कांग्रेस लुक्न मिल्दैन

सम्पादकीय

सर्वाेच्च अदालतले ब्यूँताइदिएको प्रतिनिधिसभा यही फागुन २३ गते आइतवार अपरान्ह् ४ बजे बस्दैछ । तर वैठक के प्रयोजनका लागि बस्ने हो अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् विघटन गरिदिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएको तर त्यसले तत्कालै कुनै बिजनेस पाउने अवस्था भने स्पष्ट नभएको वर्तमानको यथार्थ हो । त्यसकाे कारण भनेको नेकपा अहिले पनि औपचारिक रुपमा सग्लो हुनु नै हो ।

पुष ५ गते विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीकै बहुमतले निष्काशन त गरे , तर त्यसले वैधानिकता भने पाएको छैन । साथै, ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न पार्टी भित्रकै प्रतिद्वन्द्वीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । उनीहरुको दौडधूप र प्रयासले खासै आकार लिने अवस्था भने बन्न सकेको छैन । हिजै मात्र ओलीले झापाबाट चुनौती दिंदै भनेका छन्–ताकत भए हटाउ, फेरि जनतासँग गएर दुईतिहाई लिएर आउने छु ।

यो परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने मौन जस्तो देखिएको छ । मौन यस अर्थमा कि विकसित घटनाक्रमप्रति उसको चासो मुुखर भएको छैन । पार्टीमा सुरुदेखि नै दुई लाइन देखियो । विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भए । देउवालगायत संस्थापन पक्षले पुनस्थापना भन्दा ताजा जनादेश नै फाइदाजनक देख्यो । उता, संस्थापन इतर पक्षले भने लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि नै भएपनि संसद पुनस्थापना हुनुपर्नेमा जोड ग¥यो । यही परिवेशमा अहिलेपनि पार्टी भित्रको दुई लाइन कायमै छ ।

यतिबेला निर्माण भएको डेडलक खोल्ने हैसियत कांग्रेससँग मात्र छ । ओलीका विरोधीहरु प्रचण्ड र माधवको कानूनी हैसियत खुम्चिएको छ । पार्टीमा बहुमत भएपनि संसदीय दल भित्र चाहिं फेरि पनि ओलीकै बर्चश्व रहेको छ । दलका नेताप्रति अविश्वास भए उपनेतामार्फत अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । संयोगले उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्बाङ छन्, जो ओली निकट मानिन्छन् । नेता र उपनेता अहिले दलको बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन् ।

निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता नदिएकाले प्रचण्ड–माधवको हैसियत देखिएन । जबसम्म पार्टी औपचारिक रुपमा अलग हुँदैन , तबसम्म ओली नै बलशाली हुने देखियो । यो परिवेशबाट उम्कन कांग्रेसको पहलकदमी मात्र सटिक उपाय हुन सक्छ । त्यसैले कांग्रेस सधैं अनिर्णयको बन्दी हुन सक्दैन । कुनै न कुनै रुपमा कांग्रेसले निकास दिनैपर्छ ।

त्यस्तो अवस्था आयो भने कांग्रेसले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर तत्कालको परिवेशमा भने ओली नै हावी हुने देखिएका छन् । यसले देश थप संकटमा पर्ने हो । त्यसैले अब लामो समय यो डेडलक राख्नु उचित हुँदैन । जसरी भएपनि निकास पाउने अवस्था बनाइनुपर्छ । या त बैकल्पिक सरकार दिएर वा फेरि ताजा जनादेशका लागि वातावरण बनाउन कांग्रेस नै निर्णायक शक्ति हो । कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ ।