यसकारण प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुहुँदैन्

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भईसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि अब नेकपाको विभाजन के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगले नेकपामा अहिले पहिलो नम्वरका अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रो नम्वरका अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल नै रहेको र वरिष्ठ नेताहरुमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल रहेको भन्दै नेकपा बैधानिक रुपले एक रहेको निर्णय गरेपछि नेकपा भित्रको संकट अझ गहिरिँदै गएको छ ।

नेकपा अहिले औपचारिक रुपमा एक भएपनि व्यवहारिक रुपमा विभाजित भईसकेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेको छ भने दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई तल्लो स्तरका शब्दहरु प्रयोग गरि गालीगलौज गरिरहेको अवस्थामा अब यी दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसै कारणले गर्दा नेकपाकै कारण मुलुकमा राजनीतिक संकट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचनका लागि आउँदो २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मिति नै घोषण गरिसकेका छन् । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको हुनाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउँदै गएको छ ।

जनताले दिएको झण्डै दुई तिहाई मत नै नेकपाको लागि घाँडो सावित भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा मुलुकका दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएका हुनाले मात्र उनीहरुले त्यति धेरै मत पाएका थिए । त्यसमा पनि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादले गर्दा नै नेकपाले त्यति धेरै मत पाएको हो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कार्य भनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेनुसार सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त्यस विषयमा बहस पैरवी जारी रहको छ भने ओली, दाहाल दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेको हुनाले निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजनलाई अस्वीकार गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई एक पक्षले सर्बोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन हालेर नेकपा, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने माग दाबी गरेको खण्डमा अदालतले निर्णय दिन सक्छ । तर दुवै पक्ष दल विभाजनको आरोप आफूमाथि लाग्न सक्ने भन्दै विभाजनको भारी बोक्न तयार देखिएका छैनन् । उनीहरु एकै ठाउँमा बस्न पनि नसक्ने अनि दल विभाजनमा पनि जान नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरुकै कारण जनताले अनाहकमा सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता परेको छ ।

गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई विश्वास गरेर प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा झण्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । जनताले दिएको झण्डै दुई तिहाई मत नै नेकपाको लागि घाँडो सावित भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा मुलुकका दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएका हुनाले मात्र उनीहरुले त्यति धेरै मत पाएका थिए । त्यसमा पनि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादले गर्दा नै नेकपाले त्यति धेरै मत पाएको हो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

विगतका तीन वर्षमा नेकपा एक हुँदा राजनीतिक स्थायित्वसँगै लोकतन्त्र कत्ति संस्थागत भयो त ? कहिल्यै त्यस विषयमा बहस र छलफलै किन गरिएन ? लोकतन्त्र भनेको के राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सत्तामा पु¥याउनु र उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिनमात्र हो कि जनताको सेवा सुविधा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनु पनि हो ?

नाकाबन्दीलाई जनताले सजह रुपमा स्वीकार गरि ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका भएपनि संयुक्त सरकार रहेको थियो । सरकारमा सामेल भएका अलग अलग पार्टीले समेत सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद र साहसलाई जनताले विश्वास गरेर निर्वाचन पछि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्दछन् भनिएको हुनाले ओलीकै कारण नेकपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो । तर आफ्नै पार्टीभित्रका लोभीपापीहरुका कारण ओलीले पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भए । संयुक्त सरकार हुँदा जत्तिको पनि सरकारले काम गर्न सकेन झण्डै दुई तिहाईको सरकारले आखिरी किन ?

अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि लोकतन्त्र मास्न खोजेको भन्दा स्थायित्व भंग गरेको मूल आरोप रहेको छ । विगतका तीन वर्षमा नेकपा एक हुँदा राजनीतिक स्थायित्वसँगै लोकतन्त्र कत्ति संस्थागत भयो त ? कहिल्यै त्यस विषयमा बहस र छलफलै किन गरिएन ? लोकतन्त्र भनेको के राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सत्तामा पु¥याउनु र उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिनमात्र हो कि जनताको सेवा सुविधा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनु पनि हो ? जनताले चाहेका विकास निर्माणका कार्यहरु क्रमश पूरा हुँदै जान्छन् । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले एकै स्वरमा स्वर मिलाएर विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु आ आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा मात्र सक्रिय भएका हुनाले जनताले लोकतन्त्रको स्वाद नै चाख्न पाएका छैनन् ।

तत्कालिन अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण कै कारण अहिले मुलुकमा संकट देखिएको हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै अप्राकृत्तिक र स्वार्थले भरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै भन्दा ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको भएपनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ऊ तेस्रो पार्टीमा खुम्चिन बाध्य भएपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा छटपटी बढेको थियो । नयाँ संविधान जारी भै लागू भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नै सबै भन्दा ठुलो पार्टी हुने लगभग पक्कापक्की भएपछि कांग्रेसलाई रोक्नका लागि मात्र दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएका थिए । त्यही कारण नेकपाले ससदमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको सत्य वास्तविकता हो । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएकोले गर्दा नेकपाभित्र समस्या देखिएको हो ।

उनीहरुले पछिल्लो समयमा सडकमा गर्ने भाषणमा पनि ओली लोकतन्त्रवादी नभएको र कम्युनिष्ट नै नभएको पार्टीको आदेश स्वीकार नगरेको आरोपमात्र लगाईरहेका छन् । जुनबेलासम्म ओली दाहाल कुममा कुम जोडेर बसे त्यसबेलासम्म ओली लोकतन्त्रवादी अनि कम्युनिष्ट हुने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि ओली कसरी लोकतन्त्रवादी भएनन् त ? यसको उत्तर जनतालाई दिने कि नदिने ?

