जसलाई हार्ने आदतै छैन उसले अरूले जित्ने निर्वाचन कसरी गर्ला ?

८ जेठ काठमाडौं । मध्यरातमा डकैती शैलीमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको एकै कार्यकालमा यो दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरिएको हो ।

शुक्रबार संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका परेका दावी उपर कानूनी परामर्श गर्ने बताएकी राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमा दावी नपुगेको सूचना सार्वजननिक गरेलगत्तै  बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन कदमको प्रतिपक्षी दल नागारिक समाज लगायत सबैले चौतर्फि विरोध गरिरहेका छन् ।

अब प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधिक निर्वाचनको घोषणा गरेपनि जनता कोरोना कहरमा छटपटाइरहेका वेला निर्वाचन सहज देखिदैन । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्नलाई संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका पनि होइनन् ।आफुलाई विश्वासको मत नदिए संसद विघटन गरदिन्छु भन्ने उनले दिदै आएको धम्कीको कार्यान्वयन गरेका हुन । राष्ट्रपति भण्डारी प्रधामन्त्री ओली निर्देशन कार्यान्वयनको मतियार मात्र मतियार बनेकी छन् ।

संसद विघटन परिस्थितिले सृजना गरेको विषय भन्दा नि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विध्या भण्डारीको पूर्वनिर्धारित योजना हो । सत्तामा रहेर निर्वाचनमा जाने ओली चाहान अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वासको मत नलिएका र राजीनामा पनि नदिएका प्रधामन्त्री ओली आशनमा विराजमान हुँदाहुँदै पनि संविधान विपरित नयाँ प्रधानमन्त्री खोजिको नाटक गरेकी थिइन् । संविधान संरक्षक बन्नु पर्ने राष्ट्रपति संविधान मिचेर भएपनि ओली सत्ताको रक्षा कबजको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै गरेकी छन् ।

यतिवेला नेपालमा निर्वाचित राष्ट्र  प्रमुख र  सरकार प्रमुखको आचरणले नेपालको लोकतन्त्र  र संविधान कार्यान्वयन नै संकटमा परेको छ । दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र र संविधानको हत्त्या प्रयास ओली र राष्ट्रपतिबाट भएको देखिन्छ  ।  प्रजातान्त्रिक खेलका नियमलाई नकार्ने,  वैधानिक राजनीतिक विपक्षीलाई स्वीकार नगर्ने,  हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने र  आमसञ्चारलगायत नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने । ‘यी चारमध्ये एउटा सूचकांकको लक्षण देखिनु मात्र पनि प्रजातन्त्रका लागि खतरा भएको मानिन्छ । तर यतिमा नेपालको राजीनितिमा कुनै एक सूचक होइन चारै सुचकहरु देखिएका छन् ।प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि लगातार प्रहार हुँदै आएको छ भने आमसञ्चार लगायत नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रयासमा सरुप  अध्यादेशबाट नयाँ कानूनहरु जारी गर्दै लगिएको छ।

राष्ट्रपतिको यस कदमले उनको कद घटाएको मात्र छैन । राष्ट्रपति संस्थाका लागि इतिहासकै लाजमर्दो र घिनलाग्दो घटनक्रमको रुपमा दर्ज भएको छ। व्यक्तीको संरक्षणका लागि संवैधानिक संस्था नै सती जानुले संवैधानिक संस्था र त्यसको गरिमा बलियो बनाउँदैन । यसले केवल त्यस्ता संस्था माथि नगरिको भरोसा र विश्वासलाइ टुटाउट । राष्ट्रपतिको यो ब्यवाहार नागरिक उनिमाथि राख्ने विश्वास र जनअस्थामाथिको प्रहार हो । पटक पटक संविधानको धारा अपब्यख्या गर्न  धारा परिवर्तन भैरहने तर व्यक्ति परिवर्रतन नहुने र  संविधानको हुर्मत लिने शैली लोकतन्त्रका लागि खतारानक एवम घातक हुन्छ ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टेभेन लिभिस्ट्स्की र डानिइल जेवलानी ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ पुस्तकमा उल्लेख गरेजस्तै यतिवेला नेपालमा पनि निर्वाचित राष्ट्र वा सरकार प्रमुखबाट आचरणले लोकतन्त्र ने संकटमा परेको छ । लोकतन्त्र संविधानको हत्त्या प्रयास भएको देखिन्छ । लेखकद्वयको पुस्तकमा लोकतन्त्र एवम प्रजातन्त्रको मृत्यु हुनेमा अधिनायकवादका चार प्रमुख सूचकबारे उल्लेख छ ।  पहिलो प्रजातान्त्रिक खेलका नियमलाई नकार्ने, दोस्रो वैधानिक राजनीतिक विपक्षीलाई स्वीकार नगर्ने, तेस्रो हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने र चौथो आमसञ्चारलगायत नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने । ‘यी चारमध्ये एउटा सूचकांकको लक्षण देखिनु मात्र पनि प्रजातन्त्रका लागि खतरा भएको मानिन्छ । तर  नेपालको राजीनितिमा यतिवेला कुनै एक सूचनक होइन चारै सुचकहरु देखिएका छन् ।प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि लगातार प्रहार हुँदै आएको छ । भने अर्का तर्फ आमसञ्चार लगायत नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रयासमा सरुप अध्यादेशबाट नयाँ कानूनहरु जारी गर्दै लगिएको छ।

ओलीले दोस्रो पटक घोषणा गरेको निर्वाचन निर्वाचनका  गर्नका लागि होइन भन्ने  विषयमा कुनै आंशका गर्नु पर्ने छैन । जसलाई हार्ने आदतै छैन उसले अरूले जित्ने निर्वाचन कसरी गर्छ ? भन्ने प्रश्न यति खेर खडा भएको छ । सत्तामा बसिराख्न ओलीले  देखाउदै आएका असंवैधानिक  हर्कतहरुल यसलाई सावित गरेका छन् । ‌ओली सत्ताका अघि संविधान,विधि पद्धति गौण विषय हुन । यति सम्म संविधानको कानूनको धज्जी उनले उडाएका छन् यसको सानो उदाहरण प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिदा जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्छु भन्न नसक्ने तर त्यो गल्ती छोप्न  नयाँ कानून बनाइदिने काम ओलीले गरे । पटक पटक संविधान मिच्चे संसद हुँदा पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउदै आएका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्छु भनेर विश्वास गर्ने आधार कहि कतैबाट देखिदैन र भैटिदैन पनि ।