राजपत्रको आधिकारिकताबारे परीक्षण गर्न सर्वाेच्चमा रिट

११ माघ, काठमाडौं । जालझेल र फटाईं गर्न त केपी ओली जति माहिर अरु को होला र ? प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुनै कार्यक्रममा भन्दै थिए ।  अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पनि ओलीले यस्तै जालझेल गरेको प्रसंग सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय अस्तीसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन । त्यो विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा प्रश्न उठ्यो । त्यसबारे यथार्थ विवरण पेश गर्न बेञ्चले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी भयो । शुक्रबारको इजलाशमा महान्यायधिवक्ताले राजपत्र पेश गरे ।

तर सरकारले विहीबार राति मात्रै मुद्रण विभागबाट राजपत्र प्रकाशित गरेको गाइँगुईं चल्यो । विभागले शुक्रबार मात्रै आफ्नो वेबसाइटमा राजपत्र अपलोड गरेको देखिन्छ । बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तो मात्रै हो की नियोजित ? त्यसबारे आजको सुनुवाईमा प्रश्न उठ्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारले जालसाजी गरेर पछि छापेको राजपत्र इजलाशमा पेश गरेको जिकिर गरे । तर प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशमशेर राणा भने सुन्न तयार भएनन् । उनले विषय भन्दा वाहिर गएर बहस गर्दा निर्णय नै प्रभावित हुने भन्दै रोके । इजलाशले यसबारे सुन्नै नचाहेपछि आजै सर्वाेच्चमा राजपत्रको आधिकारिकता परीक्षण गर्न अर्काे रिट दायर भएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले यस्तो माग राख्दै आज सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।  राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म सरकारका कुनैपनि निर्णय आधिकारिक मानिंदैन । इजलाशमा प्रश्न उठेपछि मात्रै सरकारले रातारात राजपत्र प्रकाशित गरेको आरोप लागेको छ ।