तत्कालिन नेकपा एमालेमा धेरै पहिला देखि नै गुट उपगुट रहेका थिए । नेकपाको बुटवलमा सम्पन्न भएको महाधिवेशले केपी ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेपछि पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरु समाप्त हुनुपर्नेमा गुट उपगुटहरु अझ झाँगिदै गए ओलीसँग पराजित भएका माधव नेपालले ओलीलाई अध्यक्ष कहिल्यै स्वीकार गर्न नसकेका र ओली र नेपालबीचको तिक्तताको फाइदा उठाउनैका लागि पुष्पकमल दाहालले निकै चलाखीका साथ पार्टी एकीकरण गरेका हुनाले अहिले समस्या देखिएको हो । नेकपा एमालेभित्र खेलेर दाहालले पहिलो नम्वरका अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने जुन कुटिल षड्यन्त्र गरेका हुनाले नै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रष्ट भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुने पुस ५ गते सम्ममा नेकपा बैधानिक रुपले विभाजित भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभएको र संसदील दलको नेताबाट समेत ओलीलाई नहटाइएको अवस्थामा पुष ५ गते सम्ममा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेकपाका १ सय ७४ जना सांसदको ओलीलाई नै समर्थन रहेको थियो । सत्ताधारी दलसँग १ सय ७४ सासद एक ढिक्का रहेका र विपक्षीहरुको पक्षमा १ सय १ सांसद मात्र रहेकाले बैकल्पिक सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था नै नरहेकोले गर्दा बैकल्पिक सरकार निर्माण हुन सक्थ्यो संसदबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्दथ्यो भन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ संसद रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको र सत्ताधारी दल अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १ सय ७४ सांसद रहेपछि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ सांसदको संख्या कहाँबाट आउँथ्यो ?

प्रतिनिधिसभाको विघटन पछि मात्र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको छ । त्यसभन्दा अगाडि उनीहरुले किन संसदीय दलको बैठकबाटै बहुमतको निर्णय गरेर ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकेनन् त ? यसको ठाडो उत्तर हो उनीहरुको पक्षमा बहुमत नरहनु । दाहाल–नेपाल पक्षले कहिल्यै पनि बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति इमान्दारिताको चिन्ता प्रकट गरेका छैनन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा सडकमा गर्ने भाषणमा पनि ओली लोकतन्त्रवादी नभएको र कम्युनिष्ट नै नभएको पार्टीको आदेश स्वीकार नगरेको आरोपमात्र लगाईरहेका छन् । जुनबेलासम्म ओली दाहाल कुममा कुम जोडेर बसे त्यसबेलासम्म ओली लोकतन्त्रवादी अनि कम्युनिष्ट हुने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि ओली कसरी लोकतन्त्रवादी भएनन् त ? यसको उत्तर जनतालाई दिने कि नदिने ?

नेपालको भनाईमा विधि विधान, पद्दितलाई रटान लगाउँछन्, ललितानिवास जग्गा काण्डमा विधि, विधान र पद्दति कुन दुलोमा पसेको थियो त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ अहिलेको प्रतिनिधिसभाले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि बेथिति जस्ताको तस्तै रहने भएकाले अदालतले ताजा जनादेश लिने सरकारको निर्णयलाई बाटो खोलिदिनुपर्ने उपयुक्त हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सत्ताको लडाईले मुलुकलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको ठाडो अपमान हो । स्वार्थ मिल्नासाथ एक अर्काको तारिफ गर्ने अनि स्वार्थ नमिलेपछि एकले अर्कोलाई खुइल्याउने कार्यलाई कसरी लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न सकिन्छ ? के लोकतन्त्र भनेको ओली, दाहाल र नेपाललाई मात्र आएको हो कि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई ? सत्ताको लडाईको मारमा जनता किन सडकमा आईदिनुपर्ने ? हिजोसम्म ओली दाहाल मिल्दा जनताले के पाएका थिए त ?

मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको छ, जनता स्वास्थ्य उपचार नै नपाउने अवस्थामा रहेका छन् । भ्रष्टाचारले गर्दा जनता पीडित भएका छन् । त्यस विषयमा हिजोसम्म पुष्पकमल दाहाल नेपालले किन एक शब्दसम्म बोलेनन् ? भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि आफूलाई जेल हाल्न प्रधानमन्त्री ओली नै लागि परेको भन्दै रोईकराई गर्नुभन्दा आरोप लागि सकेपछि त्यसबाट सफाई लिनु नै उपयुक्त होइन र ? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललितानिवास जग्गा काण्डमा अनियमितता भएको अख्तियारले प्रमाणित गरि केही व्यक्तिहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने त्यसबेलाका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरु मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

दीप बस्नेत त जेलमै पुगेका छन् भने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको जिम्मेवारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालले लिने कि नलिने ? पछिल्लो समयमा तिनै माधव नेपालले भन्दै आएका छन् सरकारी निकायबाट भएका अनियमितताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्दछ भन्दै सडकमा कराईरहेका छन्  । तर उनी आफैँ प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको निर्णयको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । त्यही कारणले गर्दा उनी आफू सुरक्षित हुनका लागि मात्र दाहाल गुटमा सामेल भएका हुन् । नेपालको भनाईमा विधि विधान, पद्दितलाई रटान लगाउँछन्, ललितानिवास जग्गा काण्डमा विधि, विधान र पद्दति कुन दुलोमा पसेको थियो त ? यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ अहिलेको प्रतिनिधिसभाले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि बेथिति जस्ताको तस्तै रहने भएकाले अदालतले ताजा जनादेश लिने सरकारको निर्णयलाई बाटो खोलिदिनुपर्ने उपयुक्त हुनेछ ।

लोकतन्त्रको माला जप्नेहरु किन लोक भनेको जनतासँग जान डराईरहेका छन् ? तीन वर्षका कार्यकालमा जनतालाई दिएका आश्वासनहरु कति पूरा भए ? निर्वाचनका बेला झुठका पुलिन्दा बाँडेर जनताको मत लिन सफल भएका सांसदहरु निर्वाचन पश्चात् कतिपटक जनताका समस्या बुझ्न गाउँ पुगे ? जनताको पक्षमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई पुन जनताले विजयको माला पहि¥याईदिन सक्छन् त्यसैले गर्दा जनताकहाँ जान डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । संविधान भनेको जनताका लागि हो । संविधानका लागि जनता होइनन् । जनताले चाहेको खण्डमा अझ धेरै संविधान बन्न सक्छन् तर संविधानले जनता बनाउन सक्दैन । संविधान भनेको ढुँगाको अक्षर होइन जो मेट्न नसकियोस्, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन सक्नुपर्दछ । अहिलेको संविधानमा पनि धेरै त्रुटीहरु रहेका छन् । अलग अलग अर्थ लाग्ने गरी शब्दहरु राखिएका छन् । त्यही कारणपनि अहिले संकट देखिएको हो ।

पछिल्लो समयमा मुलुक दुई धारमा बाँडिएको छ । एकधार प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ भन्नेमा छ भने अर्को धार ताजा जनादेशकै पक्षमा रहेको छ । ताजा जनादेशले मात्र मुलुकको समस्याको समाधान गर्नसक्छ । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको खण्डमा त्यसले राजनीतिक विकृत्ति ल्याउने निश्चित जस्तै रहेको छ जसरी २०५१ सालमा राजनीतिक विकृत्ति ल्याइएको थियो । त्यसबेला सांसदहरुको खरिद विक्रि भएको थियो भने सांसदहरुलाई विदेशसम्म भगाइएको थियो । सांसदहरुलाई भेडा बाख्रा जस्तो गरेर अपहरण शैलीमा होटलमा राखिएको थियो । त्यहाँ सुरा सुन्दरीको व्यवस्था समेत गरिएको थियो । अब त्यस्तो विकृत्तिको अन्त्य हुनैपर्दछ । सांसदहरुको खरिदविक्री रोक्नका लागि पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुहुँदैन् ।

विश्वका धेरै सरकारहरुले आफ्नो लोकप्रियता जाँच्नका लागि ताजा जनादेश लिने गरेका छन् । ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय गलत रहेछ भन्ने उनलाई जनताले नै मतपत्रबाटै दण्ड सजाए दिनसक्ने सुवर्ण अवसर प्रतिनिधिसभाको विघटनले दिएको छ । अदालतको निर्णय भन्दा जनताको निर्णय ठुलो हो । अदालतले निर्णय दिँदा एक पक्षको पराजित निश्चित हुन्छ त्यस विषयमा उजुर बाजुर गर्न पाइन्छ तर जनताले दिने निर्णयको कहिँ कतै उजुर बाजुर नलाग्ने भएकाले जनताको निर्णयलाई नै ठुलो भन्ने गरिएको हो ।

संविधानले नै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु तिनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताकहाँ जान डराउनुपर्ने आवश्कता हुँदैन । जनताले नै राजनीतिक दलहरुको हैसियत कायम गरिदिने हुँदा ताजा जनादेश बाहेक अहिले अर्को विकल्प देखिँदैन । दुईवर्ष पछि निर्वाचन हुनै पर्ने थियो । अहिले नै निर्वाचन हुने भयो, जनताले मत हाल्न पाउने भए त्यसैले जनताको निर्णयलाई उपयुक्त मानेर अदालतले निर्वाचनको बाटो खोलिदिनु नै सबै समस्याको समाधान हुनु हो । गलत निर्णय गरेर पछि पछुताउनु भन्दा अहिले नै सही निर्णय गरेको खण्डमा मात्र जनता साँच्चिकै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहेको प्रमाणित गराउने काम अब अदालतको हो ।