नेपाल पक्षका सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नगर्ने

७ जेठ, काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न २१ घण्टाको समय सीमा दिएकी राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयनको  निर्णय गर्न भने केही दिन लगाउने भएकी छन् । नेपाल पक्षका सांसदको कारवाहीपछि मात्र प्रधामन्त्रीको दावीमा अन्तिम निर्णय दिने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ ।

एमालेमा नेपाल पक्षका २७ सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि अध्यक्ष ओलीको आग्रह बमोजिम उनीहरुमाथि पार्टीले कारवाही गर्ने  र समानुपातिक सांसदमा फेरवदल गर्ने समयसम्म  नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको बारेमा निर्णय नलिने मनस्थितिमा राष्ट्रपति पुगेकी हुन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माधव पक्षका सांसद पद खारेज गर्ने र समानुपातिक पदमा आफ्ना सांसद नियुक्ति गरेपछि  आफ्नै दावी पुग्ने राष्ट्रपतिलाई बताएका छन् । माधव नेपाल तर्फका कम्तिमा ६ जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरुले ओलीलाई साथ दिएमा ओलीको दावीमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यसबाट  सनाखत गराउँदा पनि ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्ने बाटो राष्ट्रपति कार्यालयलाई खुला हुने छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी गठबन्धन र सत्ता पक्षले नै दाबी परेकाे छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले एक सय ४९ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर बुझाएका छन्  । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका १२१, जसपा ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै पनि एक सय ५३ जना आफ्नो समर्थनमा रहेको दावी पेश गरेका छन् । ओलीले बुझाएको  हस्ताक्षर ब्यक्तिगत रुपमा नभइ दलगत रुपमा बुझाएका हुन् ।