बामदेव गौतमलाई रिझाउन बीमा समितिको अध्यक्षमा सिलवालको नियुक्ति

२८ माघ, काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल नियुक्त भएपछि त्यसबारे विभिन्न टिका टिप्पणी शुरु भएका छन् । गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिद बैठकले सिलवाललाई नियुक्ति गरेपछि राजनीतिक र गैरराजनीतिक कनेक्सनहरुबारे टिप्पणीहरु शुरु भएका हुन् ।

बीमा ऐनले ‘बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई नियुक्त’ गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सिलवालसँग बीमा सम्बन्धमा गोरु बेचेको पनि साइनो छैन् । बीमा सम्बन्धि सामान्य ज्ञान समेत नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले के स्वार्थमा बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जबकी बीमा व्यवसाय संवेदनशिल र चुनौतीपूर्ण व्यवसाय हो । यस क्षेत्रमा थुप्रै विकृति र विसंगतिहरु छन् । तिनलाई नियामक निकायको रुपमा बीमा समितिका अध्यक्षले डण्डा बर्साउनु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ त भेटनरी डाक्टरलाई मान्छेको उपचार गर्न पठाए जस्तो भएको एक बीमा विज्ञले व्यङग गरे ।

चिरञ्जीवी चापागाईंको कार्यकाल सकिएपछि पुस १४ देखि समितिको अध्यक्ष पद रिक्त थियो । उक्त पदका लागि करिब एकदर्जन व्यक्तिहरु दौडमा रहे पनि चर्चामै नरहेका सिलवालले बाजी मार्न सफल भएका हुन् । समितिको अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा बीमा क्षेत्रका थुप्रै काम अडकिएको थियो । अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीका अध्यक्षले पदभाग ग्रहण गर्ने कुरादेखि वित्तीय विवरण स्वीकृतिसम्मका काम अडकिएका थिए ।

सोही कारण कम्पनीहरुको साधारणसभा प्रभावित भई लगानीकर्ताले पाउने लाभांश वितरणसमेत ढिलो भएको थियो । कतिपय बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमा पोलिसीसमेत अध्यक्ष नभएकाले समितिमा अडकिएका थिए । यही मेसोमा सरकारले सिलवाललाई नियुक्त गरेको हो ।

समितिको अध्यक्ष हुन निवर्तमान अध्यक्ष चापागाईंसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक कल्याणबन्धु अर्याल, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्षद्धय रमेश लम्साल र महेश गुरागाईं,, आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्य, टंक पनेरु, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अध्यक्ष गंगाराम कँडेल, समितिकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर साहलगायतका व्यक्ति दौडधुपमा लागेका भएपनि सिलवालको राजनीतिक कनेक्सनका अगाडी कसैको जोड चलेन ।

सिलवालको नेकपाका दुवै समूहसँग राजनीतिक सम्बन्ध निकै राम्रो रहेकाले बीमा कम्पनीको अध्यक्ष हात पारेका हुन् । खासगरी बामदेव गौतमसँग उनको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइएको छ । गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनी गृहसचिव थिए । गौतमलाई पूरै सहयोग गरेका सिलवालले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत जान खोजेका थिए । तर त्यहाँ गौतमका मान्छेलाई स्थान नदिने बुझिएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका सिलवाललाई गौतमले पनि बीमा कम्पनीको अध्यक्ष बनाउन पहल गरेका थिए ।

पार्टी एकिकरण अभियानमा लागेका गौतमलाई फकाउन ओलीले पनि सिलवाललाई अध्यक्ष बनाउन सहमति दिएपछि पौडेललाई सहज भएको थियो । गृहसचिव हुँदा उनको अनियमिताबारे ठूलै चर्चा भएको थियो । सुराकी खर्चको रुपमा उनले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु समेत निस्केको थियो ।

गौतम गृहमन्त्री र सिलवाल गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका थिए । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव ०७२/७३ मा सुरुका तीन महिना तत्कालिन एमाले नेता बामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ । सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको परम्परा जस्तै बनेको छ । गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ ।

गृहसचिवले आव ०७१/७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२/७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको थियो । ०७२/७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए । गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन । सिलवालकै तजवीजमा खर्च हुनेगरी ०७३ मा अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेका थिए । यो विषयमा महालेखाले पश्न उठाएको थियो ।

त्यस्तै उनी उद्योग सचिव भएको बेला पनि बेहिसाब खर्च गरेको र उद्योगीहरुसँग मिलेर काम गरेको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको थियो । उद्योग मन्त्रालयमा हुँदा एनसेलको करसम्बन्धी विवादमा अर्थ समितिले सिलवालसँग बयान समेत लिएको थियो । त्यस्तै उनी काठमाडौ महानगरपालिका र तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहँदा पनि ठूलो परिमाणको घोटला भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सर्वोच्चमा ‘अनिर्णित’ मुद्दा

२०७५ जेठ १४ मा तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । गत पुष २३ गतेदेखि चिरञ्जीवी चापागाईंको कार्यकाल सकिए पनि अहिलेसम्म अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गरेको छैन ।

रिट दायर गर्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानले उनको नियुक्ती प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिएन । २०७३ पुष १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा चापागाईंलाई नियुक्त गरेको थियो । रिट परेदेखि दुई वर्षसम्मको अवधिमा १४ पटक अदालतमा पेशी चढ्यो । तर, सुनुवाई भएन । उनी चार बर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भैसकेका छन् ।