चूरे संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक

८ चैत,सिद्धार्थनगर । चूरेको संरक्षणमा स्थानीय जनताको सहभागिता र तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘चूरेको माटो चूरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको आयोजनामा आजदेखि लुम्बिनीमा शुरु भएको तीन दिने वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा वक्ताले देशलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चूरेको संरक्षण जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरणमन्त्री लीला गिरीले प्राकृतिक वस्तुको उपभोग गर्ने विषयमा बढ्ता प्रयोग भएको तथा प्राकृतिक बस्तुको अन्धाधुन्द प्रयोग भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, “नदीजन्य पदार्थ र वनपैदावारको दुरुपयोग भएको छ, हरियाली डाडाँ नाङ्गिदै गएका छन् । ”

मन्त्री गिरीले जसरी सामुदायिक र कबुलियत वनको अवधारणाअन्तर्गत स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा अगुवाइमा वनजङ्गल जोगाउन सफल भइयो, त्यसैगरी चूरे संरक्षणमा पनि स्थानीयवासी आम जनताको सहभागिता हुनेगरी कार्यक्रम आउनु जरुरी रहेको बताए । गिरीले भने, “ढुङ्गा,गिट्टीको उत्खनन र वन जङ्गलको संरक्षणका लागि आम जनताको सहभागिता जरुरी छ । ”

राष्ट्रपति चूरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव डा कृष्ण आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । आचर्यले भने, “वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा देशैभरका पाँच वटा क्लसटरको योजना आउछन्, ती योजनामाथि गम्भीर छलफल गरेर हामी आगामी वर्षका लागि गुरुयोजना बनाउछौं ।”

राष्ट्रपति चूरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका लागि लम्की, बुटवल, चितवन, जनकपुर र सलकपुरमा कलस्टर स्थापना भई काम गरिरहेका छन् । तीनै कलस्टरमार्फत कार्यक्रम लागू भएको ९३ स्थानीय तहमा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरिएको कार्यक्रममाथि गहन छलफल गरी कार्यक्रमको अन्तिम रुप दिने तयारीस्वरुप लुम्बिनीमा गोष्ठी आयोजना गरिएको बताइएको छ ।

छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश लम्साल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र केसी, नेपाली सेनाका सहयाक रथी लवकुमार रायमाझीलगायतले चूरे संरक्षणको लागि स्थानीयवासीको सहभागितामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए ।