विद्युतीय भुक्तानी सहज पार्ने उद्देश्यले संचालनमा ल्याइएको ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ तीन वर्षदेखि अलपत्र

१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी निकायको भुक्तानीका लागि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने भनिएपनि त्यो प्रविधि तीन वर्षदेखि अलपत्र पारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीको निर्देशनमा सो प्रविधिलाई निस्कृष्य बनाई अलपत्र पारिएको हो ।

सरकारले करिब २५ करोड खर्च गरेर नेशनल पेमेण्ट गेटवे बनाउने गरी मेसिन खरिद गरेको थियो । मेसिनको मात्रै करिब करोड पर्न आउने स्रोतको दावी छ । ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ अलपत्र भएपछि अहिले अलिकै निजी स्वामित्वमा रहेको अनलाईन विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक कम्पनी इ–सेवाको व्यवसाय प्रबद्र्धन गरिएको छ । सबैतिर इसेवा मार्फत भुक्तानी गर्न थालिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको विल तिर्नेदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा समेत इसेवा मार्फत कारोवार गर्न थालिएको छ । साथै खानेपानीको विल तिर्नेदेखि राजश्व भुक्तानीका लागि पनि इसेवा प्रयोग हुन थालिएको छ ।

सरकारले ल्याएको करोडौ रुपैयाको नेशनल पेमेन्ट गेटवे मेसिन अहिले अलपत्र परेको स्रोतको दावी छ । ‘सरकारी भुक्तानीलाई एक रुपता ल्याउनका लागि खरिद गरिएको सो गेटवे अहिले कामविहनि भएको छ सायद मेसिन विग्रियो होला, राष्ट्रबैक मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो त्यो पनि अहिलेसम्म राष्ट्रबैकलाई जिम्मा दिइएको छैन’, स्रोतले भन्यो ।

इसेवा मार्फत भुक्तानी हुँदा नीजि कम्पनीले सरकारी डाटामा पहँच समेत पुर्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञले सरकारी तथ्यांक चाहियो भनेपछि नदिने कुरा भएन भन्दै ती अधिकारीले सरकारी तथ्यांकमा उनको पहँुचले भोलीका दिनमा अप्ठ्यरो हुने र उनको पहुँच हुँदा दुरुपयोग हुने खतराप्रति सरकारी चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञको हैसियमा सरकारी निकायमा आफ्नो निजी स्वबामित्वमा रहेको अनलाईन विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक कम्पनी इ–सेवाको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न नै उनले सो गेटवेलाई निष्कृय बनाएपछि आफ्नो कम्पनीसँग साझेदारी गराएका थिए ।

अली प्रधानमन्त्री ओेलीको आइटी विज्ञ नियुक्त हुँदा नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिसकेको थियो ।

नागरिकले सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वलगायतकमा शुल्क तथा तलब भत्तालगायतका सरकारी खर्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ खरिद गरेको उक्त पेमेन्ट गेटवे निष्कृय बनाएर अहिले इसेवालाई दिइएको हो ।

‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे तीन वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुको पछाडि अलीको हात रहेको छ ’, सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भने ‘सरकारले खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारी निकायसँग हुने कारोबारको भूक्तानी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको उक्त प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा नआउनुमा अलीले सरकारी निकायमा इ–सेवाको व्यवसाय प्रबद्र्धन गनुनै हो ।’

नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउँदा सरकारी निकायमा इ–सेवाले प्रवेश नपाउँने भएपछि प्रधानमन्त्रीको विज्ञको हैसियतमा दबाब र प्रभावमा पारेर उनले सरकार खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन दिएनन् । सरकारी प्रविधिलाई काम नलाग्ने बनाएपछि अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा इ–सेवा प्रवद्र्धन गरेका थिए ।

अलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिएस, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभागसहितका करिब दर्जन सरकारी निकायमा इ–सेवा मार्फत कारोवार गर्न मिल्ने बनाएका छन् ।

सरकारको प्रमुखको भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ रहेका अलीले केन्द्रमार्फत उक्त सरकारले खरिद गरेको प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भुक्तानी गर्नका लागि सल्लाह दिन पर्नेमा आफ्नै व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ ।

अलीले दुई वर्ष अघि काठमाडौं भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग गेम)मा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई प्रभावमा पारेर इ–सेवामार्फत टिकट काट्नेगरी सेटिङ मिलाएका थिए । श्रम मन्त्रालयले देशैभरी रोजगार संयोजक छान्ने बेलामासमेत अलीले इ–सेवा मार्फत पैसा संकलन गरेका थिए ।