संसदकाे सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै सेना

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सार्वजनिक लेखासमितिको निर्दैशनलाई पटक पटक उल्लंघन गरेको छ । निजगढ फास्ट ट्र्याकअन्तर्गतको प्याकेज टुको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै सेनाले काम अघि बढाएको छ । सेनाले वैशाख १२ गते प्याकेज टुलाई समेत समेटेर ‘नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन्ट’ जारी गरेर ठेक्का प्रकृया अघि बढाएको हो । नेपाली सेनाले वैशाख ३१ गते र फास्ट ट्रयाकको ‘टनेल र पुल’का दुवै प्याकेजको निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

प्याकेज टुमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै २५ अर्बको ठेक्का दिने तयारी भएपछि लेखा समितिले गत १९ चैतमा प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको समितिको ठहर थियो । सेनाले निर्देशनविपरीत काम अघि बढाएपछि समितिले वैशाख १२ गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो तर सेनाले त्यसलाई अटेर गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयलाई मात्रै निर्देशन दिँदै आएको समितिले पछिल्लो पटक सेनालाई पनि बोधार्थ पठाएको थियो । ‘लेखा समितिको निर्णयविपरीत, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी, गराई यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा–प्रतिक्रियासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनू,’ समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । तर सेनाले रक्षा मन्त्रालयबाट आफूलाई ठेक्का प्रक्रिया रोक्न कुनै निर्देशन नआएकोले कार्यतालिका अनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माण निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । ०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएर शिलान्यास गरेका थिए ।

प्याकेज–१ को चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र प्याकेज–२ का लागि पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । पहिलो प्याकेज २१ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र दोस्रो २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । गत वर्षको भदौमा पुनः टेन्डर आह्वान गरिँदा पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी जबर्जस्त रूपमा अगाडि आएको थियो । दुवै प्याकेजको योग्यता निर्धारणमा यो कम्पनी छनोट भयो । जब कि अघिल्लोपटकको पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा पोली चङ्डा छनोट नै हुन सकेको थिएन । अहिले त्यही कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

फास्ट ट्रयाकको ठेक्का ईपीसी मोडेलमा भएकोले ईपीसी कन्ट्याक्टअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ६ महिना डिजाइनको समय पाउने भएका छन् । त्यसपछिको तीन वर्ष निर्माणको लागि सहित ठेकेदार कम्पनीले तीन वर्ष समय पाउनेछ । सेनाले गरेको ठेक्का सम्झौता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरीत भएकोले ठेक्का सम्झौता भए पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण अगाडि बढ्नेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ ।

फास्ट ट्रयाकको ठेक्काको लागि पूर्वमूल्यांकनको लागि प्याकेज १ मा आवेदन दिएका २१ मध्ये दुई कम्पनी र प्याकेज २ का लागि २२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा एकवटा मात्रै छनोट भएको थियो । सुरुमा चार वर्षमा काम सक्ने भनिएको थियो । पहिले भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर किन्ने निर्णय भए पनि उक्त डीपीआर नकिनेर सेनाले आफैँले डीपीआर बनाउने निर्णय ग¥यो । सेनाले तयार गरेको डीपीआर लामो समय मन्त्रिपरिषदमा अड्किएर ०७६ भदौमा डीपीआर स्वीकृत भयो । २०८०-०८१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।