निर्वाचित सरकारमाथि सेनाको आक्रमण घोर निन्दनीय: नेता केसी

१९ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिह केसीले म्यानमारमा सेनाले ‘कू’ गर्दै शासन सत्ता हातमा लिनु निन्दनीय रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक विचार लेख्दै नेता केसीले निर्वाचित सरकार माथिको यो आक्रमण घोर निन्दनीय रहेको जनाएका हुन् ।

सेनाले सोमबार एनएलडीकी नेतृआङ साङ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ भने एकवर्षका लागि संकटकाल लगाएको छ ।

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोना भाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको बीबीसी समाचारमा जनाइएको छ ।

यो घटनाले राजनीतिक नेताहरुलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र अन्य संचार सम्पर्क विच्छेद गर्ने निर्णयले सेनाद्वारा सत्ता नियन्त्रण गरेको प्रस्टै देखिएको छ । राजधानी न्यापिटअको फोन र इन्टरनेट सेवा काटिएको छ भने सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी ‘एनएलडी’ को पार्टी कार्यालयसँगको सम्पर्क टुटेको छ ।

चुनावमा प्रश्न उठेको भए संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता केसीले पुनः यस क्षेत्रको लोकतान्त्रिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ भन्दै “A stich in time saves nine” गम्भीर बन अनुरोध गरेका छन् ।

सेनाले हस्तक्षेप वा निर्वाचित शासकबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हुने हस्तक्षेप ओलाचित विषय बनेको छ । कांग्रेस नेता केसीले म्यानमारको घटनाप्रति विरोध गर्न ट्वीटरमा लेखेका छन,  “म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादी नेता आङ साङ सू ची र राष्ट्रपति सेना नियन्त्रणमा छन भने १४ प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि सेनाकाे नियन्त्रणमा छन् । निर्वाचित सरकार माथिको यो आक्रमण घोर निन्दनीय छ।  पुनःयस क्षेत्रको लोकतान्त्रिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ।”A stich in time saves nine” गम्भीर बनौ !”

म्यान्मारको गत नोभेम्बरको चुनावबाट गठन हुने नयाँ राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक आज बस्दै थियो । गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको छ ।

चुनावी नतिजाकै विषयलाई लिएर सेनाले गत साता नै देशभित्र सत्ता विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । सेनाको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका मेजर जनरल ज मिन टुनले संविधान बमोजिम कानुन कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।