ताजा जनादेश लिन नचाहने व्यक्तिहरुले हालै बेलायतमा भएको निर्वाचनलाई हेर्न सक्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसले साँच्चिकै आफू लोकतन्त्रवादी पार्टी हो भन्ने निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जानु उचित हुनसक्छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दल समेत रहेको कांग्रेसलाई एक किसिमको राजनीतिक चिठ्ठा नै परेको छ । राजनीतिक दलहरुले जहिले सुकै पनि निर्वाचनमा जान तयार रहनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुका लागि जनता नै न्यायाधिश हुन् । जनता भन्दा ठुलो अरु कोही हुन सक्दैनन् । जनताले नै राजनीतिक दलहरुको हैसियत कायम गरिदिने हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । अदालतले निर्णय दिँदा एक पक्षको हार हुन्छ । हार हुने पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन तर जनताले गोप्य मतदानबाट दिएको न्यायको कहिँकतै उजुरबाजुर लाग्दैन । त्यसैले गर्दा जनतालाई न्यायाधिश भनिएको हो ।

संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरेको हुनाले यदि साँच्चिकै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावलाई अदालतले स्वीकार गरी चुनावको बाटो खोलिदिनुपर्दछ । निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकिएको र निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाईसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरिनु भनेको अदालतले नै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित गरि दिनु हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको उनलाई नेकपाको संसदीय दलबाट नहटाइएको नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको र संसदमा नेकपाका १७४ सांसद रहेको अवस्थामा बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आधार देखिँदैन । प्रतिनिधिसामा जम्मा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था रहेकोमा सत्ताधारी दलमा १ सय ७४ सांसद रहेपनि विपक्षमा रहेका १ सय १ जना सांसदहरुबाट सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नै रहेको थिएन । बहुमतको सरकार बन्नका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै नदेखिएकाले गर्दा बैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो प्रधानमन्त्रीले अवरुद्ध गरेर संसद विघटन गरे भन्नुमा कुनै दम देखिँदैन । संविधानको धारा ७६ का उपदफाहरुले समेत र सविधानको धारा ८५ (१) ले समेत संसद विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा ८५ को (१) मा यो संविधान बमोजिम समय अगावै संसद विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएकोले समय अगावै संसद विघटन हुनसक्छ भनिएको हो ।

संसदमा बहुमत प्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले अब म सरकार चलाउँदिन ताजा जनादेशका लागि जनताकोमा जान्छु भन्नु जनताको सम्मान र जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु भन्ने स्वीकार गर्नु हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले संसदमै विश्वासको मत लिनुपर्दछ भन्ने तर्क गरिँदैछ त्यो आफैँमा नाजायज रहेको छ । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नेले र बहुमत सदस्य पु¥याउनुपर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले होइन यसअघि पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्तावहरु पेश भएका थिए ती सबै प्रस्तावहरुमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरुले नै अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पु¥याउनु परेको इतिहास साक्षी रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा र मुलुकलाई प्रगतिको मार्गतर्फ डो¥याउनका लागि पनि ताजा जनादेशको आवश्यकता रहेको छ ।

केही केही व्यक्तिहरुका अनुसार ताजा जनादेश लिन्छ भन्ने व्यक्ति प्रतिगामी हुने र अनि ताजा जनादेशका लागि जानु हुँदेन भन्दै विरोध गर्नेहरु अग्रगामी हुने रे ! यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ? ताजा जनादेश लिन नचाहने व्यक्तिहरुले हालै बेलायतमा भएको निर्वाचनलाई हेर्न सक्नुपर्दछ । प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा समेत त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो एजेण्डामा संसदले अवरोध गरेपछि संसद नै विघटन गरी ताजा जनादेशबाटै आफ्नो एजेण्डालाई जनताबाट पारित गराएका थिए । त्यही कारण बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिर आएको हो ।