ओली नै विकल्पमा प्रधानमन्त्री

गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् मुलुकमा राजनीतिक संकट बढ्दै गएको भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघि नै तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको विवाद नै समस्याको जड रहेको थियो । सर्बोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरि २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरिदिएपछि विवाद मत्थर हुने अपेक्षा गरिएपनि त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सडक आन्दोलनमा गएका थिए । त्यसबेला उनीहरुले सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको खण्डमा एक हप्ता भित्रै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका भएपनि प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भएको दुई महिना पुगेपनि नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । नयाँ सरकार निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिनुपर्दछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेस र जसपाका शिर्ष नेताहरुसँग पटक पटक वार्ता गरेपनि वार्ताले ठोस आकार लिन सकेको छैन भने सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका निलम्बित नेता माधव नेपाल समूह समेत आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा देखिएको छ ।

माधव नेपाल समूहले मुलुकभर नै समानान्तर कमिटीहरु बनाउँदै लगेपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेका २७ जना सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । केही दिन पहिला नै माधव नेपाल सहितका अन्य केही नेताहरुलाई नेकपा एमालेले ६ महिनाका लागि निलम्बित गरिसकेको छ । माधव नेपाल समूह जसरी भएपनि पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन चाहान्छ भन्ने प्रमाण त कर्णाली प्रदेशबाटै प्रष्ट भएको हुनाले नेकपा एमालेले उनीहरुमाथि कारबाही चलाएको हो । आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार हटाएर अन्य दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउनु भनेको आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा शरण माग्नजानु सरह हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको जड थियो गत कार्तिक २८ गते तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि १९ बुँदे गम्भीर आरोप लगाउँदै सचिवालयमा आरोप पत्र नै दर्ता गर्नु । सो आरोपपत्रलाई माधव नेपाल समूहले समेत समर्थन गरेको थियो । त्यस बेला देखि नै माधव नेपाल समूह ओलीको विरुद्धमा खनिँदै दाहालको समर्थनमा पुगेका भएपनि सर्बोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरिदिएपनि माधव नेपाल समूहले त्यसलाई स्वीकार गर्दे नेकपा एमालेमा फर्किनुको बदला उनीहरु जसरी भएपनि दाहाललाई नै खुशी पार्ने प्रयासमा लागेर आफ्नै पार्टी विरुद्ध खनिएका छन् ।

दाहालले फागुन २८ गते भनेका थिए हामीलाई अदालतले अलग अलग बनाई दिएपछि माधव नेपालहरु हामीहरुबाट छुट्टिएर गएपनि उनीहरु हाम्रै साथमा हुनेछन् । माधवहरुले भरिसक्य पार्टी नै कब्जा गर्ने छन् । यदि त्यो सम्भव भएन भने विद्रोह गरेर हामीसँगै आउनेछन् भनेर । अहिले दाहालको त्यो भनाई सत्य सावित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत हुँदाहुदै माधव नेपाल समूहले माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका चार नेकपा एमालेका सांसदहरुले पार्टीको ह्विप विपरित शाहीको सत्ता जोगाई दिएका छन् । ह्विप उल्लंघन गर्नेहरुले आफूहरुले माधव नेपाल समूहका नेताहरुको निर्देशनमा ह्विप उल्लंघन गरेको हो भनेर कुर्लिरहेका बेला माधव नेपाल समूहले अझैपनि हामीहरु नेकपा एमालेमै रहेका छौँ भन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारमा एमाले इतरहरुको समिकरण बनाउने प्रयासमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही सफल भएपनि अन्य प्रदेशमा त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा आ आफ्नै दाउपेचमा रहेका छन् । त्यही कारण र संविधानको प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई पदबाट हटाउन त्यति सजिलो अवस्था देखिँदैन । नयाँ सत्ता समिकरणका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर साचोका रुपमा रहेका छन् । यी दुवै नेताले सत्ता समिकरणमा भन्दा ताजा जनादेशमा नै जानुपर्ने कसरत भित्र भित्रै गर्दै आएका छन् । सतहमा हेर्दा उनीहरुको भूमिका पृथक देखिएको छ । देउवाले सत्ता समिकरण बन्न नसक्नुको दोष माओवादी केन्द्र र जसपालाई लगाउँदै आएका छन् ।

माअ‍ोवादी केन्द्रले आजसम्म ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । देउवाले भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हुनाले नयाँ समिकरण बन्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले सरकार बदल्ने कुरा संसदको एजेण्डा नै बन्न नसकेको बताउँदै नयाँ गठबन्धन बन्न नसक्नुको दोष माओवादी केन्द्रलाई लगाउँदै आएका छन् । माओवादीले पहिला नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको भएपनि आजसम्म फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन देउवा र ठाकुरले दबाब दिँदै आएका भएपनि दाहालले समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेका आरोप देउवा र ठाकुरको रहेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? भन्ने विषयमा देउवा र ठाकुर जानकार नभएका होइनन् । समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सत्ता समिकरण बदल्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीले फेरी संसद विघटन गर्न सक्छन् । यदि त्यस्तो भएमा त्यो कानुनसम्मत नै ठहरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले संविधानको धारा ७६ को २ अन्र्तगतका प्रधानमन्त्री हुन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनसाथ प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नै हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी वा जसपा मध्येका एकले समर्थन गरेको खण्डमा ओलीले निरन्तरता पाउन सक्छन तर यी तिनै दलले अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना निकै न्यून देखिएपनि राजनीतिमा यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने फेरी संविधानको धारा ७६ को २ मा फर्केर सरकार गठन हुने सम्भावना रहँदैन । सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६ को ३ को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस धारामा संसदमा सबैभन्दा धेरै संसद भएको संसदीय दलको नेता नै प्रधानन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सरकारलाई अल्पमतको सरकार भनिन्छ । देउवा र ठाकुरले भने जस्तो गरि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा बन्ने सरकार प्रधानमनत्री ओली इतरको सरकार बन्न सक्दैन । अहिलेका ओली नै विकल्पमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएर अल्पमतको सरकार निर्माण हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कुनै हालतमा पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा छैनन् । ओली सरकार नढाली नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नै लागि परेका छन् । कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको एक पक्ष ओली नेतृत्वकै सरकार रहेमा कुनै हालतमा पनि उनीहरु चुनावमा जान नहुने पक्षमा रहेकाले गर्दा उनीहरु नयाँ सत्ता समिकरण बनाएर निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका शिर्ष केही नेताहरु छिमेकी मुलुक भारतको चाहनानुसार आउँदो मंसिर सम्ममा चुनाव गराउनेतिर लक्षित भएका छन् । अहिले त्यही लाइनमा देउवा र ठाकुर जोडिएको हुन सक्ने आंकलन समेत हुन थालेको छ । देउवा भने छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बनेर केही गर्न नसकिने र त्यसले गर्दा पार्टी र आफूलाई अर्को पटक सभापति बन्न अवरोध हुन सक्ने भन्दै दुई वर्ष पछि निर्वाचनमा जाँदा फेरी कम्युनिष्टहरु एकै ठाउँमा उभिन सक्ने भएकाले आउँदो मंसिर सम्ममा चुनावमा जाने गरी रणनीति बनाउन लागि परेका छन् । यी कारणहरुले गर्दा देउवा नयाँ सत्ता समिकरण बनाउनुभन्दा चुनवाकै प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेका छन् ।

चुनावमै जाँदा फाइदा पुग्ने भन्दै छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्न आनाकानी गरिरहेका छन् । कांग्रेसलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका मात्र हो । कांग्रेसले तत्काल चुनाव चाहेको भएपनि माओवादीले भने चुनाव चाहेको छैन । अहिले कम्युनिष्ट जनमत चीरा चीरामा बाँडिएको र माओवादीको जनमत पनि छताछुल्ल अवस्थामा रहेकाले गर्दा अहिलेकै प्रतिनिधिसभालाई पुरै समय चलाउनुपर्ने पक्षमा दाहाल रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका हुनाले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल चुनावका पक्षमा रहन सकेका छैनन् । त्यही कारण कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा दाहाल रहेका छन् । तर देउवाले संसदमा रहेको अंक गणित हेरेर आफू विश्वस्त हुन नसकिरहेको र जसपाले एकै ठाउँमा उभिएर आफूलाई समर्थन गर्दछ भन्ने विश्वास नभएकाले गर्दा देउवा प्रधानमनत्री बन्न लालयित भएका छैनन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई अविश्वासको पक्षमा भएका भएपनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन तयार नभएकाले गर्दा नयाँ सत्ता समिकरण बन्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छैन । देउवाले पनि जसपा अविश्वासको पक्षमा तयार नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लैजान तयार देखिएका छैनन् । त्यसै कारण उनको भूमिका बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने भन्दा निर्वाचनमै मुलुकलाई लैजाने पक्षमा रहेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को ३ अन्र्तगत बने अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिन भित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्दछ । यदि त्यस्तो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार बनाउने बाटो खुल्दछ । यसमा प्रतिनिधिसभाको कुनैपनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर रहेको छ । संसदमा बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधान अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अल्पमतको सरकारको काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् तर संविधानको धारा ७६ को ५ अन्र्तगतको प्रधानमन्त्रीले पनिे ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिन सकेनन् भने स्वत प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर अविश्वासको प्र्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार निर्माण गरेमा समयावधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना रहँदैन । त्यही कारण प्रदेश सरकारमा एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनेपनि केन्द्रमा त्यही खालको गठबन्धन बनाउने पक्षमा देउवा देखिएका छैनन् । सत्ताधारी दलभित्र पनि विद्रोहको सम्भावना भएपनि त्यस्तो सम्भावनालाई हेरेर राजनीतिक निर्णय गरिदिएको खण्डमा त्यसले अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ ।

जसरी कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले ह्व्पि उल्लंघन गरे त्यसै गरी प्रतिनिधिसभामा पार्टीले दिएको निर्देशन ह्व्पि उल्लंघन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको भएपनि पार्टीले आफ्ना २७ सांसदलाई समानान्तर पार्टी सञ्चालन गरेको पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्हको दुरुपयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणमा तपाईलाई किन पार्टीबाट नहटाउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुनाले अब स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्तिहरुले सच्चिएर सिंगो एमालेको पक्षमा लागेको खण्डमा मात्र उनीहरुको पद बच्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । माधव नेपाल समूहले पछिल्लो समयमा देखाएको व्यवहारले गर्दा माधव नेपालको अहिले सम्मको राजनीति कठिन मोडमा पुगेको छ । माधव समूहका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेकपा एमालेमै फर्किन सक्ने नेकपा एमालेले जनाएको छ । जे होस् ओली सरकारले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन नै सही रहेको अहिलेको अवस्थाले प्रमाणित गरेको छ । आखिरी ढिलै भएपनि कांग्रेस चुनावमा जान तयार हुनु मुलुककै हितमा हुनेछ ।