न्यायिक समितिमा साधन र स्रोतको अभाव
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ६, २०७८ सोमबार १७:३०:२६
६ वैशाख,बलेवा । बागलुङका पालिका तहमा न्यायिक समिति गठनको चार वर्ष पुग्दा पनि साधन र स्रोत अभाव भएको गुनासो बढेको छ । अधिकार क्षेत्रबारे अझै अन्योल हुँदा कतिपय मुद्दा गाउँमा मिलाइदिन बाध्यता रहेको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप समितिले आइतबार आयोजना गरेको ‘मेलमिलाप पद्दतिको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा तथा मेलमिलापमा सरोकारवालाको’ भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
आर्थिक अवस्थाले अदालत जान नसकेको मुद्दा गाउँमै मिलाइ दिन आग्रह गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मानसरी शेरचनले जानकारी दिए । “सदरमुकाम जान सक्दैनौं गाउँमै मुद्दा मिलाइदिन भन्छन्, हामीले हेर्न नमिलेका विषय पनि आइरहेका छन्”, उनले भने, “क्षेत्राधिकार बाहिर काम गर्दा समस्या हुन्छ ।”
गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाले न्यायिक समितिमा कानून अधिकृत नभएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता नभेटेको जस्ता गुनासो गरिन् । “चार वर्षसम्म काम सिक्दैमा बितिसकेको छ, जनतालाई न्याय दिन र मेलमिलाप गर्न पनि नसके जस्तो भयो”, उनले भनीन्, “अब अनिवार्य बजेट आउने, हरेक पालिकामा समितिको इजलास बन्ने र कानून अधिकृतको व्यवथापन आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अनुभवका आधारमा कानून र विधि संशोधन हुँदै जाने हुँदा आगामी दिनमा न्यायिक समिति प्रभावकारी बनेर मुद्दाको सङ्ख्या घट्ने र मेलमिलाप बढ्ने बताए । अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशकुमार राजभण्डारी र उच्च अदालत बागलुङका न्यायाधीश शालिकराम कोइरालाले टिप्पणी गरे ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपव्यासमा चौबीसै घण्टा आपत्कालीन केन्द्र तयारी अवस्थामा
भदौ ३०, २०८१ आइतबार
बागलुङमा घर भत्काउने क्रममा एकको मृत्यु, ११ जना घाइते
भदौ २९, २०८१ शनिबार
हीरापाटाका एक सय ५० घरमा ‘एक घर–एक धारा’
भदौ २६, २०८१ बुधबार
न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार