फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन, नयाँ चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते

८ जेठ, काठमाडौं । फेरि प्रतितिधिसभा विघठन भएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेसँगै जेठ ७ को मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघठन गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले हिजो साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेपछि वैकल्पिक सरकार गठनको लागि दलहरुले हिजो दिनभर कसरत गरे । सरकार पक्षिय नेताहरु र सरकार बाहिर रहेका दलहरु राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गरेसँगै हिजो दिनभर सरकार गठनको लागि दौडधुप गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिएको समयमा परेका दुवै दावी खारेज गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिएको केही घण्टा पछि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनःस्थपित भएको संसद पुनः विघठनको सिफरिस गरेको थियो । बैठकले २०७८ कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिश गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले संचारमाध्यामलाई जानकारी दिएका थिए ।

सरकार गठनका लागि परेको दुवैको दाबी अस्वीकार

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकी छिन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सो दावी नपुगेको कुरा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दावी गरे पनि एमालेका २६ र जसपाका १२ जनाले अर्का दावीकर्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्ताक्षर गरेको देखिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै सभापति देउवालाई कांग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चा नेपालकी दुर्गा पौडेलको समर्थन हस्ताक्षर भए पनि एमाले र जसपा पार्टी र संसदीय दलका अध्यक्षका तर्फबाट आफ्ना दलका सदस्यको सो हस्ताक्षरलाई अस्वीकृत गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दावीकर्ता दुवै प्रतिनिधिसभा सदस्यका समर्थक भनिएका सदस्य एकार्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखिआएको तथा संविधानको धारा ८९ एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई ध्यानमा राख्दा दुवैले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ ।