प्रतिनिधिसभाका चार निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन, होला त उपनिर्वाचन ? 

२६ चैत, काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन भएका चार सांसदहरु पदमुक्त हुने भएसँगै प्रतिनिधिसभाका चार निर्वाचन क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने भएका छन् । यसरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिविहिन हुने निर्वाचन क्षेत्रहरुमा अर्घाखाँचीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–१, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ४, रौतहट निर्वाचन क्षेत्र ३ र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ३ रहेका छन् ।

अर्घाखाँची–१ का टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले ती सांसदले दल त्याग गरेकाले कारवाही गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिइसकेको छ ।  संभावत आज बस्ने संसद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चार प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी गराउने छन् ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद सचिवालयलाई प्राप्त पार्टीबाट निष्कासन भएको सूचना सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सदनमै पढेर सुनएसँगै पार्टीबाट निष्कासनमा परेका सांसदहरुको पद रिक्त भएको मानिने छ ।

जुन दलबाट संसदमा निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो सांसलले  उक्त दल त्यागेमा सांसद पद स्वत रिक्त हुने कानूनी ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार नै माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार सांसदहरुले दल त्याग गरेको र पार्टीले कारवाही गरेको भन्दै संसद सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी गराएको  छ ।

यस्तो छ कानुनी ब्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद पनि गुम्ने व्यवस्था गरेको छ ।ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सांसद, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन ।’

ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने तीन आधार उल्लेख छन् ।

पहिलो– सम्बन्धित दलको सदस्यले लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा ।

दोस्रो– अर्को दलको सदस्यता लिएमा

तेस्रो– आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

दफा ३२ को उपदफा (२) मा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशन उलंघन गरेमा दलबाटै निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जनप्रतिनिधि दिन उपनिर्वाचनको बाटो

माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा दल त्यागका बारेमा सभामुखले जानकारी गराइसकेकाले औपचारिक रूपमा सांसद पद रिक्तको घोषणा सभामुखले गर्ने छन्  । सभामुखले सांसद पद रिक्त भएपछि संसद सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै पनि सांसद वा जननिर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि सकिन ६ महिना भन्दा बढी भएमा त्यस्तो ठाउँमा उपनिर्वाचन गरिनुपर्ने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ ।