लोकतन्त्रका १५ बर्ष -जनअपेक्षा संवोधनमा उदासिनता

११ वैशाख, काठमाडौं । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थपना भएको १५  बर्ष पुरा भएको छ । वैशाख ११ लाई हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजयी भइ मुलुकमा लोकतन्त्र स्थपना भएको दिनकोरुपमा लिन्छन् ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन उक्त दिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। सोही दिनको स्मरणमा आज १५ औँ लोकतन्त्र दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ।

०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

लोकतन्त्र प्राप्तपछि त्यसैको जगमा उभिएर वृहत्त शान्ति सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै माओवादी दन्द अन्त्य र संविधानसभामार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए। संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैँले लेखेको संविधान जारी भयो ।प्रमुख सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षको अन्तरघुलनको परिणाम स्वरूप नेपालका झण्डै २५० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्तय भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकको रुपमा रहन तयार भए।

खासगरी लोकतन्त्र दिवसको १५ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा देशले राजनीतिक परिवर्तमा ठूलो फड्को मारेको छ  । मुलुक संघीयतामा गएको छ तीन तहका सरकार रहेका छन्  तर आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन जति हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको  गुनासो रहेको छ।

खाडीमा पसिना बगाउने युवाको समस्या आज पनि उस्तै छ। गरीवी बेरोजगारीको समस्या  बढ्दो छ  । शहिद परिवारको कथा पनि उस्तै छ । जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा देखिएका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिएमा मात्र  लोकतन्त्र दिवसको सार्थक बन्न सक्छ।