जसपा सत्तारुढ नहुँदै फेरि विभाजनको डिलमा
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १७, २०७८ शुक्रबार २३:२१:९
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र व्युँतिएपछि एकाएक सत्ताको साँचो हात पारेकाे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्तारुढ नहुँदै फेरि विभाजनको डिलमा पुगेको छ । गएको वर्ष वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने हेतुले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको राप र तापमा परी दुई मधेसवादी दल रातारात एकीकृत भएका थिए ।
समाजवादी र राष्ट्रिय जनता दलवीच पार्टी एकीकरण भएपनि धेरै विषय र मुद्धामा अलग धार यथावत छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त घटनालाई प्रतिगमन भन्दै जसपाले सडक संघर्ष नै गरेको थियो ।
तर, फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा देखिएको विवादले विभाजनको बिजारोपण गरेको हाे । पूर्व राजपाको रुची वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मिलेर जानेमा छ भने पूर्व संघीय समाजवादी भने ओलीलाई विस्थापित गर्ने एक सूत्रीय अभियानमा रहेको छ ।
यो विवादले गर्दा पार्टीको कार्यकारिणी परिषदको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नबाट जसपा बञ्चित भएको छ । पार्टी एक भएपनि अहिलेसम्म संसदीय दललगायत महत्वपूर्ण संरचना बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर पार्टीले एकीकृत स्वरुप लिनै सकेको देखिंदैन । जसले गर्दा नेताहरु व्यक्तिगत लहडका आधारमा जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन् ।
ओलीलाई पदच्यूत गर्न तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र जसपाको अनिर्णयले गर्दा तमासे बनेका छन् । महन्थ पक्ष ओलीबाटै महत्वपूर्ण निर्णय गराएर सत्तामा उक्लिने पक्षमा प्रष्ट देखिन्छ भने उपेन्द्र पक्ष कुनैपनि हालतमा ओली सरकारलाई सहयोग नगर्नेमा दृढ छ । यो विवादले गर्दा पार्टी पार्टी नभएर गुटको आधारमा चलेको छ ।
यस्तै परिदृश्य देखियो–लुम्बिनी प्रदेशमा । प्रदेश सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादीसँग मिलेर जसपाले पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । तर दर्ता गराएको दुई घण्टा नवित्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै सरकारमा चारजना मन्त्री बन्न पुगे । यो घटनामा पनि पार्टी केन्द्रको विवादले काम गरेको हो ।
उपेन्द्र पक्षको बलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपनि महन्थ पक्षले भने उनीहरुलाई नै मन्त्री बन्न पुठ दियो । त्यही भएकाले उपेन्द्र पक्षकै सांसद्समेत मन्त्री बन्न पुगे । तर यो घटनालाई उपेन्द्र पक्षले ठूलै इस्यू बनायो । कार्यकारिणी परिषदको बहुमतको बैठकले ती चारैजनालाई पदमुक्त गर्न पत्राचार भयो । सोही बमोजिम उनीहरु पदमुक्त भइसकेका छन् । तर महन्थ पक्ष भने यसबाट विक्षिप्त भएको छ ।
परिषदको औपचारिक बैठक नै नबसी फर्जी निर्णय गरिएको भन्दै महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन् । साथै, निर्वाचन आयोगसमेत गुहारेका छन् । तर अब एकपटक पदमुक्त भइसकेका चारैजनालाई पुनवहाली गर्न सर्वाेच्च अदालतले मात्र सक्ने अवस्था छ ।
तर, यी कानूनी र जालझेलको राजनीतिले जसपाको एकता भने खल्बल्याएकै छ । मौजुदा अवस्थामा जसपा एक भएर जाने अवस्था देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभामा ३२ सदस्य रहेको जसपामा वहुमत यादव पक्षमै रहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि यसको छिनोफानो भने आगामी दिन प्रष्ट हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा सग्लो जसपा रहने चाहिं अब कल्पना भन्दा बाहिरको बनेको छ । कुनैपनि बेला जसपा विभाजित भएको खबर आए अनौठो नमाने हुने देखिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपन्यून कार्बन उत्सर्जन गर्न ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागमा १० सदस्य मनोनीत
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही गरिने
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उखु र दुध किसानको भुक्तानीका लागि रकम निकासा
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
उपत्यकाका नदीहरुमा पानी सतह बढ्यो, बागमती नदीले खतराको तह पार गर्यो
असोज ११, २०८१ शुक्रबार
न्यायाधीश सिफारिस गरेकोप्रति बारको असन्तुष्टि
असोज ११, २०८१ शुक्रबार