सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतले कर बढाउन माग, प्रतिघण्टा ३ जनाको सूर्ती सेवनबाट मृत्यु

३० बैशाख, काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट तथा अन्य हानिकारक सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको बृद्धिले देशको राजस्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमी हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्दछ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमी आउने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले तीन बर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सो कुरा देखाएको हो । नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको मुद्दामा विगत ३ बर्षदेखि वरिष्ठ अर्थविदहरुको संलग्नतामा गरिएका अध्ययनका आधारमा सूर्तीजन्य पदार्थमा कर किन बृद्धि गर्न जरुरी छ, कुन प्रक्रियाबाट बृद्धि गर्न सकिन्छ जस्ता कुराहरु समेटेर विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनहरु तयार गरिएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा आउँदै गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उक्त सवाललाई उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन होस् भन्ने उद्देश्य राखी अनुसन्धान प्रतिवेदनका सारांशसहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पृष्ठभुमि

प्रत्येक बर्ष नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले २७१३७ अर्थात् प्रतिघण्टा ३ जना मानिसहरुले ज्यान गुमाईरहेका छन् । जुन संख्याले नेपालको जम्मा मृत्युको लगभग १५ प्रतिशत ओगट्छ । सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विभिन्न नसर्ने किसिमका रोगहरु जस्तै फोक्सोको क्यान्सर तथा शरीरका अन्य विभिन्न भागको क्यान्सर, श्वासप्रश्वास सम्वन्धि रोगहरु लगायत विभिन्न मुटु सम्बन्धि रोगहरु लाग्ने तथ्य सबैलाई अवगत नै छ ।साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्य विभिन्न सर्बेक्षणहरुले, सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसहरुमा कोभिड १९ को उच्च जोखिम रहेको तथ्य देखाएको छ । यसको प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र सिमित नभई आर्थिक असर पनि उत्तिकै बिकराल रहेको छ ।

अत्यधिक आर्थिक लागत तर न्युन कर

नेपालमा, सन् २०२० मा मात्र चुरोट र बिंडी सेवनका कारण निम्तिने रोगहरुको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीहरुको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्यु समेत जोड्दा बर्षेनी करिव ४० अर्ब (कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.०४ प्रतिशत) रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ । अझ यसमा धुवाँरहित सूर्तिजन्य पदार्थको कारणले हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षतिलाई पनि समावेश गर्ने हो भने माथि उल्लेखित लागतमा थप वृद्धि हुन जान्छ ।

तर सन् २०२० मा चुरोट र बिंडीबाट संकलन भएको राजस्वको राशी भने १८.५५ अर्ब मात्र रहन गएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङकले बताएको छ । सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको मात्रा घटाउनका निमित्त गरिएका विभिन्न प्रयासका वावजुद हाल नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या निकैनै उच्च (३२ प्रतिशत) रहेको छ र दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस तथ्यको बाबजुद पनि नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७० प्रतिशत मापदण्ड भन्दा धेरै तल मात्र ३० प्रतिशत अन्त शुल्क १६.१८, भ्याट ११.५ र स्वास्थ्य कर २.३९० रहेको छ ।

जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि सबैभन्दा कम रहेको पाइन्छ (जसलाई सँगैको चित्रमा अवलोकन गर्न सकिन्छ)। अर्कोतिर प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढिरहेको छ भने सो सरह सूर्तीजन्य पदार्थको मुल्य तुलनात्मक रूपमा थोरै मात्र बृद्धि भएको कारण मानिसको क्रयशक्ति सामर्थ्यता दरमा कुनै पनि परिवर्तन नआएकोले गर्दा खपतमा कुनै कमि नदेखिएको कुरा पनि तथ्यांकले प्रस्ट देखाउँछ ।

कर वृद्धिसँगै खपतमा कमी हुने तथा राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ

सूर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त कर राजस्वको सन्दर्भमा, कुल सरकारी राजस्वमा सूर्तीजन्य बस्तुबाट उठ्ने अन्त शुल्कको हिस्सा अन्य देशको तुलनामा न्युन छ । सन् २००९÷१० मा सूर्तीजन्य बस्तुबाट प्राप्त हुने अन्त शुल्क, कुल राजस्व को २.५४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१८÷१९ मा आइपुग्दा यसको हिस्सा न्युन हुन गई १.८२ प्रतिशतमा झरेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ । अर्कोतर्फ, कोभिडको महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र पनि १.९ प्रतिशतले खुम्चिन गएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चुरोटमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशमा बंगलादेश पर्दछ र सबैभन्दा बढी (कुल राजस्वको ९.५३ प्रतिशत) राजस्व संकलन गर्ने देशमा पनि पर्दछ । सोही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा, नेपालले पनि चुरोटमा कर वृद्धि गरि उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्ने राम्रो अवसर देखिन्छ । साथै तथ्यांकले देखाए अनुसार नेपालमा, अन्त शुल्क वृद्धि सँगै राजस्वमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ, जुन तलको लेखाचित्र बाट प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालको चुरोटमा भएको अन्तशुल्क वृद्धि सँगै राजस्वमा भएको वृद्धि (रुपैयाँमा)

विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट जस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको बृद्धिले देशको राजस्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमी हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्दछ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमी ल्याउन सक्ने हुदा आउँदो आ. व. २०७८÷७९ को बजेटमा उक्त करमा ५० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक बर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ३ बर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यदि ५० देखि ७० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खन्डमा, एक वर्षमा नै, हालको राजस्व भन्दा थप रू. ८ अर्ब देखि रू. १२ अर्ब (४२.६ प्रतिशतदेखि ६६.६ प्रतिशतसम्म राजस्वमा वृद्धि) सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने १.४ प्रतिशतदेखि ६.९ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
कर बढाऔँ र युवाहरुलाई यसको कुलतबाट बचाऔँ

युवा भनेका देशका भविष्य हुन्, जसले नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । तर अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने लगभग एक चौथाई युवाहरु सूर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फसेका छन् । सूर्तीजन्य पदार्थ किफायती, पहुँच योग्य र सजिलै उपलब्ध गर्न सकिने विषयहरु किशोरकिशोरीहरु र युवाहरुको लागि ठुलो मुद्दा हैन । चुरोटको बट्टा खोलेर एक खिल्ली चुरोट मात्र पनि किन्न सकिन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई चुरोट सस्तो र किन्न सजिलो भएको छ ।

युवाहरुमा भएको सूर्तीजन्य पदार्थको महामारी एक ठुलो चुनौती हो । सानै उमेरदेखि नै सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सुरुवात गर्ने भएकोले युवाहरुलाई सूर्तीजन्य पदार्थको लतमा फस्नबाट जोगाउनु पर्ने कुरा अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि कर वृद्धि गरी सूर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मुल्य बढाउनु बाहेक अन्य विकल्प छैन जसको परिणाम स्वरूप युवाहरु तथा किशोरकिशोरीमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगदर घटाउन सकिन्छ ।

अबैध रुपमा चुरोट भित्रिन्छ वा तस्करी हुन्छ भन्ने तर्क मिथ्या मात्र

नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाको कारणले, नेपालमा चुरोटमा कर बढाइयो भने भारतको चुरोट भन्दा महँगो भइ अवैध रुपमा भारतबाट नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ । तर तथ्यांक अनुसार भारतमा चुरोटको खुद्रा मूल्य नेपालको भन्दा अत्यधिक बढी छ । उदाहरणको लागि भारतको गोल्ड फ्लेक किंग्स नामक चुरोट नेपाली रु. ४८० (२० खिल्लीको) पर्न आउछ भने सोही लम्बाइको नेपाली सुर्य लाईट चुरोट रु. २७५ (२० खिल्लीको) पर्न आउँछ ।

जसलाई तुलना गर्दा भारतको चुरोट नेपाली चुरोट भन्दा लगभग ७५ प्रतिशतले महँगो देखिन्छ । त्यसैले नेपाली चुरोट भारतको भन्दा सस्तो भएकोले भारतको उत्तराखण्ड, बिहार जस्ता सिमानाका राज्यहरुमा प्रशस्तै बिक्री हुने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्ययमहरुबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । तसर्थ, नेपालमा चुरोटको कर बढाउदा भारतबाट नेपालमा अबैध चुरोट भित्रिन्छ भन्ने तर्क मिथ्या मात्र भएको प्रस्ट हुन्छ ।

अत सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारणले सृजित समस्याको परिमाण र सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आ।व। २०७८/७९ को बजेटमा सूर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी यसको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सिफारिस गरिन्छ । जसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको अहम भूमिका रहने हुदाँ यस अभियानमा हातेमालो गरी हाम्रो पैरवीलाई अझ सशक्त बनाउनको लागि नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले नेपालमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ वि.स. २०६० सालमा स्थापना भएको गैर नाफामुलक, गैर राजनीतिक सोच केन्द्र (थिङक् ट्यांक) हो । नेविअप्रले द्रुत आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै देशको नीति नियम निर्माणमा नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।