चर्चित बनेकाे गोरे सुनकाण्ड ‘अपरेशन’ कता हरायाे ?

काठमाडौं । सरकारले तीन वर्ष अघि सुन तस्करी सम्बन्धी चर्चित अनुसन्धान शुरु गर्यो । उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या र ३३ किलो सुन काण्ड बाहिरएपछि सरकारले उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरेपनि त्यो अनुसन्धान प्रकृया निकै विवादित मात्रै भएन, आरोपीहरुमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुन सकेन ।

२०७५ चैत ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १२ अनुसार सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । समितिमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त लामा, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुदीप पाठक, प्रहरी निरीक्षक भीष्म हुमागाईं थिए । समितिले पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ र काठमाडौंको विमानस्थलसम्म छानविन गरेको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरले सुन तस्करी तथा सनम शाक्यको हत्याको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं.१७ नम्बर प्रयोग गर्दै निवेदन दिएका प्रहरी अधिकृतहरुको सुनुवाइमा शुरुमा केहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । पछि आरोप प्रमाणित नभएपछि उच्च अदालतले सबैलाई थुना मुक्त गरे पनि डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत भने अझै थुनामा रहेका छन् ।

‘मोहन काफ्लेको घरबाट बरामद भएको  भनिएकाे रजिष्टरमा उल्लेखित संजय मामा भन्ने व्यक्ति सञ्जय राउत हुन् भनी सहप्रतिवादी बिष्णुबहादुर खड्काले लेखिदिएको, उक्त रजिष्टरबाट १२ लाख सञ्जयबहादुर राउतले लिएको भन्ने उल्लेख भएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी यी निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था देखिन आयो,’

उनलाई थुन्ने आधार यही हो । यो भन्दा अन्य कुनै पनि आधारमा उनलाई थुन्ने कारण छैन । उनलाई पैसा दिने भनिएको चुडामणी उप्रेति ‘गोरे’ले समेत उनलाई पैसा दिएको अस्वीकार गर्दा पनि उनको मुद्धा अझै सुनुवाईमा ढिलाई भइरहेकाे गुनासाे उनकाे परिवारजनले गरेका छन् ।

‘निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी जिल्ला अदालत मोरङबाट मिति २०७५–२–८ मा भएको आदेशलाई बेरितको नदेखिँदा केही परिवर्तन गरिरहन नपरेको’, उच्च अदालत विराटनगरकाे आदेशमा भनिएको थियो । तर त्यही मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा भने त्यतिकै बसेको छ ।

गत २०७४ साल फागुन १९ गते महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरीले मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका ७ घर भएका ४४ वर्षीय सुन व्यापारी सनम शाक्यको शव फेला पारेपछि सुन तस्करीहरुको सन्जाल खुलेको थियो । शाक्यको हत्यापछि गोरेले महाशाखाका तत्कालिन सई बालकृष्ण सन्जेललाई आफूसँग भएका भारतीय नागरिकले शाक्यलाई मारिदिएको बताउँदै शव व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यही आग्रह र उनीसँग भएको कुराकानी विवरण सई सन्जेलले एसएसपी दिवेश लोहनीलाई सुनाएपछि महाशाखाकै प्रमुखसहित अन्य अधिकृतहरुको बैठकले ‘गोरे फटाहा र सुन तस्कर भएकाले जसरी पनि पक्राउ गरी शव बरामद गर्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि महाशाखाका प्रमुख एसएसपी लोहनीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख तत्कालिन एसपी अरुणकुमार बिसीलाई सम्पर्क गरी आफ्नो टोली आउँदै गरेकाले त्यसलाई थप मद्दत गर्न प्रहरी र अतिरिक्त हतियार पठाउन आग्रह गरेको महाशाखाको भनाइ थियाे ।

घटनाको प्रकृति गम्भीर भएकाले महानगरीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आफ्नो टोली काठमाडौं बाहिर जान लागेको मात्रै जानकारी गराएको बरु तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई भने पूर्ण रुपमा जानकारी गराएको थियो ।

काठमाडौंबाट मोरङ गएको महाशाखा टोलीले शाक्यको शव रहेको गाडी नियन्त्रण ग–यो । भारततिर लैजाँदै गर्दा विराटनगर ३ को गोधुली मार्गबाट बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्कर्पिओमा शाक्यको शव फेला परेको थियो । प्रहरीले गाडीभित्र १२ भोल्टका दुई ब्याट्री, डिसी पावरलाई एसीमा परिवर्तन गर्ने इन्भर्टर, करेन्ट लगाउन प्रयोग गरिने तार, रडलगायतका सामग्री पनि बरामद गरेको थियो । प्रहरीले ३० वर्षीय गाडीचालक टेकराज मल्ललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेपछि उर्लाबारीका ३७ वर्षीय मोहन काफ्ले र ३३ वर्षीय कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की पनि पक्राउ परे । तर, गोरे त्यसअघि नै फरार भइसकेका थिए ।

अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी र तत्कालीन कार्यवाहक आईजीपी बमबहादुर भण्डारीबीचको टेलिफोन कुराकानीले महाशाखाको टोली गोरे पक्राउ गर्न र थप अनुसन्धानका लागि मोरङ गएको देखिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई लोहनीले गरेको फोन ‘डाइभर्ट’ भई कार्यवाहक आईजीपी भण्डारीले उठाएपछि दुवैबीच घटना र त्यसको सम्भावित अनुसन्धान तथा कारबाहीबारे कुराकानी भएको थियो ।

त्यसक्रममा पक्राउ परेका मोहन काफ्लेले डीएसपी राउतलाई भेट्न जाने बयान दिएकै आधारमा प्रहरीले राउतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । तर राउतले गोरेसँग पैसा लिएको वा तस्करीमा सहयोग पुर्याएको भन्ने कुनै आधार र तथ्य न त अनुसन्धान टाेलीले फेला पारेकाे छ न त प्रहरीले नै ।

मोहन काफ्लेको बयान र डायरीमा सन्जय मामा भन्ने लेखेको बाहेक उनको पूरा नाम थर पनि लेखिएको पाइदैन । तर पनि उनलाई अहिलेपनि थुनामा राखिएकाे छ । गोरेलाई भगाउने भन्ने मौखिक बयान बाहेक कुनै पनि प्रमाण नभएतापनि उनले अरू जस्तै साधारण तारेख नपाई थुनामा पर्नुले डीएसपी राउतमाथि उनकै व्याचीहरुले षडयन्त्र गरेको आशंका पनि गरिएको छ । साेही आराेपमा यसअघि थुनामा परेका उनका व्याचीहरू साधारण तारेखमा छुटेपछि उनीहरूकाे बढुवा भईसकेकाे छ । गोरेले समेत उनीमाथि कुनै पनि अभियोग लगाएका छैनन् ।

उच्च अदालत विराटनगरले केहीलाई साधारण तारेखमा छोडने आदेश गरेको थियो भने केहीलाई पुर्पक्षमा राख्ने जिल्ला अदालत मोरङको आदेश नै सदर गरेको थियो । सो निर्णय उपर चित्त नबुझी १७ नं. बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेका प्रहरी अधिकारीसहितका आरोपीहरु मध्य सर्वोच्चले सबैलाई सधारण तारेखमा छोडने आदेश दिएपनि डीएसपी राउतको हकमा भने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि मत्स्य न्यायको चर्चा सुनिएको हो ।

जबकी सबैभन्दा कमजोर आरोप र प्रमाण डीएसपी राउतको थियो । अझ र।ोचक कुरा त के छ भने तीन बर्ष बितिसक्दा पनि जिल्ला अदालत मोरङले यस सम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन ढिलाई गरिरहेको आरोप लागेको छ । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यता यहाँ स्मरणयोग्य छ ।