संविधानमा बिघटन गर्न नपाउने भनि कहाँ लेखिएको छ श्रीमान ? वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने

२८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा सुरु भएको सुनुवाईमा यतिबेला गज्जबको दृश्य देख्न पाइएको छ । कुनैबेला ओलीका कट्टर आलोचकका रुपमा चिनिने वरिष्ठ कानून व्यावसायीहरु अहिले रक्षाकवचका रुपमा देखिएका छन् ।

ओलीले गरेको विघटन ठीक भन्नेमा राजतन्त्रका कट्टर पक्षपातीहरु परेका छन् । आज त्यसैमध्येका एकजना कानून व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले ओलीको बचाउ गरेका छन् । न्यौपानेले कुनैबेला महाकाली सन्धि गर्दा ओलीको आलोचना गरेका थिए ।

आज उनका पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने – कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने देशमा अझै ठूलो संकट आइपर्नेछ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाएको उनको तर्क छ । उनले भने– संविधानका कुनैपनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भन्ने लेखिएको छैन । बरु धारा ८५ मा भने संसद विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ– उनले तर्क गरे । जसरी २५ जना भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ,त्यस्तै गरी विघटन गर्न नपाउने भनेर लेखिएको छैन् – उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले नै राजनीतिक परिवेशलाई नियन्त्रण गर्ने उनको भनाई छ । नत्र ब्रेकफेल भएको गाडी जस्तो हुन्छ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको भए जनताले दण्डित गर्ने तर्क गरे । पाँच वर्षमा हुने भनिएको निर्वाचन साढे ३ वर्षमै गर्न लागेका प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय सही वा गलत के हो त्यसको निक्र्यौल जनताले गर्ने भन्दै उनले विपक्षीको निवेदन खारेजीको माग गरे ।