ओलीको धम्की र न्यायालयको गरिमा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली गुटका अध्यक्ष केपी ओलीले हिजो विराटनगरमा आयोजित आमसभालाई संवोधन गर्दै भने– सर्वाेच्च अदालतले यहाँको जनसभा देखेकै होला , जनताको चाहना विपरित सेटिङमा अन्यथा निर्णय भयो भने आन्दोलनको विकल्प छैन् ।

यसअघि ओलीसँग विमति राखेर बनेको अर्काे नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजधानीमा आयोजित यस्तै आमसभामा भनेका थिए– सर्वाेच्च अदालतमा सेटिङको खुबै हल्ला छ, यत्तिका जनताको भावनाविपरित सर्वाेच्च जाला भन्ने मलाई लाग्दैन , अन्यथा भयो भने जनअदालतले सबै कुराको छिनोफानो गर्छ ।

यसरी दुई नेताका अभिव्यक्ति फरक स्थान र परिवेशमा आएको भएपनि मूलतः एकैखालको भाषा र शैलीको प्रयोग भएको पाइन्छ । अर्थात, धम्कीपूर्ण । आफू अनुकुल निर्णय नगर्ने हो भने आन्दोलन गर्ने कुरा लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित छ । तर दुबै खेमाका नेता यस्तै बोल्दै छन् । यसको सोझो अर्थ भनेको दुबै कम्युनिष्ट पार्टीका लागि लोकतन्त्रिक प्रणाली भन्दा आफ्नो तुष्टि र अभिमान ठूलो भएको छ । कानूनी रुपमा दुबै नेकपा एकैछन् । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद मिलाउन सकेको छैन ।

इतिहास हेरौं–न्यायलयले सत्यकै पक्षमा फैसला गरेको छ । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत नेपालको न्यायलय सत्यको पक्षमा सतिसालका रुपमा उभिएको पाइन्छ । चाहे त्यो एकदलीय पञ्चायती शासनका बेला होस् वा प्रजातान्त्रिक या शाहीशासनकै बेला किन नहोस् , नेपालको न्यायालयले एउटा उदाहरण बनेर फैसला गरेको पाइन्छ ।

यसबाट सर्वसाधारणले के बुझ्ने ? सत्ता पनि सडक पनि नेकपाकै कब्जामा । अझ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री नै विद्रोही नेताको शैली र भावभंगीमा भन्दैछन्–मैले गरेको नमान्ने हो भने आन्दोलन हुनेछ । सत्ताधारी दल त्यसमा पनि सिटिङ प्राइमिनिष्टरको तहबाट गरिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति अन्यत्र सायदै होला । तर नेपालमा जेपनि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हिजोको अभिव्यक्ति आफैंमा विचित्रको छ । किनभने प्रधानमन्त्री नै न्यायालयलाई सार्वजनिक रुपमा धाकधम्कीमा ओर्लनुका पछाडि केही न केही सन्देश लुकेकै हुनुपर्छ । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाई लगभग पूरा भएको छ । अब पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले यसको निरुपण गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । सम्भवतः आउने हप्ता यसको छिनोफानो हुनेछ । फैसला हुँदा आफू प्रतिकुल हुने छनक पाएर हुनसक्छ, ओलीका अभिव्यक्ति आएको हो ।

कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिकालाई धम्क्याउने यो शैली र प्रवृत्तिले मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै खल्बल्याइ दिएको छ । स्वन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको सम्भावना नै रोक्ने दुष्प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ । तर न्यायालय यस्ता धम्कीबाट तर्सनुपर्ने कुनै अवस्था र कारण रहेको छैन । संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय नै सर्वाेच्च अदालत हो । आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न कसैको धाकधम्कीले कुनै प्रभाव पार्न हुँदैन ।

नेपालको न्यायालय सधैं जनआस्थाको प्रतिकका रुपमा स्थापित छ । इतिहास हेरौं–न्यायलयले सत्यकै पक्षमा फैसला गरेको छ । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत नेपालको न्यायलय सत्यको पक्षमा सतिसालका रुपमा उभिएको पाइन्छ । चाहे त्यो एकदलीय पञ्चायती शासनका बेला होस् वा प्रजातान्त्रिक या शाहीशासनकै बेला किन नहोस् , नेपालको न्यायालयले एउटा उदाहरण बनेर फैसला गरेको पाइन्छ ।

नेपालको न्यायपालिकाले निर्माण गरेको गौरवशाली इतिहास केलाउने हो भने बीपी कोइरालालाई फाँसी दिन माग राखी तत्कालिन पञ्चायती शासकहरुले लगाएको मुद्धामा न्यायालयले मुद्धा नै खारेज गरिदिएको छ । पञ्चायतको जगजगी भएका बेला न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको इजलाशले बीपी विरुद्धको मुद्धा नै खारेज गरेको थियो । यसैगरी २०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको अल्मतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको टीमले खारेज गरिदिएको थियो । त्यो पनि साहसिक कदम थियो ।

उता, राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हालतमा लिएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे । लगत्तै उनले शाही आयोग बनाएर देउवालाई जेल पठाउने प्रकृया अघि बढाए । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश मीनबहादुर रायमाझीको इजलाशले शाही आयोग नै खारेज गरिदियो ।

यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन्, नेपालको न्यायालयको जनविश्वास जगाउने फैसला । राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मलाई साइजमा राख्न सफल नेपालको सर्वाेच्च अदालत कसैको धाकधम्कीबाट तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । ओली वा प्रचण्डको धम्कीसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

न्यायलयको पुरानो गौरव र जनविश्वासलाई यसपटक पनि अब्बल रुपमा स्थापित गर्न न्यायलय सक्षम हुनेछ । कसैबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । जनताको विश्वासलाई शीरमा राखेर न्यायलय खरो र साहसिक रुपमा देखापर्ने पुरानो परम्परा र साख फेरि पनि कायमै रहने आम जनताको विश्वास र भरोसा रहेको छ ।