विघटन संवैधानिक : वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली

५ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वाेच्च अदालतमा जारी सुनुवाईको क्रममा अहिले अदालतका सहयोगीका रुपमा वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो धारणा राखीरहेका छन् । यतिबेला तेस्रो सहयोगीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले आफ्ना सुझाव दिइरहेका छन् ।

उनको तर्क छ–संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने गर्छ । सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत विघटन गरेकाले यसलाई सदर गर्नुको विकल्प नहुने उनको तर्क रहेको छ । संसद्मा वहुमत रहेको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएकाले नै विघटन गर्नुपरेको उनले बताए ।

६४ प्रतिसत समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार बन्छ भनेर कसरी मान्ने , बरु ताजा जनादेश लिनका लागि जनता बीच जाने निर्णय नै लोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म र भावना अनुकुल भएकाले विघटन गर्नुपरेको उनले बताए । आधिकारिक रुपमा एउटै मात्र पार्टी नेकपा रहेकाले त्यसले विकल्प दिने कुरा मान्न नसकिने भन्दै उनले सर्वाेच्चले विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

मैनालीले पटक पटक अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्न थालेपछि न्यायधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन्– हामीले संविधानको अक्षर र भाषा हेर्ने की अन्तराष्ट्रिय अभ्यास ? जवाफमा मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने पार्टी र संसद् भंग गर्न सक्ने अभ्यास अन्यत्रपनि रहेको उदाहरण दिन खोजे । वहस जारी छ ।