आन्दोलन कि सत्ता: कांग्रेसको गैरजिम्मेवारी
इन्द्र रिजाल
माघ २७, २०७७ मंगलबार २०:९:८
२७ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा हुने बेला हो । कारण, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विपक्षी दलको राजनीतिक उपस्थितिमा हुने हो । यतिबेला देशैभरि कांग्रेसको चारतारे झण्डा फहराएर आन्दोलनको आँधीवेहरी आउनुपर्ने बेला हो । तर सडकमा कांग्रेसको उपस्थिति नगण्य मात्रामा छ ।
अर्कातिर कांग्रेस आफ्नो चौधाैँ महाधिवेशन गर्नपनि आनाकानी गरिरहेको छ । पछिल्लो तालिका अनुसार, कांग्रेसको महाधिवेशन आउने फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भन्ने छ । उक्त मिति आउन अब केवल दुई साता बाँकी छ । तर कांग्रेसले यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने अब निश्चित छ । तैपनि नयाँ कार्यतालिका बनाउन कांग्रेसलाई कुनै हतारो छैन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको यो बेवास्ताले गर्दा न हाँसको चाल न कुखुराको भने जस्तो देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वले यस्तो गम्भिर विषयमा कुनै चिन्ता र चासो राखेको देखिंदैन । पार्टी सभापति केवल सत्ता र शक्तिको भक्तिमै तल्लिन देखिएका छन् । यस्तै असन्तुष्ट पक्षले समेत अहिले कांग्रेसले कसरी आफूलाई स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट धारणा बनाउन सकेको पाइँदैन् ।
ओलीका राजनीतिक दुश्मनहरु भने कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन चर्काउने बताइरहेका छन् । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हिजोआज भन्दैछन्–फागुन लागेपछि कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलनको आँधीवेहरी ल्याउँदैछौं । यसको अर्थ, सर्वाेच्चले संसद पुनस्थापना गर्दैन भन्ने ठम्याई प्रचण्डको हो ।
कांग्रेस एउटा धारमा खुल्यो भने देशको राजनीतिक परिदृश्य नै फरक हुने अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्धामा के फैसला दिन्छ भनेर कांग्रेस नेतृत्व अल्झिएको छ । तर समस्या के छ भने कांग्रेसले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख भनिसकेको छ । अब त्यो कांग्रेसको दस्ताबेजमा दर्ज भइसक्यो ।
सभापतिको चाहना भने सत्ताधारी पक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गठबन्धन बनाएर जाने देखिएको छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नै मिलेर गठबन्धन बनाउने नयाँ परिपाटी र प्रणाली स्थापना गर्न देउवा अग्रसर भएको बुझ्न कठिन छैन् । कदाचित यस्तो गठबन्धन बन्यो भने लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको धज्जी उड्नेतिर चाहिं ध्यान पुगेको छैन् ।
अर्कातिर असन्तुष्ट पक्षले पनि यो विषयलाई राम्ररी समीक्षा गरेको छैन् । कांग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्न सक्षम छ मात्रै भन्दैछ । तर कांग्रेसलाई पूर्ण रुपमा आन्दोलनमा होम्न सक्ने सामथ्र्य चाहिं राख्न सक्दैन । संस्थापन इतर पक्षको चाहनालाई नकार्न सक्ने ल्याकत देखिएको छैन । त्यसैले लुरे आन्दोलन मात्र कांग्रेसको शक्तिका रुपमा देखापरेको छ ।
भारतीय संस्थापन पक्षले पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधारेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसको प्रभाव अहिले विघटनसँग जोडेर समेत देखापरेको छ । ओली जस्तै भारतीय संस्थापन पक्षले देउवासँग पनि दोस्तीको हात अघि बढाएको छ । भारतीय पक्षले गरेको विश्वास कायमै राख्न देउवा प्रतिबद्ध रहेकाले नै आन्दोनल लगायत धेरै विषय ओझेलमा परेको हो ।
यद्यपि ओलीका राजनीतिक दुश्मनहरु भने कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन चर्काउने बताइरहेका छन् । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हिजोआज भन्दैछन्–फागुन लागेपछि कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलनको आँधीवेहरी ल्याउँदैछौं । यसको अर्थ, सर्वाेच्चले संसद पुनस्थापना गर्दैन भन्ने ठम्याई प्रचण्डको हो ।
पुनस्थापना नगर्दा कांग्रेस भित्र दुई धार देखिने अवस्था छ । सभापति देउवा पक्षले चुनावको सामना गर्ने इच्छा प्रकट गरिसकेको छ भने असन्तुुष्ट पक्ष जसरी भएपनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न पुनस्थापना हुनैपर्ने तर्क अघि सारेको अवस्था छ । त्यसैले सर्वाच्चले गर्ने निर्णयले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रचण्डले आन्दोलनबारे देउवासँग छलफल भएको सार्वजनिक गरेका छन् । तर देउवा यसबारे मौन छन् । उनले मुख खोलेको अवस्था छैन । प्रचण्ड – माधव समूहले सर्वाेच्चबाट प्रतिकूल फैसला आउने अनुमान गरेकाले नै कांग्रेसलगायत नागरिक समाजसँग मिलेर आन्दोलनकै बलमा ओली फाल्ने योजना बनाएको बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्डले बुझेको जति देउवाले पनि पक्कै बुझेकै हुनुपर्छ । चार चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको पनि सूचना संयन्त्र पक्कै बलियो छ । त्यसैले देउवा भने यतिबेला पुनस्थापना भन्दा चुनावैको पक्षमा अडिग देखिन्छन् ।
भारतीय संस्थापन पक्षले पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधारेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसको प्रभाव अहिले विघटनसँग जोडेर समेत देखापरेको छ । ओली जस्तै भारतीय संस्थापन पक्षले देउवासँग पनि दोस्तीको हात अघि बढाएको छ । भारतीय पक्षले गरेको विश्वास कायमै राख्न देउवा प्रतिबद्ध रहेकाले नै आन्दोनल लगायत धेरै विषय ओझेलमा परेको हो ।
स्रोतका अनुुसार, दुई साता अघि संयुक्त आन्दोलन गर्ने विषयमा सहमत गराउन प्रचण्ड र माधवले प्रधानमन्त्रीको अफर दिंदा देउवाले यस्तो धारणा राखेका थिए । छलफलका क्रममा देउवाले भारतले बल्ल पत्याएको भन्दै अहिल्यै आन्दोलन नगर्ने जनाउ दिएका थिए । तर उनले प्रष्टसँग यसो भनेका छैनन् ।
बरु नेकपा आधिकारिक रुपमा एउटै पार्टी रहेकाले दुबै पक्षलाई आफूले साथ र समर्थन नगर्ने जनाउ दिएका थिए । देउवाको यस्तो कूटनीतिक भाषाले ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई स्वीकारेको हो की भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भने प्राप्त भएको छ ।
यसरी समग्रमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना दुईवटै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । प्रतिपक्षीय भूमिकामा त विलुप्त देखिएकै हो कांग्रेस, तर आफ्नै दलको महाधिवेशनसमेत नगरी गैरजिम्मेवार बनेको कांग्रेसप्रति आम जनताले अब कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपबालुवाटारमा बीआरआई बारे रस्साकस्सी चलिरहेका बेला कसरी निस्कियो मन्त्री फेर्ने कुरा ?
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई किन भनिन्छ लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण ?
मंसिर २, २०८१ आइतबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार