अति भो ओलीको विकल्प खोजौं

सम्पादकीय

संविधानलाई काजगको खोस्टो बनाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न थालेपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बडाे तरल बनेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले धारा ७६(४) प्रवेश नै नगरी जम्प गरेपछि देशको राजनीतिक वातावरण अस्तव्यस्त बनेको हाे ।

हिजो प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार बनाउन केवल २१ घण्टे समयसीमा जारी गरिन् । संविधानले यस्तो कल्पना नै नगरेको भन्दै संविधानका ज्ञाताहरुले चर्काे विरोध गरेका छन् । तर ओली र भण्डारीले लोकलाजको कुनै ख्याल गरेको देखिंदैन् ।

ओलीले राजीनामा समेत नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न प्रकृया अघि बढाएको आफैंमा गैरसंवैधानिक र अनैतिक रहेको धेरैको ठम्याई छ । आफू पदमा रहेकै बेला अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रकृया अगाडि बढाउनु अनौठो मात्र नभएर अनैतिक काम हो । ओलीले पद नत्यागेसम्म अर्काे प्रधानमन्त्री कसरी बन्न सक्छ ?

कानूनको सामान्य ज्ञान भएकाले समेत यस्तो गैरसंवैधानिक काम गर्न सक्दैन । तर प्रमुख कार्यकारीले गरेको भयानक गल्ती सच्याउने भूमिकामा रहेको संस्था राष्ट्रपति नै ओलीको कार्यकर्ता भएपछि यस्तो अस्वभाविक अवस्था आउनु स्वभाविक नै हो । वैकल्पिक सरकार बनाउन केवल २१ घण्टाको म्याद दिएर भण्डारीले संविधानकै धज्जी उडाएकी छन् । ओलीले लोकतन्त्र र भण्डारीले गणतन्त्र सिद्धयाउने आतंक मच्चिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अरु राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । खासगरी जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ र राजेन्द्र समूहको अराष्ट्रिय सोच र अवधारणासँग ओलीले प्रधानमन्त्री पद साटेका छन् । विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेर उनले भारतीय पक्षको इशारामा कुर्सी जोगाउने प्रपञ्च रचेको सबैले बुझेका छन् ।

अब राष्ट्रवादी शक्ति एकजुट हुनैपर्छ । ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको धोती खुस्किएकाले संविधान र लाकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै प्रतिपक्षी दलहरु एकैथलोमा आउनै पर्छ । यही प्रवृत्तिले साथ र समर्थन पायो भने ओलीकै कार्यकालमा देशले लोकतन्त्र र संविधान गुमाउने देखिएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले एकढिक्का भएर ओलीविरुद्ध संघर्षको मोर्चा खडा गर्नैपर्छ । उक्त मोर्चामा एमालेकै माधव नेपाल पक्ष सहभागी भएन भने ढिलो चाँडो ओलीले उनीहरुलाई समेत धूलीसात बनाउने निश्चित छ ।

सकेसम्म ओलीविरुद्ध वैकल्पिक सरकार बनाउन सबैको साझा मुद्धा हुनैपर्छ । आवश्यक प¥यो भने ओलीको विकल्पमा लौरो नै भएपनि खडा गर्नुपर्ने डा.बाबुराम भट्टराईको तर्कलाई सार्थक बनाउन अब ढिला नगरौं । नत्र संविधान र लोकतन्त्र सखाप हुने नै भयो ।