घरैमै आगो लगाएपछि खरानीको के दुःख महाराज !

२९ फागुन,काठमाडौं । जंगल रिर्सोटको कफी सपमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधिहरु बारे चर्चा भइरहेको थियो । आज-भोली प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भइरहेको छ ? लोकतन्त्रिक विधि, पद्तिलाई किन यति धेरै वेवास्ता गर्छन ? मेरो प्रश्न भुइमा झर्न नपाउँदै जवाफ आयो । केपी ओलीलाई नि कँही कानून लाग्छ ! किन नलाग्ने भनेर सवाल- जवाफमा उत्रिन मन थियो तर उत्रिन सक्ने अवस्थामा देखिन् । उनले २ महिना अघि मात्र संविधानमै हुँदै नभएको ब्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सम्झिए ।

अदालतले उनको उक्त कार्य असंवैधानिक ठहर गर्यो। यदि उनलाई कानून लाग्थ्यो भने उक्त असंवैधानिक कदम चालेवापत उनले आफुलाई आफैलाई दण्डित गरेको अवस्था हुन्थ्यो । सायद प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्थे होला । राजनीतिक नैतिकता देखाउँथे । ठिक हो । केपी ओलीलाई पनि कँही कानून लाग्छ !

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको डे वन बाटै संविधान वेवास्ता गर्दै आएका हुन । हाम्रो संविधानले संसदका सदस्यहरुलाई शपथ लिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ तर ओली सांसद पदको शपथ  नै नलिइ  शितलनिवासमा एकैपटक प्रधामन्त्री पदको शपथ लिए । डे वानबाट शुरु भएको संविधान, कानुन, विधि विधान नमान्ने गतिविधि प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि आफु संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री बने तर त्यही संसदमा दुई दलको एकिकरणपछि पनि प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख दुवै नेकपाबाट राखी राखे ।

जब कि संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक- फरक पार्टी र फरक लिङ्गको हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अहिले आएर संविधान, विधि पद्तिका निकै चर्को कुरा गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको चस्माले पनि त्यतिबेला उनका ती कार्यहरु संवैधानिक नै देख्यो ।  जब राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरे र संवैधानिक सर्वोच्वताको विपरित हुने गरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ‍ओलीले ल्याए , संसद विघटन गरे तब मात्र प्रचण्ड नेपालको चस्मामा ओलीको कार्य पुरै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक देख्यो।

पछिल्लो पटक अदालतको आदेशबाट पुन: स्थापित एमाले र माओवादी केन्द्र एकता अघिको अवस्थामा पुगेता पनि ओलीको अलोकतान्त्रिक सनक अझै रोकिएको छैन । हिजोका दिनमा प्रचण्डलाई साथ दिएका र अदालतको निर्णयबाट साविकै एमाले नेता कायम रहेका नेपाल – खनाल पक्षका विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष ओलीले फेरी अर्को अलोकतान्त्रिक फायर खोले ।

नेपाल -खनाल पक्षले तत्काल पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरिरहँदा प्रधामन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफु निकट नेताहरुको मात्र बैठक बोलाइ अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारी खारेज गरे । माओवादी केन्द्रका आगन्तुक नेताको ब्यवस्थापनको नाममा नेपाल खनाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी पनि खोस्ने काम गरे । पार्टी कमिटीको बैठक आयोजना नगरी आफ्नो गुट भेलाबाट महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई खारेज गर्ने अधिकार ओलीलाई पार्टी विधानले दिदैन । उनको यो कदम पनि कँही ओलीलाई पनि कानुन लाग्छ भने जस्तै हो ।

ओलीका यस्ता पार्टी निर्णय र गतिविधि पार्टी विधान पद्ति विपरित गरिएको र उक्त निर्णय स्वीकार गर्न नसक्ने ठहर नेपाल – खनाल पक्षले गरेको छ । ओलीको यस कदमबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको नेकपा एमाले पहिलो औपचारिक बैठक नै नबसी अन्तरसंघर्षमा हेलिएको छ । जसबाट एमाले सग्लो रहने छैन भन्ने विषयलाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ ।

यी गतिविधिले हेर्दा लाग्छ, ओली चाहन्छन् पुन: स्थापित एमाले उनको नेतृत्वको यस्तो प्राधिकरण होस्, जहाँ नेपाल-खनाल पक्ष देखिने छैन वा भेटिने छैन, सुनिने छैन,  सुनिने छ त केवल ओली बा आइ लभ यु । उनका सारथीहरु उनलाई यसरी नै हौंसाई रहेका छन् र भनिरहेका छन्; “घरैमै आगो लगाएपछि खरानीको के दुःख महाराज !