नेपाल पक्षका सांसद पदमुक्त गर्दा ओलीलाई सत्ता जोगाउन झनै गाह्रो

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलमा माधव कुमार नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई कारवाही प्रकृया सुरु गरेपछि उनको प्रधानमन्त्री पद कति शुरक्षित भयो ? भन्ने वहस सुरु भएको छ । कतिपयले ‌ओलीको यस कदमले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सहज बनाएको र त्यो नभए उनकै नेतृत्वमा मूलक मध्यावधीक निर्वाचनमा जान सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर संसदको अंकगणितय केलाउदा भने ओलीले नेपाल पक्षका २७ सांसदलाई कारवाही गरी पदमुक्त गर्दा उनी झनै कमजोर बन्ने देखाएको  छ । उनको यो कदमले उनलाई भन्दा विपक्षीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका ८० प्रत्यक्ष र ४१ समानुपातिक गरी १ सय २१ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद आफ्ताब आलम निलम्बनमा छन् ।   नेकपा माओवादी केन्द्रसँग प्रतिनिधिसभामा ५३ सांसद रहेकोमा टोपबहादुर रायमाझी लगायत ४ सांसदको पद खारेजभए पछि त्यो संख्या सभामुख सहित ४९ मा खुम्चिएको छ । प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसद छन् । जसपा बन्नुअघि राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीका समान १७ सांसद थिए । तत्कालीन राजपा र समाजवादी दुवैका १/१ सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् ।संसदमा राप्रपा, नेमकिपा र जनमोर्चाका स्वतन्त्र हैसियतका एक–एक सांसद छन् ।

खारेज निलम्वनमा परेको सांसद हटाउदा संसदमा कायम रहेको संख्या २ सय ६६ जना सांसद छन्। नेकपा एमालेका १ सय २० जना सांसद छन्। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुख अग्नि सापकोटासहित) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र राप्रपाको १ सांसद छन्।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसद ओलीसँग मिल्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने अडानमा छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनमा जाने पूर्व राजपाका १६ संसदको मात्र ओलीलाई साथ हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थमा  बहुँमत पुग्ने देखिदैन । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठवन्धमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो बीचमा जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद तान्ने प्रयास ओलीले गर्ने छन् । उपेन्द्र यादव पक्षका केही सांसद उनको समर्थनमा जाँदा बहुमत नपुग्ने तर नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको सृजना हुँनसक्ने देखिन्छ। तर ओलीले सोचे जस्तो यो संभावनाको कार्यान्वयन त्यती सहज देखिदैन ।

संदनको यो अंकगणितलाई हेर्दा ओलीले नेपाल पक्षका २७ सांसदलाइ पदमुक्त  गर्दा रामकुमारी झाक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मी चौधरी, सरला यादव, निरादेवी जैरु र मुकुन्द न्यौपाने गरी ६ समानुपातिक सांसदको पद मा मात्र उनले रिक्त स्थान पदपुर्ति गर्न सक्ने छन् । अन्य २१ जाना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुँदा उनिहरुलाइ पदमुक्त गर्दा उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । , प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु कारबाही परेपछि स्वतः पद रिक्त हुनेछ। समानुपातिकको पदपूर्ति गरेपनि बन्द सूचीमा ओली पक्षकै सांसद आउने निश्चित छैन । कारवाही गर्दा प्रत्यक्ष तर्फका २१ सांसद ओलीले पनि गुमाउनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा एमालेका ९९ सांसद मात्र बाँकी रहन्छन्।

कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा  एमालेका २१ सांसद निलम्बन गरिएको अवस्थामा माओवादीको ४   जसपा र काग्रेसका २।२ जाना निलम्वन परेकालाई जोडदा सांसद समेतगरी संसदमा सांसद कायम हुन आउने संख्या २४६ रहन आउछ । त्यसबेला बहुमतका लागि १ सय १२४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। कारवाहीपछि ९९ सांसद मात्र बाँकी रहँदा ओलीलाई थप २५ जनाको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थन लिन सक्छन्। तर, ३२ सांसद रहेको जसपा विभाजित अवस्थामा छ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसद ओलीसँग मिल्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने अडानमा छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनमा जाने पूर्व राजपाका १६ संसदको मात्र ओलीलाई साथ हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थमा  बहुँमत पुग्ने देखिदैन । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठवन्धमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो बीचमा जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद तान्ने प्रयास ओलीले गर्ने छन् । उपेन्द्र यादव पक्षका केही सांसद उनको समर्थनमा जाँदा बहुमत नपुग्ने तर नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको सृजना हुँनसक्ने देखिन्छ । तर ओलीले सोचे जस्तो यो संभावनाको कार्यान्वयन त्यती सहज देखिदैन ।

तर समाजबादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष एक ढिक्का राखेमा विपक्षी गठवन्धनको सरकार सहजै बन्ने देखिन्छ  । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र सभामुख बाहेक ४८ र यादव–भट्टराई, अर्थात् पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीका १६ गरी १ सय २५ सांसद पुग्छन जुन माधव नेपाल पक्षलाई ओलीले कारवाही गरी पदमुक्त गरेमा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत संख्या हो ।

नेपाल पक्षका सांसद निलम्बित बनेको अवस्थामा विपक्षीलाई नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने ओलीलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि कारवाहीको धम्की दिएर नेपाल पक्षका सांसद आफुतिर तान्न र तर्साउने काम गरेको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष  ओलीले आफ्ना पार्टीका २७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। मंगलबार ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २७ जना सांसदलाई सांसदपदबाट किन नहटाउने भनि स्पष्टीकरण सोधेका छन्।